काठमाडौं । गएको असार ३० गते संसदको पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए। तर, दोस्रो ठूलो दलको नेताका रुपमा प्रधानमन्त्री बनेका उनले यसबीचमा आफ्नै मनमौजी गरिरहेका छन्, कांग्रेसलाई नै पाखा लगाएर। सरकारी नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा ओलीले एकछत्र मनमौजी गरिरहँदा पनि कांग्रेस भने टुलुटुलु हेरेर बसिरह्यो। सत्ता गठबन्धनमा दरार नआओस् भन्न कांग्रेसले ओलीलाई साथ दिइरहेको थियो।
जबकि यसबीचमा सरकारले गरेका विभिन्न विवादास्पद निर्णयहरूमा कांग्रेसले पनि अपजस व्यहोर्नु पर्यो। नागरिकमाझ प्रिय मानिएका कुलमान घिसिङ्गलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गर्दा होस् वा सामाजिक संजाल नियमन सम्बन्धी विधयेक ल्याउँदा होस्, सरकार बद्नाम भयो। प्रधानमन्त्री ओली र सरकार नै आलोचित हुँदा सत्ता साझेदार गरिरहेको दलको रुपमा कांग्रेस पनि आलोचनाभन्दा पर रहेन। यति हुँदै गर्दा पनि कांग्रेसले ओलीलाई निष्फिक्री छाडिदियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले विद्युत प्राधिकरणमा लोकप्रिय कुलमानलाई हटाएर आफ्नै नाता पर्ने हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गराए, धितोपत्र बोर्डमा सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई नियुक्त गराए अनि बीमा बोर्डमा पनि आफू निकट डा. रघुराज काफ्ले नियुक्त गराए। त्यसपछि केही साताअघि मात्रै प्रहरी प्रमुखमा दीपक थापालाई नियुक्त गरे। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनकै आरोप मान्ने हो भने त, आइजीपी थापा एमाले निकट युवा संघका सह-अध्यक्ष नै हुन्।
यसरी कांग्रेसलाई हातमा लिएर जताततै आफ्ना मान्छेहरू नियुक्त गर्दा समेत कांग्रेस सभापति देउवाले ‘ओलीजीलाई कांग्रेसको पूर्ण साथ छ, सरकारले राम्रै गरिरहेको छ’ भनिरहे। अर्थात् नेताहरूको विमति भएपनि कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट भने सरकार र प्रधानमन्त्री ओलीले अभूतपूर्व साथ पाए।
भलै, कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, नेताहरू शेखर कोइराला, एनपी साउदलगायतले सरकारको आलोचना गरिरहे। उनीहरूको असन्तुष्टि भनेको सरकारले डेलिभरी दिन सकेन भन्नेमा थियो। त्यसमा पनि सरकारले विवादित गर्ने अनि त्यसको अपजस कांग्रेसले व्यहोर्नु परेकोमा उनीहरूको आपत्ति थियो/छ। जसरी कुलमान हटाउँदा गगन-विश्वलगायत थुप्रै नेताहरूले आलोचना गरेका थिए।
गर्भनरको विषयले कांग्रेसमा आएको मोड
अर्थ मन्त्रालयले चैत २५ गतेदेखि लागू हुने गरी राष्ट्र बैंकको वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर डा. निलम तिमल्सिना ढुंगानालाई कायममुकाय गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ। कामु गभर्नरको भरमा मुलुकको केन्द्रीय बैंक चलिरहँदा अहिलेसम्म गभर्नरको टुंगो नलाग्नुको कारण ओली हुन्। किनभने उनले डेपुटी गभर्नर ढुंगानालाई गभर्नर बनाउन ओलीले अन्तिम समयसम्म कोसिस गरिरहे। यसअघि जस्तै गभर्नरमा पनि कांग्रेसलाई पेलेर लैजाने उनको रणनीति अन्तत: असफल भएको छ।
जबकि गभर्नरमा ओलीले आफू अनुकुल नियुक्ति गराउन मापदण्ड नै परिवर्तन गराएका थिए। पदाधिकारी र सदस्य नियुक्तिमा ३० देखि ६५ वर्षको उमेर हदको व्यवस्था रहेकोमा उनले उमेर हद नै हटाइदिएका थिए। तर त्यसमा कांग्रेसको समर्थन थिएन। नभन्दै, उक्त मापदण्ड परिवर्तन विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पर्यो।
