काठमाडौं । सरकारको आयु गनिरहेका प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पहिलो पटक खुलारुपमै नेपाली कांग्रेसलाई निःशर्त सघाउन सकिने प्रस्ताव राखेका छन् । मुलुक संकटमा फसिसकेको भन्दै उनले ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसले समस्याको निकासका लागि नेतृत्व लिनुपर्ने बताएका छन् ।
कांग्रेसले नेतृत्वको लागि आँट गरे माओवादी निःशर्त सघाउने पक्षमा रहेको प्रचण्डको भनाई छ । इमेज टेलिभिजनसँगको संवादमा प्रचण्डले यसरी प्रस्ताव राखेका हुन् ।
“देशको संकटको स्थिति जस्तो देखा परेको छ । यसको निकास दिन सबभन्दा ठूलो दलको नाताले पनि, शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षर दलको नाताले पनि, नेपाली कांग्रेसले निकास दिन आँट गर्नुपर्छ”, प्रचण्डले भनेका छन्, “कांग्रेसको जस्तो चाहना हुन्छ, त्यही अनुसार हामी सहयोग गर्छौं, यो कुरा एकदम क्लियर हो ।”
प्रचण्डले सरकारमा सहभागी भएर वा नभएर पनि कांग्रेसलाई सघाउन माओवादी तयार रहेको बताएका छन् । उनले अगाडि भनेका छन्, “नेपाली कांग्रेसले बाहिरबाट सर्पोट गर्देऊ भने पनि हामी तयार । सरकारमा आएर सपोर्ट गर भनेर कांग्रेसले भन्यो भने पनि उहाँहरुको भनाइअनुसार हुन्छ ।”
प्रचण्डले आफू सत्ताको खेलमा नरहेको भन्दै उनले शान्ति सम्झौताका बाँकी काम टुङ्ग्याउन पनि मुख्य दलको रूपमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अगाडि सर्नुपर्ने बताएका छन् ।
“मचाहिँ प्रधानमन्त्रीको रेसमा ०८४ सम्म छैन । एकदम प्रस्ट हो”, प्रचण्डले अगाडि भनेका छन्, “सरकारको नेतृत्व ठूलो पार्टी र शान्ति सम्झौता हस्ताक्षर हुनुको नाताले भनेको हो । गम्भीर समीक्षा गरौं । राष्ट्र र जनताको पक्षमा संविधान संशोधनको आधार खोजौँ ।”
प्रचण्डले सुरुवातदेखि नै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई असंवैधानिक सरकार भन्दै आएका छन् । उनले संवैधानिकरुपले पनि ओलीको ठाउँमा देउवा हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।
योबिचमा प्रचण्डले गठबन्धनलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी नै विपक्षी मोर्चा बनाएका थिए । ८५ सिट पु¥याएको विपक्षी मोर्चाले सरकार फेर्ने कसरत गरेको चर्चा आमरुपमा चलेको थियो ।
यद्यपि, कांग्रेस सभापति देउवाले भने गठबन्धनकै पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै आएका छन् । उनले असार १७ को सहमतिअनुसार २०८४ सम्म नै गठबन्धनले निरन्तरता पाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
देउवाले आफ्नो लाइन परिवर्तन नगर्दासम्म सरकार हेरफेरको सम्भावना कम देखिन्छ । यद्यपि, कांग्रेसभित्रबाटै गठबन्धनको समीक्षा गर्नुपर्ने आवाज बलियो गरी उठ्न थालेको छ । एकातिर सरकारको काम गराइबाट नेताहरू सन्तुष्ट छैनन् भने आन्तरिक तथा बाह्य परिस्थिति पनि सरकार अनुकूल बनिरहेको छैन ।
“हामी सरकारमा छौँ, हाम्रो जिम्मेवारी पनि छ, सरकारको बारेमा पनि हामीले अब अलिकति खुलेर छलफल गर्नुपर्ने बेला आएको छ”, हालै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भनेका छन्, “सरकारको गति ठिक छैन, जुन तरिकाले कामहरू गर्नुपर्ने हो, जसरी सरकारका कामहरूबाट नागरिकलाई भरोसा सिर्जना गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकिरहेको छैन, यसले एकातिर सरकारको आयुमाथि प्रश्न उठाउँछ भने अर्कोतिर कांग्रेसकै भविष्यमाथि प्रश्न उठाउँछ ।”
तर, ओली भन्छन्– सरकार ढल्न त के हल्लन पनि हल्लिँदैन
सरकारको सन्दर्भमा प्रश्न उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार सहमतिअनुसार नै अघि बढ्ने ठोकुवा गरेका छन् । उनले २०८४ सम्म सरकार समीकरण हेरफेर नहुने दाबी गरे ।
“यो सरकार ढल्न त के हल्लन पनि हल्लिँदैन”, शुक्रवार बुटवलमा आयोजना गरेको जागरण सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “ देशका ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस र एमालेले मुलुकलाई स्थायित्व दिन सरकार बनाएकोले यो सरकार (गठबन्धन) आगामी निर्वाचनसम्म जान्छ । यसमा तलमाथि हुँदैन ।”
उनले प्रचण्डप्रति लक्षित गर्दै सरकार परिवर्तनका सपना नदेख्न पनि सुझाएका छन् ।
