काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको १० महिना सुरु हुँदै गर्दा सरकारको आयुबारे तीव्र बहस चल्न थालेको छ । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसदेखि विपक्षी नेताहरू सरकारको आयुमाथि प्रश्न उठाउने गरी अगाडि आएका छन् । हुन पनि सत्ता नेतृत्वकर्ता नेकपा (एमाले)बाहेक अरू कुनै पनि दलले सरकारको कामलाई लिएर बचाउ गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
९ महिनाको बिचमा सरकारले आफ्नालाई सरुवा, बढुवा, नियुक्ति गर्ने बाहेक खास काम गर्न सकेन । मत्थर बनाइएका र थपिएका काण्डै काण्ड, भ्रष्टाचार, अनियमितता र कुशासनले सरकारमाथि आमरुपमा प्रश्न उठाउने अवस्था बनायो ।
जतिसुकै सुशासन र शून्य भ्रष्टाचारको कुरा गरे पनि मीनबहादुर गुरुङले एमालेलाई पार्टी कार्यालय निर्माणका जग्गा दान गर्नु र विद्युत् बक्यौता नतिर्ने ठुला उद्योगीको पक्षमा उभिँदै कुलमान घिसिङलाई बर्खास्ती गर्नुले सरकारको मुकुन्डो उदाङ्गो बनाएको छ । सँगै, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेप्रति प्रतिसोध साँध्नु, बालेन्द्र साह ‘बालेन’सँग सिँगौरी खेलेर समय खेर फाल्नु, सरकारको कामभन्दा ज्यादा एमालेको काममा प्रधानमन्त्री व्यस्त हुनु, आलोचकहरूलाई बर्खास्त गरेर विभिन्न निकायहरूमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्नु जस्ता कयौँ तथ्यहरूले नेतृत्वको रूपमा ओली नरुचाइएको देखाउँछ ।
गएको असोज ११ र १२ गते आएको बाढी पहिरोको विपत्तिमा सरकार कहीँ पनि देखिएन । सरकारले उपत्यकामै पनि उद्धार, विपद् विरुद्धको तयारीमा केही गर्न सकेन । सरकारको असफलता त्यहीँदेखि सुरु भएको पाइन्छ ।
पहिलो ६ महिनाको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनलाई हेर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीसहित अधिकांश मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन निकै कमजोर छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो ६ महिनामा प्रधानमन्त्री कार्यालय र अधिकांश मन्त्रालयहरूले आफूले गर्ने भनेका कामहरू गर्न सकेका देखिन्नन् ।
सडकमा आन्दोलनै–आन्दोलन
सरकारको ९ महिने कार्यकालमा सडक आन्दोलनै–आन्दोलनले आक्रान्त छ । कहिले राजावादी त कहिले विपक्षी अनि कहिले विभिन्न पेसाकर्मीले सडक तताएका छन् ।
योबिचमा व्यवस्था परिवर्तनको नाममा राजसंस्थावादीले चलाएको आन्दोलन केही विशेष रह्यो । जसले मुलुकभित्र र बाहिर निकै चर्चा बनायो । यद्यपि, चैत १५ को प्रदर्शनसँगै राजावादीहरू केही मत्थर भएका छन् । तीनकुने केन्द्रित प्रदर्शन हिंसात्मक बनेसँगै राजावादी केही रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छ ।
सँगै, केही वरिष्ठ नेताहरू राप्रपाका उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवल शमशेर राणा पक्राउसँगै अवस्था थप असहज छ । यद्यपि, राजावादीले सडक तताउन छाडेका छैनन् । आगामी वैशाख ७ गतेदेखि सडक आन्दोलन चर्काउने राजावादीको तयारी छ ।
यता, विपक्षमा रहेका शक्तिहरूले पनि विभिन्न नाममा सडक तताइरहेका छन् । विभिन्न चरणमा काठमाडौं केन्द्रित प्रदर्शन गरेका विपक्षी दलहरू यति बेला सरकार विरोधी अभियानमा व्यस्त छन् । विपक्षीमा रहेका माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरूले राजसंस्थावादीको अभियानलाई प्रतिरोध गर्दै सरकारविरुद्ध खबरदारी गर्ने गरी प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
सँगै, योबिचमा माओवादी केन्द्रले सरकारविरुद्ध मधेस केन्द्रित जागरण अभियान चलाइरहेको छ ।
