काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन मगाएको छ।
सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध कसुरमा लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चैत २९ गते ’थुनुवा दफा ७३’ निवदेन दायर भएको थियो।
उक्त आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएका रविको निवेदन सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा परेको थियो। ढुंगानाको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि निर्णय लिइँदाको आधारसहितको कैफियत प्रतिवेदन मागेको हो।
जिल्ला अदालत रुपन्देहीले एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको मुद्दामा उच्च अदालत तुल्सीपुरको इजलासले लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो।
उक्त आदेशपछि २२ गते देखि नै प्रहरी नियन्त्रमा पुगेका लामिछाने हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।
सर्वोच्चले उच्चले निर्णय लिँदा कुन कुन आधार लिएको र थुनामा पठाउने आदेश किन थियो भनेर कैफियत प्रतिवेदन मागेको हो। अब कैफियत प्रतिवेदनपछि सर्वोच्चले उच्च अदालतको निर्णायाधार हेरेर सदर वा बदर गर्ने आदेश गर्नेछ।
