काठमाडौं । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । शुक्रवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बिच उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदनमा हस्तान्तरण गरिएको हो ।
आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई केलाएको छ । आर्थिक क्षेत्रलाई कसरी गतिशिल बनाउन सकिन्छ भन्ने कोणबाट बनाइएको प्रतिवेदनमा एक दर्जन बढी ऐनहरु खारेज गर्न र एक दर्जन बढी ऐनहरु परिमार्जन गर्न सुझाव दिइएको छ । साथै, केही नयाँ कानुनहरु निर्माणका लागि पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
३८० पृष्ठको प्रतिवेदन निर्माणमा खनालसहित अर्थशासत्रीहरु विश्वास गौचन, कल्पना खनाल, उद्योगी व्यवसायी कमलेश अग्रवाल, राजेश अग्रवाललगायत सहभागि थिए । समितिले विभिन्न क्षेत्रगत हिसाबले सुझाव संकलन गरेको थियो ।
यस्तो छ प्रतिवेदन
