काठमाडौं । गणतन्त्रपछि यो १६ वर्षको अवधिमा हाम्रो देशमा चौध पटक सरकार परिवर्तन भए। यो परिवर्तनसँगै पाँच सय एक्काइस जनाले मन्त्री बन्ने मौका पाए। बहुदल र गणतन्त्रपछि देशमा अधिकांश पेशाकर्मी राजनीतिभन्दा अलग हुन सकेनन्। त्यस क्रममा शिक्षकहरू राजनीतिमै होमिएका हुन्।
प्राथमिक तहको शिक्षक देखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु समेत राजनीतिमा आवद्ध छन्। चाहे कर्मचारी होस्, चाहे शिक्षक, चाहे आर्मी हुन् वा चिकित्सक नै। धेरै पेशाकर्मी आफ्नो पेशागत हितमा पूर्ण समर्पित छैनन्। आजको परिवेशमा एउटा न एउटा राजनीतिक पार्टीको पुच्छर नसमाते जिन्दगीको बैतरणि तर्न सकिएला भन्ने कुराले धेरैलाई पिरोलेको छ।
अहिले शिक्षक आन्दोलन पनि त्यसैको एउटा बिम्ब हो। पेशागत कर्म छोडेर ‘जायज-नाजायज’ माग राखेर सडकमा रत्यौली खेल्ने काम भएको महिनौं दिन हुन लाग्यो। विद्यार्थीको पठनपाठनमा शिक्षकहरु चिन्तित भएको भए, सायद शिक्षकहरू यसरी सडकमा दोहोरी खेलिरहदैनथे होलान्।
शिक्षकहरुको आम हड्तालका कारण काठमाडौंको व्यस्त मानिने माइतीघर, बबरमहल, बानेश्वर चोकसम्मको यातायात हरेक दिन ठप्प छ। हजारौं यात्रुहरूले सास्ती खेपिरहेका छन्। शिक्षक र कर्मचारी आफू मैत्री शिक्षा ऐन जारी गर्नको लागि सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्।
सरकारले यो दबाब कतिन्जेलसम्म थेग्न सक्ने ? कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर पटक-पटक मन्त्रीस्तरीय बैठक बसिरहेकै छ। तैपनि आजसम्म समाधानका उपायहरु सुल्झेका छैनन्। शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ, नेपालभरिका सामुदायिक विद्यालयका सबै शिक्षक कर्मचारी यसरी एकैपटक आम हड्तालमा उत्रदा यसको असर देशका विद्यार्थीहरु माथी नै पर्ने हो।
सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुको एसईईको रिजल्ट सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै यसअघि व्यंग्य हानिसकेका छन्। सामुदायिक शिक्षकहरुको पढाउने तरिका, प्रशिक्षण दिने खुबी, बुझाउने कला, उनीहरू आफैंमा भएको ज्ञान र खुबीका सम्बन्धमा शंका उब्जिरहेका बेला, विद्यार्थीलाई कति सिकाए, विद्यार्थीले कति सिके, कति जाने? भन्ने बारेमा शिक्षक आफैं अनविज्ञ रहेको आभास राज्यले गरिरहेको छ।
यस्तो बेला के सरकारले शिक्षकहरुको यो मागलाई जायज मान्ला? शिक्षकसँग झुकेर उनीहरूको माग सम्बोधन गर्ला ?
अहिले निजी विद्यालयका कुनै पनि शिक्षकहरु आम हडतालमा छैनन्। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले आफू अनुकूलको मात्रै माग राखेको सरकार पक्षको आरोप छ। उनीहरूले विद्यार्थीको पढाइ, शैक्षिक क्यालेन्डर, गुणस्तरीय शिक्षा, स्कुलको भौतिक तथा सांस्कृतिक उन्नति, विद्यार्थी तथा अभिवावकका समस्याका बारेमा कुनै माग राखेको देखिदैन।
अस्थायी अवधिलाई गणना गरेर पेन्सनको व्यवस्था होस्, निजामती कर्मचारीले पाएको जस्तै सेवा होस्, अस्थायी शिक्षकलाई सामान्य स्थानीय स्तरमा परिक्षा दिएर स्थायी गरियोस् जस्ता आफू मैत्री हुने माग राखेर शिक्षकहरू कहिलेसम्म आन्दोलित हुने ?
