काठमाडौं । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा टेण्डर प्रक्रियादेखि नै अनियमितता भएको पाइएको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले परियोजना सुरुवातदेखि नै भ्रष्टाचार र आर्थिक अपचलन भएको निष्कर्ष निकालेको हाे ।
२०७६ असोज १८ मा १४५ मिलियन अमेरिकी डलर लागत अनुमान गर्दै टेण्डर आह्वान गरिएको यो परियोजना अन्ततः ३०५ मिलियन डलर कबोल गर्ने कम्पनीलाई ८६ प्रतिशत बढीको लागतमा ठेक्का दिँदादेखि नै अनियमितता भएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा खरिद ऐनविपरीत कर छुट दिई २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको अनियमितता गरिएको, प्राविधिक काम अधूरा हुँदा समेत व्यवसायिक सञ्चालनको तयारी गरिएको, साथै विमानस्थलको संरचना निर्माणमा माटो खन्न, भर्न, बाहिरबाट ल्याउने लगायतका कामहरूमा करोडौं भुक्तानी भएर पनि काम सम्पन्न नभएको उल्लेख छ । पोखरा विमानस्थल निर्माणमा व्यापक अनियमिता भएको ठहर गर्दै अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई थप अनुसन्धान गर्न पनि सिफारिस गरेको छ ।
छिनेडाँडा काट्ने नाममा ३२ करोड २ लाख छुट्टै निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी भएको, एसी जडान गर्न ७ लाख ४२ हजार डलर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिरकणले छुट्टै भुक्तान गरेको, विमानस्थलको नाली, एप्रोन, रनवेको माटो खन्न १ करोड ६ लाख डलर झुक्तान गरेर पनि काम नभएको, माटो भर्न ४४ लाख ३५ हजार डलर भुक्तानी भएर पनि काम नभएको, बाहिरबाट माटो ल्याउन २१ हजार डलर भुक्तानी गरेर पनि काम नभएको, विमानस्थलको माटोको लागि २ करोड २२ लाख भुक्तान गर्दा अनियमितता भएको निष्कर्ष अध्ययन उपसमितिको छ ।
कारबाहीको सिफारिसमा उच्च अधिकारीदेखि इन्जिनियरसम्म :
उपसमितिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन तथा बहालवाला उच्च अधिकारीहरूमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ ।
विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदा सम्मको नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न जिम्मेवारी प्राप्त सम्पूर्ण निर्णयकर्ता पदाधिकारीहरु, कर्मचारीहरु र देहायबमोजिमका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरुमा महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी (पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजना प्रमुखका रुपमा २०७१ देखि ७४ सम्म र २०७८ माघ १७ देखि हालसम्म नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकको रुपमा) रहेकोले उनलाई कारबाही गर्न सिफारिस भएको छ ।
उपसमितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनाकर्मी, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, इन्जिनियर प्रविन न्यौपाने, प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक इ. बाबुराम पौडेललाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
त्यस्तै, प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशकहरू सञ्जिव गौतम (२०७२–७६) र राजन पोखरेल (२०७६–७८) लाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ । उपसमितिले थप अनुसन्धान तथा हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।