त्यसअघि नै आफू अनुकूल नहुने देखेपछि गभर्नर नियुक्ति एक महिना होल्डमा राखेका थिए। त्यस बेला अनेक बाहानामा नियुक्ति गर्न नदिएका उनको एउटै ध्याउन्न थियो- निलम ढुंगानालाई गभर्नर बनाउनु। तर, कांग्रेस भने पूर्वमूख्य सचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीलाई गभर्नर बनाउनेमा थियो। यस बीचमा लामो समय देउवा-ओली कुरा मिलेन।
अन्तत: यही बेला प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन आफू तयार भएको अभिव्यक्ति दिएपछि ओली आत्तिए। आफू नेतृत्वको सत्ता गुम्नेमा उनको त्रास रह्यो। त्यसपछि बल्ल उनी कांग्रेसलाई गभर्नर दिन सहमत भए।
देउवा-ओलीबीच यसबारे केन्द्रित रहेर मंगलबार एक्लाएक्लै छलफल भएको थियो।
त्यसअघि मापदण्ड परिवर्तन विरुद्ध सर्वोच्चले वैशाख २ गते अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। उक्त आदेश जारी भएसँगै अर्को आदेश जारी नभएसम्म उक्त मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ। यो आदेशसँगै गभर्नरको दौडमा रहेकाहरूमध्ये रवीन्द्र पाण्डे र राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री बाहिरिएका थिए। त्यसपछि देउवाले राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउन देउवालाई सुझाएका छन्।
…अनि चेत्यो कांग्रेस
बिहीबार बूढानीलकण्ठमा भएको कांग्रेस पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी र केही मन्त्रीहरू सहितको बैठकमा गभर्नरको विषय उठ्यो। प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको ‘पफर्मेन्स’लाई लिएर प्रश्न उठाइरहेको सन्दर्भ उठाउँदै अहिलेको सरकारको विकल्प खोज्नतिर पार्टी लागेको हो भन्ने प्रश्न गरे।
जवाफमा देउवाले भनेका थिए, ‘हामी ओली नेतृत्वको सरकारको विपक्षमा छैन। तर सरकारले केही कुरा सुधार गर्नुपर्छ, सच्याउनुपर्छ।’
‘प्रधानमन्त्रीजीले नियुक्ति गर्दा क्षमता हेरेर भन्दा पनि आफ्नो पार्टीलाई हित गर्ने खालको खोज्नु भएको देखिन्छ, त्यसले त सरकारको पफर्मेन्समै असर पार्छ,’ छलफलमा कतिपय नेताहरूको भनाइ थियो। नेताहरूले ओलीले आजसम्म आफ्ना मान्छे मात्र नियुक्त गर्दै आफूहरूलाई जिल्ल पारिरहेको र यसले पार्टीलाई घाटा भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने भनेका थिए।
प्रवक्ता प्रकाशशरण महतका अनुसार गठबन्धन दलहरूबीच अझै समन्वय र सन्तुलन आवश्यकता रहेको बैठकको निष्कर्ष छ। कांग्रेसले अब पनि ओलीबाट एकलौटी निर्णय भएमा त्यसलाई स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसो त गगन-विश्वप्रकाशहरूले यसअघि नै पटक-पटक सरकारले आफ्नो गति नबढाए ‘विकल्प नै खोज्नुपर्ने’ भन्ने सम्मको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। देउवाले आजसम्म ओलीका गतिविधिहरूमा साथ दिंदै आएका भएपनि पार्टीभित्रै बढेको असन्तुष्टि पछि भने अब ओलीले गर्ने सबै मनमौजी निर्णयहरूमा साथ नदिने भनेका छन्।
कांग्रेससँग के छ विकल्प ?
हुन त कांग्रेस सभापति देउवा बचनका पक्का नेता हुन्। यो तथ्यलाई प्रचण्डले पनि पटक-पटक सार्वजनिक रुपमै भन्दै आएका छन्। त्यस हिसाबले देउवा आफैंले पनि एमालेसँगको गठबन्धन आगामी चुनाव सम्मै लैजाने दाबी गरिरहेका छन्। तर पछिल्लो घटनाक्रम र ओलीको एकलौटी निर्णयले भने देउवा हैरान छन्। त्यसमा पनि पार्टीभित्रै ओलीको विकल्पमा बहस भैरहेकाले त्यसको जवाफ दिन देउवालाई गार्है छ।
अझ त्यसमा पनि बिहीबारको बैठकले प्रचण्डको प्रस्तावमा कुनै निर्णय गरेको छैन। प्रवक्ता महतले ‘प्रचण्डको अभिव्यक्ति सामान्य’ मात्र भनेका छन् तर पार्टीले नै भने कुनै निर्णय नगरेर प्रचण्डप्रति कांग्रेस लचिलो रहेको सन्देश दिएको छ। यसले ओलीलाई एकलौटी हुनबाट पनि रोक्नसक्छ भने कांग्रेस-माओवादी सरकार बन्न पनि कांग्रेसले ढोका बन्द नगरेको ठहर्छ।
