पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन माओवादी केन्द्रको सक्रिय राजनीतिमा फर्किँदै गर्दा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि एमाले फर्किने तयारीमा देखिन्छिन् । उनले पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किन एमालेभित्र गतिविधि बढाइरहेकी छिन् । जुन भूमिकाप्रति आम रूपमा टीकाटिप्पणी सुरु भएको छ । माओवादी केन्द्रले पूर्व उपराष्ट्रपति पुनलाई भित्र्याएर विद्यालाई सक्रिय हुन सुझाएको छ भने एमालेभित्र उनको सक्रियतालाई लिएर विवादको अवस्था सिर्जना भएको छ । विशेषगरी प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनको दलगत पुनरागमनलाई ‘नसुहाउने’ टिप्पणी गरेका छन् । यद्यपि, उनको चाहना विपरीत नै भण्डारीले सक्रियता बढाइरहेकी छिन् ।
हुन पनि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पद संवैधानिक र औपचारिक रूपमा राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा पर्दछ । यी पदहरू बुझाइ र अभ्यासको हिसाबले पनि दलभन्दा माथि मानिन्छन् । जसबाट सबैप्रति समान दृष्टिकोण र राष्ट्रहितमा निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । जब कुनै व्यक्ति यी पदमा निर्वाचित हुन्छन्, उसबाट आफ्नो विगतको राजनीतिक आस्था र झुकावलाई पन्छाएर सम्पूर्ण राष्ट्रहितमा कार्य गरिन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । तर, कार्यकालपछि यदि पुनः कुनै दलगत सक्रिय सदस्यको रूपमा देखा पर्दछ भने त्यहाँ निष्पक्षताको अपेक्षा गर्न सकिन्न । सँगै, साझा अभिभावकीय पात्रको पनि अभाव हुने अवस्था हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा पनि मुलुकको साझा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरू पुनः दलगत राजनीतिमा फर्किएका उदाहरण कम छन् । जसलाई त्यति धेरै सुहाउँदो मानिँदैन । नेपालको सबैभन्दा नजिकको छिमेकी देश भारतमा पनि पूर्व राष्ट्रपति तथा पूर्वउपराष्ट्रपतिहरू पुनः प्रत्यक्ष राजनीतिमा फर्किएको इतिहास छैन । त्यहाँ राष्ट्रपतिको पद मर्यादित तथा निष्पक्ष मानिने भएकाले, उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा राजनीतिक अभिव्यक्ति दिँदा पनि निकै सतर्कता अपनाएको पाइन्छ । सँगै, भारतमा सकेसम्म राष्ट्रपति पदमा दलमा आबद्ध नभएको पात्रलाई खोज्ने अभ्यास गराइएको छ ।
अधिकांश युरोपेली मुलुकहरूका उदाहरण हेर्दा पनि पूर्वराष्ट्रपतिहरू पुनः सक्रिय दलगत राजनीतिमा फर्किएको घटना निकै दुर्लभ छन् । उनीहरू प्रायः अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा प्रतिनिधित्व गर्ने, कूटनीतिक संवादमा भाग लिने वा शैक्षिक तथा सामाजिक अभियानमा सक्रिय हुने गरेको पाइन्छ । रुस वा चीन जस्ता मुलुकहरूका अभ्यास फरक छ । यद्यपि, यी देशमा लोकतन्त्र भन्ने विषयमाथि नै प्रश्न छ । केही सीमित देश बाहेकका अभ्यासबाट के प्रस्ट हुन्छ भने, संवैधानिक सर्वोच्च पदमा बसेका व्यक्तिहरूले त्यस्तो जिम्मेवारी पूरा गरेपछि मर्यादा र निष्पक्षताको मापदण्ड कायम राख्नुपर्छ । सक्रिय राजनीतिमा फर्कने छुट भए तापनि त्यस्ता व्यक्तिहरूले साझा जीवन खोज्नुपर्छ ।
नेपालको संविधानमा पूर्व राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिलाई पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किन लिखित रूपमा प्रावधान बनाएर कुनै बन्देज लगाएको छैन, तर सँगै संवैधानिक गरिमालाई बिर्सिएर फर्किएलान् भन्ने कल्पना पनि गरिएको छैन । यस्तो अवस्थामा सन्तुलन कायम गर्नका लागि संविधानमा स्पष्ट मार्ग निर्देशन आवश्यक देखिन्छ ।
अहिले मुलुकमा व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्नुको कारण यी र यस्तै घटना पनि हुन् भन्दा अन्यथा हुँदैन । न संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थाको पालना, न संविधानको मर्मको सम्मान, आज नेतृत्व पंक्तिबाटै भइरहेको तोडमोडले जनतामा व्यवस्थामाथि नै अविश्वास पैदा गराउने काम भइरहेकाे छ । यदि अहिलेको व्यवस्थालाई थप सुन्दर बनाउने हो भने संवैधानिक पदहरूको गरिमा जोगाउन स्पष्ट नीति वा नैतिक आचारसंहिता तयार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । जसले संस्थागत लोकतन्त्र बलियो पार्न मद्दत पुर्याउनेछ । व्यवस्थालाई थप सर्वमान्य र बलियो बनाउन भूमिका खेल्नेछ । त्यस कारण सबैले बेलैमा सोचुन्, व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने अवाञ्छित गतिविधि रोकुन् ।