रास्वपालगायतका दलहरू पनि यति बेला विभिन्न नामका प्रदर्शनमा सहभागी भइरहेका छन् । विशेषगरी सरकारले आफ्ना पार्टी सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध पूर्वाग्रह साँधेर मुद्दा चलाएको भन्ने निष्कर्ष रास्वपाको छ । जसको विरुद्ध रास्वपाले चरण–चरणमा प्रदर्शन गरिरहेको छ ।
यता, मधेस केन्द्रित ७ राजनीतिक दलहरू मोर्चा बनाएर अगाडि बढेका छन् । विपक्षमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि संघीयता खारेजीको माग सहित २४ चैतबाट चरणबद्ध सडक आन्दोलन गरिरहेको छ ।
राजनीतिक आन्दोलन बाहेक योबिचमा शिक्षक तथा विभिन्न पेशागत कर्मचारीहरू पनि सडकमा ओर्लिएका छन् । सडकमा ओर्लिएको शिक्षकहरूको माग छ– विद्यालय शिक्षा ऐन अविलम्ब जारी गर्नुपर्ने ।
यसैगरी, चिकित्सा शिक्षा आयोग र निजी मेडिकल कलेजबिच भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै गत २१ चैतदेखि उनीहरू माइतीघर मण्डल केन्द्रित गरिरहेका छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध चैत २५ मा माइतीघर केन्द्रित प्रदर्शन भयो । त्यसयता पनि घिसिङको पक्षमा जनप्रदर्शन चलिरहेकै छ ।
योबिचमा आफूहरूलाई गरिखान नदिएको भन्दै कवाड व्यवसायीहरू पनि प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । यसैलाई आधार बनाएर २४ चैतमा प्रभु साह नेतृत्वको आम आदमी पार्टीले काठमाडौं केन्द्रित जनप्रदर्शन गरेको थियो ।
त्यसैगरी, माइतीघरमा स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसानको धर्ना जारी रहँदा माइतीघरमा सहकारी पीडितको पनि प्रदर्शन चलिरहेको छ । सँगै, मुकुम्लुङ क्षेत्रमा बलजफ्ती केवलकार बनाउने निर्णयविरुद्ध पनि राजधानी केन्द्रित प्रदर्शन हुँदै आएको छ । प्रदेशको नाम कोशी राख्नेसहित अरू निर्णयप्रति असन्तुष्टहरूले पनि बेला–बेला जनप्रदर्शन गरिरहेकै छन् ।
तर, यी सबै आन्दोलनबाट ओली सरकारलाई भने कुनै फरक नपरे जस्तो देखिएको छ । ओली सरकार अन्यका प्रदर्शनलाई नगण्य बनाउन सरकारकै स्रोत र साधन दुरुपयोग गरेर विभिन्न नामका प्रदर्शनमा उत्रिएको छ । जसले सरकारमाथि आमरुपमा असन्तुष्टि बढाइरहेको छ ।
तर, सम्बोधनभन्दा उक्साउने शैलीमा ओली
केही साताअघि राष्ट्रिय युवा संघले गरेको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरूको तागत मान्छेहरूले आकलन नै नगरेको भन्दै कार्यकर्तालाई ‘बाघ’ बन्न निर्देशन दिए । उनले देश र जनताको लागि परिआएमा प्रतिगामी शक्तिसँग जस्तोसुकै मुकाबिला गरेर पनि सक्षमता देखाउनुपर्ने बताए ।
‘देशलाई कसैले अप्ठ्यारोमा पार्न खोजेमा युवा संघले बाघले झम्टिएझैँ झम्टन्छ, यो एउटा निःशस्त्र स्थायी टोली होस्, कोही प्रतिगामी शक्ति टाउको जुधाउन आएमा वा विकास विरोधीहरूले हाम्रा काममा अवरोध खडा गरेमा सशक्त प्रतिवाद गरोस्’, एमालेका युवाहरूलाई उस्काउँदै ओलीले भनेका छन् ।
यसअघि २०७९ असोज ७ गते पनि ओलीले युवासंघलाई ‘अरिङ्गाल’ बन्न निर्देशन दिएका थिए । ओलीले भनेका थिए– ‘हाम्रा विरुद्ध सञ्चारमाध्यमहरू झुसे बारुलो भएर खनिन हुने, हामी चाहिँ अरिङ्गाल हुन नहुने ? हाम्रा विरुद्ध भ्रम फिँजाउने, प्रचारबाजी गर्नेहरूलाई अरिङ्गाल भएर ध्वस्त पार्नै पर्छ । हो हामीमाथिको आक्रमणविरुद्ध अरिङ्गाल नै लगाउने हो ।’
उनको त्यो शैली अहिलेसम्म बदलिएको देखिन्न । शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई पनि अपमान गर्दै उनले ‘सडकमा गएर नसुत्न’ भनेका छन् ।
‘शिक्षक साथीहरूले किन आन्दोलन चलाउनु भएको हो मलाई थाहा छैन,’ ओलीले भनेका छन्, ‘म प्रधानमन्त्री छु, म भनिरहेको छु– जायज माग लिएर कोही आउँदा आन्दोलन गरिराख्नुपर्दैन । दुःख पाउनु पर्दैन । सडकमा गएर सुत्नै पर्दैन ।’
