काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह ‘बालेन’को सचिवालयले एम्बुलेन्स खरिद सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पु¥याएर गरिएको दाबी गरेको छ । एम्बुलेन्स खरिदमा भ्रष्टाचार भएको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि साहको सचिवालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै खण्डन गरेको हो ।
मेयरको सचिवालयले महानगरपालिकाले स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको सहज पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यले एम्बुलेन्स वितरण गरेको तर सोही विषयलाई लिएर लाञ्चनायुक्त सामग्री प्रकाशित भएको दाबी गरेको छ । साथै, एम्बुलेन्स खरिद र वितरण गर्ने योजना मेयरको नभएर नगर सभा र नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट स्वीकृत भएको र सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढेको सचिवालयको भनाई छ ।
“एम्बुलेन्स वितरण गर्ने योजना नगर सभा र नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट स्वीकृत भएको नीतिगत निर्णय हो, सार्वजनिक सूचना आह्वान गरी देशभरिका गाउँपालिकाबाट प्राप्त निवेदनका आधारमा प्रादेशिक भार छुट्याई वैज्ञानिक प्रक्रियाबाट आठ छनौट मापदण्डका आधारमा ३५ वटा गाउँपालिका छनौट गरिएको थियो, सोही बमोजिम कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत भएपछि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको हो”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मेयर साहको सचिवालयले जनाएअनुसार खरिद प्रक्रिया प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)ले सञ्चालन गरेको इजिपी (इलेक्ट्रोनिक गभर्मेन्ट प्रोक्युरमेन्ट प्रणाली)अन्तर्गत गरिएको बताएको छ ।
जहाँ प्रचलित कानुनका सबै प्रक्रिया पूरा गरेको र प्रतिस्र्धात्मक माध्यमबाट कानुनबमोजिम गठित समितिबाट मूल्यांकन गरी बोलपत्रदाताको छनोट गरिएको जनाइएको छ ।
“प्रचलित कानुनबमोजिम एम्बुलेन्स खरिद गर्न बोलपत्र सम्बन्धी कागजातहरू तयार गरेर स्पेसिफिकेसन, लागत अनुमान अधिकार प्राप्त आधिकारिक तहबाट स्वीकृत गरेर प्रचलित खरिद सम्बन्धी व्यवस्थाबाट खरिद प्रक्रिया गरिएको हो । खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट कानुन बमोजिम गठित समितिबाट मुल्याकंन गरेर बोलपत्रदाताको छनोट गरिएको हो । छनोट भएको बोलपत्रदातासँग सम्झौता गरेर कार्यादेश दिइएको छ”, विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ ।
यस्ता खरिद प्रक्रियामा जनप्रतिनिधिको कुनै भूमिका नरहने भन्दै प्रमुख र सचिवालयलाई जोडेर समाचार बनाइनु बिडम्बनापूर्ण भएको टिप्पणी बालेन सचिवालयको छ । सार्वजनिकरुपमा यस्ता निराधार र झुटा विवरण सार्वजनिक गरि चरित्र हत्या गर्ने काम नगर्न सार्वजनिक सञ्चार माध्यमलाई साह सचिवालयले आग्रह गरेको छ ।
