हरेक दिन भइरहने माइतीघर मण्डला वरिपरिको नारा जुलुस र आन्दोलन देख्दा यस्तो लाग्दै छ कि नेपाल आन्दोलनै आन्दोलनको देश हो भनेर गिनिज बुकमा नाम लेखाउने दिनको प्रतीक्षामा छ ।
पूर्वपट्टि जिल्ला अदालत र सरकारी कार्यालयहरू, दक्षिणतर्फ प्रसुतिगृह र नर्भिक अस्पताल, उत्तरतर्फ सर्वोच्च अदालत र सिंहदरबार भित्रका विभिन्न मन्त्रालयहरूको अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्रभित्र भएकोले यो एरियालाई आन्दोलनरहित क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्नु जरुरी देखिन्छ।
सबै क्षेत्रबाट रत्नपार्क जाने बसहरू यही माइतीघर हुँदै जाने भएकोले हरेक समय सडक व्यस्त रहन्छ र त्यही माथि दिनदिनै हुने आन्दोलनले गर्दा यही बाटो हुँदै निश्चित गन्तव्यमा पुग्ने यात्रुहरूले असाध्य समस्या भोगिरहेका छन्। हरेक दिन हुने सडक जामको मार यात्रुहरूले भोग्न पर्ने बाध्यता छ। स्वतन्त्ररूपमा आवत–जावत गर्न पाउने संविधान प्रदत्त नेपाली जनताको मौलिक हक यहाँनिर कुण्ठित भएको कुरा राज्यले किन महसुस गरेको छैन ?
सहरको मध्य भागमा कुनै पनि आन्दोलन,भेला, भाषण, नाराबाजी जुलुस, हुल हुज्जत गर्नु शोभनीय पनि देखिँदैन र यातायात निर्बाधरूपमा सञ्चालन रोकिने भएकोले पनि यस्ता क्षेत्रहरूलाई आन्दोलनरहित क्षेत्र घोषणा गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ।
हरेक राजनीतिक पार्टीको रिसराग साधना साध्ने क्षेत्र बनाइएको छ, माइतीघरलाई। कहिले पनि अन्त्य नहुने नेपालका राजनीतिक पार्टीका मुद्दाहरू आन्दोलन गरेपछि मात्रै समाधान हुन्छ भन्ने मनसायले ग्रसित बनाइएको छ माइतीघर मण्डलालाई।
हरेक देशमा राजनीतिक आन्दोलन हुन्छ, त्यो स्वाभाविक हो। प्रजातान्त्रिक मुलुकमा निश्चित राजनीतिक माग राखेर नेता/जनता सडकमा जानू एक प्रकारले मानव स्वतन्त्रताको बिम्ब पनि हो। तर, आफ्नो माग राख्दा अर्काको अधिकार र स्वतन्त्रता हनन हुन्छ कि हुँदैन त्यसको पनि हेक्का राख्नु जरुरी छ।
चीन जस्तो विकसित देशमा सडकमा जथाभावी आन्दोलन नारा जुलुस गर्न वञ्चित छ। त्यहाँ पनि आन्दोलनको निश्चित क्षेत्रमा निश्चित एरिया तोकिदिएको हुन्छ, स्थानीय सरकारले । आन्दोलनका कारण यातायात उपभोग गर्ने व्यक्तिहरूले नोक्सानी बेहोर्न पर्यो भने आन्दोलन गर्नेहरूलाई हर्जना तिराइन्छ।
हामी नेपालीहरू आफ्नो अधिकार र मागलाई मात्रै महत्व दिन्छौ। आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्दा अर्काको हक अधिकार र स्वतन्त्रतामा कतै हानी नोक्सानी पुगेको छ कि भनेर कहिले विचार पुर्याउँदैनौ।
नेपालको संविधानले स्वतन्त्र रूपमा भेला हुने, निश्चित माग राखेर आन्दोलन गर्न पाइने कुरालाई मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरे पनि त्यसको सामाजिक असरका बारेमा आन्दोलनरत पार्टी या संघसंगठनका व्यक्तिहरूले समयमै नसोच्ने हो भने संविधानको मौलिक हकको व्याख्यामा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ।
आज माइतीघरमा बिसौँ दिनदेखिको शिक्षक आन्दोलन निरन्तर जारी छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर यातायात व्यवसायी र यात्रामा निस्केका व्यक्तिहरूलाई परिरहेको छ। यसको बारेमा राज्यको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ ।
हरेक आन्दोलनकर्मीहरूको आन्दोलन क्षेत्र माइतीघरलाई तोकिदिने सरकारले त्यहाँ भइरहेको यातायात समस्या नबुझेको हो कि जस्तो देखिन्छ । यी विविध कारणले माइतीघर क्षेत्रलाई आन्दोलनरहित क्षेत्र भनेर घोषणा गर्न ढिला भइसकेको छ।
