काठमाडौं । तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्न निकै प्रयास ग¥यो । कांग्रेससँग सहमति नभएपछि फेरिएको एमालेसहितको गठबन्धनमा पनि माओवादीले नियुक्तिको प्रयास जारी नै राख्यो । तर, एमालेसहितको गठबन्धनमा पनि माओवादीले धितोपत्रको अध्यक्ष नियुक्ति गर्न सकेन । अन्ततः धितोपत्रकै किचलोले सरकार फेरिने स्थिति बन्यो ।
सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले धितोपत्र बोर्डको नियुक्तिकै विषयले सरकार फेरिएको दाबी गरेका थिए । उनले सरकार बिचौलियाको प्रभावमा एमालेले फेरेको आरोप लगाएका थिए ।
“ओलीजी र हाम्रो बिचमा सँगै सरकारमा हुँदा नमिलेको कुरामध्ये धितोपत्र बोर्डको नियुक्तिको विषय प्रमुख हो, जुन जनताले बुझ्ने तहमै छर्लङ्ग भएको छ”, उनले भनेका थिए, “बिचौलियाहरूको चलखेल यत्तिमा मात्र रोकिँदैन, धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्र बैंक, बिमा, जस्ता नियामक निकाय अब बिचौलियाको हातमा जान्छ ।”
धितोपत्रको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा अहिलेका प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुरुवातदेखि नै सन्तोषनारायण श्रेष्ठको पक्षमा दबाब दिँदै आएका थिए । जसको कारण सिफारिस समितिहरू बन्ने र विघटन हुने अवस्था बनेको थियो भने छनौटमा परेका व्यक्ति पनि विभिन्न बहानामा अन्तरवार्तामै उपस्थित नहुने अवस्था बनेको थियो ।
तर, ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै देखिएका सबै बाधा पन्छिए । ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको ४ महिनामै धितोपत्रले नेतृत्व पायो ।
सँगै, पूर्वानुमान अनुसार नै धितोपत्रको अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ नै नियुक्त भए । कांग्रेससँगको सहमतिमै ओलीले श्रेष्ठलाई नियुक्त गराउन सफल भएका थिए ।
धितोपत्रको नियुक्तिसँगै योबिचमा एकपछि अर्को गरी नियमनकारी निकाय र महत्वपूर्ण मानिने निकायमा नियुक्ति भइरहेको छ । धेरैले चासो दिएको बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा शरद ओझा नियुक्त भएका छन् भने विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्य नियुक्त भएका छन् । यसैगरी, पुँजी बजारको नेतृत्व गर्ने निकाय नेपाल स्टक एक्सचेन्जको सिइओमा चुडामणि चापागाईं नियुक्त भएका थिए ।
उल्लेखित नियुक्त भएका सबै पात्रहरू एमाले निकटस्थ नै हुन् ।
एकपछि अर्को नियुक्तिकै बिच बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर को हुने भन्ने प्रश्न छ । यसअघिका नियुक्तिमा भाग नपाएको कांग्रेसले गभर्नरमा निकै चासो दिएको देखिन्छ । कांग्रेस निकटस्थहरूले पनि गभर्नर कांग्रेसको भागमा पर्ने बताइरहेका छन् ।
तर, कांग्रेसकै भागमा पर्ने चर्चाका बिच गभर्नर नियुक्तिको विषय नै अलमलिएको छ । नियुक्तिका लागि बनाइएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको सिफारिस समिति पङ्गु बनेको छ भने दाबेदारहरू अर्थहीन देखिएका छन् ।
बाहिरका पात्रलाई नियुक्ति दिने प्रक्रियालाई तोड्न केन्द्रीय बैंककै वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई कामु गभर्नरको जिम्मेवारी दिइएको छ । चैत २५ मा अर्थमन्त्री पौडेलले कायममुकायमको जिम्मेवारी ढुंगानालाई सुम्पिएका थिए ।
कामुमा ढुंगानालाई नियुक्त गरेसँगै अब गभर्नर पनि उनैलाई बनाउने सम्भावना धेरै देखिन्छ ।
गभर्नर पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । यद्यपि, सो बाध्यकारी व्यवस्थालाई अवलम्बन गरिएन । सँगै, चैत ११ मा अर्थमन्त्री पौडेलको नेतृत्वमा गठित गभर्नर सिफारिस समितिलाई पनि अर्थहीन बनाइयो । योबिचमा सिफारिस समितिको एक पटक पनि बैठक बस्ने अवस्था रहेन ।
कांग्रेसका एक केन्द्रीय नेता एमालेले मिलाइ–मिलाइ आफू अनुकूलका मात्रै पात्रलाई नियुक्त गरिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार सत्तामा शक्ति बाँडफाँटको विषयमा कांग्रेस कमजोर देखिएको छ ।
“उस्तै हैसियतका दुई शक्तिले सरकार चलाउँदा नियुक्ति सबैलाई स्वीकार्य शैलीमा हुनुपर्ने हो, तर भइरहेको छैन, चाहे धितोपत्रको विषय होस् वा नेपाल विद्युत प्राधिकरण होस्, सबैतिर कांग्रेस सहयोगी मात्रै बन्ने अवस्था बनेको छ”, कांग्रेसका ती नेता भन्छन्, “यो ओली एकलौटी हाबी हुने शैली हो, कांग्रेस नेतृत्व असफल देखियो ।”
सरकारमा एमालेबाट एकलौटी भइरहेको भन्ने गुनासोका बिच कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले पनि सार्वजनिकरूपमै असन्तुष्टि पोखेका छन् । सोमबार तनहुँ पुगेका थापाले सरकारको बारेमा समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
“हामी सरकारमा छौं, हाम्रो जिम्मेवारी पनि छ, तर अब सरकारको बारेमा खुलेर छलफल गर्नुपर्ने बेला आएको छ”, थापाले भनेका छन्, “सरकारको गति ठिक भएन, जुन तरिकाले कामहरू गर्नुपर्ने हो, त्यो भएन ।”
उनले नियुक्तिका विषयमा असाध्यै मनमौजी र एकलौटी भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । “हामीले कोठामा भन्यौँ, बाहिर भन्यौँ, भित्र भन्यौँ, सम्झाएर भन्यौँ– नचाहिने ठाउँमा हात नहाल्नुस् भनेर तर, त्यो मानिएन”, उनले भनेका छन् ।
असार १७ को सहमतिअनुसार गठित ओली नेतृत्वको सरकारमा सिटका हिसाबले एमालेभन्दा कांग्रेस ठूलो शक्ति हो । तर, सरकारमा सहभागिता र सरकारबाट हुने निर्णयका विषयमा भने कांग्रेस निकै कमजोर देखिन्छ । जसबारे कांग्रेसभित्र पनि बेला–बेला असन्तुष्टि पोखिने गरेको भए पनि निष्कर्ष नै निकाल्ने गरी छलफल हुन सकिरहेको देखिन्न ।
तत्कालीन परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साललाई कार्यकाल बाँकी रहँदै बाध्यकारीरूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जगेडा तानिएको विषयले स्वयं परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवा असन्तुष्ट बनेकी थिइन् । यद्यपि, उनले अमृत राईलाई परराष्ट्र सचिव बन्न रोक्ने हैसियत राखिनन् । जुन असन्तुष्टि बाहिर पोखिएन पनि राणाले स्वीकार गरेको विषयले कांग्रेसको अवस्था देखाउँछ ।