हुन त त्यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओली विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरेको आरोप लगाउँदै शिक्षकमाथि खनिएका थिए ।
‘४८ प्रतिशत केटाकेटी पास गर्ने ? शिक्षा मन्त्रालय छ, यत्रा विद्यालय छन्, यत्रो विघ्न टिचर छन् । अस्थायीलाई स्थायी गरिदेऊ भन्या छ । करारलाई स्थायी गरिदेऊ भनेको छ । तनखा (तलब) पुगेन बढाई देऊ भनेको छ । किन बढाउने तनखा ? ५२ प्रतिशत फेल गर्न ?,’ उनले भनेका छन् ।
आफैँ शक्ति प्रदर्शन गर्न सडकमा
झापासहित विभिन्न स्थानमा शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको एमालेले आगामी वैशाख ११ गते संघीय राजधानी काठमाडौं केन्द्रित शक्ति प्रदर्शन गर्दै छ । एमालेले अन्यको प्रदर्शनभन्दा आफ्नो प्रदर्शनलाई भव्य बनाउने गरी कार्यकर्ता तहलाई निर्देशन दिएको छ । एमालेको प्रदर्शन कार्यक्रम अन्यका प्रदर्शनलाई उछितो काढ्ने शैलीमा गर्न खोजिएको देखिन्छ ।
यद्यपि, एमालेको प्रदर्शनमा राज्यकै स्रोत र साधन दुरुपयोग भए पनि सहभागिता निकै कमजोर छ । एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटीले गत शुक्रवार बुटवलमा आयोजना गरेको जागरणसभामा मान्छे नआएपछि ओली रिसाएका थिए । त्यसपछि उनले एमालेको शक्ति अब काठमाडौंमा देखाउने बताएका थिए ।
यसअघि गएको मंसिर ७ गते दरबारमार्गमा विपक्षी र विरोधीलाई ‘गाली गर्न’ सरकारी ढुकुटीको खर्च गर्दै एमालेले जागरण सभा गरेको थियो । अहिले फेरि सरकारी ढुकुटीकै दोहन गरेर पार्टीको शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको छ । तथापि, ओलीले चाहेजस्तो एमालेका पछिल्ला सभाहरूमा कार्यकर्ताको उपस्थिति भने उत्साहजनक देखिएको छैन ।
मनमौजी व्यवहारपछि झस्कियो कांग्रेस
कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेयता सबैभन्दा बढी रक्षार्थ उभिने कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा यति बेला फेरिएका छन् । उनले ओली सरकारलाई अब काँध थाप्न नसक्ने टिप्पणी गर्न थालेका छन् । ओली सरकारकै विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था बाध्यकारी ढंगले आएको उनको तर्क छ ।
‘अहिले समस्या नेतामा देखिन्छ, अहिलेको देशले नेतृत्वसँग योग्यता र शुद्धता खोजिरहेको छ, शुद्ध र योग्य समीश्रण भएको नेतृत्व चाहिएको छ’, ओली सरकारबारे टिप्पणी गर्दै महामन्त्री थापाले भनेका छन् ।
अर्का कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा पनि सरकारको विकल्प खोज्ने गरी आफूलाई उभ्याउन थालेका छन् । उनले सार्वजनिकरुपमै ओली सरकारको आलोचना पनि गरिरहेका छन् । विशेषगरी सडकका असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्दै स्वयं आफैँ शक्ति प्रदर्शनमा उत्रिएपछि शर्माले सरकारप्रति रुखो आलोचना गरिरहेका छन् ।
दुई महामन्त्री सरकारको विरुद्धमा खुलिरहँदा कांग्रेस इतरपक्षीका नेता डा. शेखर कोइराला भने सुरुदेखि नै सरकारको विपक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै आएका छन् । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा दुई ठूला शक्ति मिल्नुलाई अशोभनीय भएको टिप्पणी गरेका कोइरालाले सरकारका पछिल्ला प्रत्येक निर्णयमा औँला ठड्याउने गरेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओली सरकारको विकल्प दिन कांग्रेसलाई प्रस्ताव गरेसँगै थापा र शर्मासहितका नेताहरूले खुलेर बोल्न थालेको देखिन्छ । नेताहरूका अभिव्यक्तिलाई हेर्दा, कांग्रेसभित्र विकल्प खोज्ने गरी माहौल तयार भएको हो कि भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ ।
