काठमाडौं । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै विद्यालयहरूले धमाधम विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गरिरहेका छन् । सरकारी तथा निजी विद्यालयहरू विद्यार्थी आकर्षण गराउन विभिन्न किसिमका अफरसहितका विज्ञापन लगायतका माध्यमबाट भर्ना अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
पछिल्लो समय नेपालमा सरकारी विद्यालय सामु निजी विद्यालयको उपस्थिति बलियो देखिन्छ । त्यससँगै निजी विद्यालयको कमाऊ धन्दा पनि नेपाली समाजमा प्रस्ट देख्न सकिन्छ । नयाँ शैक्षिक सत्रलाई निजी विद्यालयहरूले मस्त कमाउने र वर्षभरि रमाउने बेलाको रूपमा पनि हेरिन्छ । निजी बोर्डिङ स्कुलमा एक कक्षा भर्ना गर्न कम्तीमा ८० हजारदेखि डेढलाई रुपैयाँसम्म लाग्छ। त्यसमा सेक्युरिटी शुल्क, भर्ना शुल्क, एन्युल शुल्क , रजिस्टेशन शुल्क आदि पर्न आउँछ। निजी बोर्डिङ स्कुलले जति शुल्क उठाउन पनि पाँउछन त्यहाँ कुनै निकायले पनि नियन्त्रण र नियमन गर्दैनन् ।
निजी बोर्डिङले राज्यलाई कति र कसरी कर तिर्छ त्यो बारेमा पनि स्पष्टता छैन । बोर्डिङ स्कुलको शुल्क निर्धारण र नियमन निकाय नेपालमा छैन । प्याब्सन जस्तो संस्थाले बोर्डिङको शुल्कको बारेमा कहीँ पनि कुरा उठाएको छैन । अहिले प्याब्सन अस्तित्वमा छ कि छैन थाहा छैन । शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा विभागले नेपालका निजी बोर्डिङ स्कुलमाथि कुनै निगरानी राखेको छैन। सरकारी स्कुलमा र निजी बोर्डिङमा पढेका विद्यार्थीमा अहिले खासै तात्त्विक भिन्नता देखिन छोडेको छ। केही समयदेखि एसईईको रिजल्ट हेर्दा बोर्डिङमा भन्दा राम्रोसँग सञ्चालित सरकारी स्कुलका नतिजा राम्रो आउन थालेको छ ।
निजी बोर्डिङमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीमा व्यवहारिक ज्ञान शून्य प्रायः देखिन्छ । फेरि पनि अभिभावक आफ्ना नानीबाबुहरुलाइ बोर्डिङ
स्कुलमै पढाउन चाहन्छन् । कसले कति महँगो स्कुलमा आफ्ना छोराछोरी पढायो भन्ने कुराले समाजमा मान्यता राख्छ। यो कुराले गर्दा शिक्षामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । अभिभावकमा ज्ञानको अभाव त छदै छ त्यसमा पनि महँगो बोर्डिङमा बच्चा पढाएपछि उनीहरू धेरै विद्वान हुन्छन् पढाइमा अब्बल हुन्छन् र पढाइ सकिएपछि राम्रोसँग जीवन निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने भ्रमले ग्रसित छन्। अभिवावकहरुको यस्तै खालको मनोविज्ञान बुझेर निजी बोर्डिङले पनि त्यसको फाइदा लिइरहेका छन्।
सहरका सबै बोर्डिङ स्कुलले अङ्ग्रेजी भाषाको विज्ञापन गरेर हुन्छ कि अरू आकर्षक विज्ञापन गरेर अभिवाक लुटिरहेका छन् र अभिभावक ऋण गरेर भए पनि आफ्ना छोराछोरीलाई छिटो विद्वान बनाउन खोज्छन् । गाउँ घरका सरकारी स्कुलहरू बेहाल अवस्थामा सञ्चालित छन्। अलि अलि धुकधुकी रहेका पनि अव्यवस्थित ढंगबाट सञ्चालित छन्। सरकारी स्कुलको एस इ इ को परिणाम देखेर प्रधानमन्त्री अहिले भइरहेको शिक्षकहरूको आम हडताललाई व्यङ्ग्य हानिरहेका छन्।
अव्यवहारिक शिक्षाको अभावका कारण अहिले नेपालको शिक्षा बेरोजगारी उत्पादन गर्ने कारखाना साबित भएको छ। डिग्री गरेका व्यक्तिहरू इपिएस जाँच दिएर कोरिया खेतमा काम गर्न जान्छन् । महँगो बोर्डिङको नतिजा त कोरियाको कारखाना र खाडी मुलुकको बाटो पिच गर्न जाने विद्वान कामदार नेपाली युवाले देखाइरहेका छन्। हाम्रो महँगो शिक्षा नीतिले अनुसन्धान गर्ने विद्वान वैज्ञानिक उत्पादन गर्नुपर्नेमा गल्फ मुलुक र कोरिया सरकारलाई श्रमिक उत्पादन गरिरहेको अवस्था छ।
एउटा विद्यार्थी विद्यालयबाट दीक्षित भएर निस्कँदा लाखौँ लगानी भैसकेको हुन्छ। अझ कलेजको शैक्षिक डिग्रीको त हिसाब नै नगरूँ। अनि त्यत्रो लगानी गरेको व्यक्ति कसरी यहाँ बेरोजगारी भएर बस्छ ? पढेपछि परतन्त्र र पराइ बन्न सिकाउने हाम्रो शिक्षा नीतिले हामीलाई एक्लो र निरीह बनाइरहे छ।
निजी विद्यालयहरुको मनोमानी शुल्क उठाउने प्रवृत्तिको नमुनाको रुपमा यो तस्वीर हेर्न सकिन्छ :
