नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने अनिवार्य नियमन लागू गरेको छ, जसअनुसार मेटा (फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्रामको मातृ कम्पनी) लाई अप्रिल २०, २०२५ सम्मको म्याद दिइएको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बारम्बार मेटाले दर्ता नगरे फेसबुकलगायतका प्लेटफर्महरूमा प्रतिबन्ध लगाइने चेतावनी दिँदै आइरहेका छन् । यो नीति ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८०’ मा आधारित छ, जसले सामाजिक सञ्जालहरूलाई नेपालको कानुन अनुसार सञ्चालन गर्न, कर तिर्न र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न जिम्मेवार बनाउँछ । तर, आजको दिनसम्म मेटाले दर्ता प्रक्रिया पूरा थालेको छैन ।
अप्रिल १७, २०२५ मा मेटाका प्रतिनिधिहरूसँग नेपाल सरकारका अधिकारीहरूबिच भएको भर्चुअल बैठक सकारात्मक भए पनि ठोस सहमति हुन सकेको देखिन्न । मेटाले आफ्नो उच्च तहसँग छलफल गरेर जवाफ दिने बताएको छ, तर समय सीमा सकिएको आज (अप्रिल २१, २०२५) सम्म दर्ता नभएकोले प्रतिबन्धको सम्भावना बढेर गएको छ । मेटाको अडान र चुनौतीहरू मेटाले दर्ता गर्न अनिच्छा देखाउनुका पछाडि केही कारणहरू पक्कै छन् ।
मेटाले सामान्यतयाः कुनै पनि देशमा स्थानीय कार्यालय खोलेर दर्ता गर्ने नीति लिँदैन, किनकि यसले स्थानीय कानुनको दबाब र करको बोझ बढाउँछ । नेपालजस्तो सानो बजारमा मेटाले यस्तो कदम चाल्नु व्यावसायिक रूपमा आफ्नो प्राथमिकतामा नपरेको मान्न सक्छ ।
नेपालमा फेसबुकका करोडौं प्रयोगकर्ता छन् र मेटाले यहाँबाट विज्ञापनमार्फत अर्बौं कमाउँछ । तर, नेपालको कुल जनसंख्या र बजार सानो भएकाले मेटाले प्रतिबन्धको जोखिमलाई गम्भीर रूपमा नलिएको हुन सक्छ ।
नेपालको प्रस्तावित डिजिटल प्लेटफर्म विधेयकमा मेटाले असहमति जनाएको छ । मन्त्री गुरुङले नै प्रश्न उठाएका छन्, ‘नेपालको कानुन मेटाले बनाउने कि हामीले ?’ यो विवादले मेटालाई दर्ता प्रक्रियामा ढिलाइ गर्न प्रेरित गरेको हुन सक्छ । नेपाल सरकारको रणनीति नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न खोज्नुका पछाडि कारण जो फेक आइडी र गलत सूचनाले जातीय, धार्मिक र सामाजिक सद्भाव बिगार्ने गरेको सरकारको ठहर छ ।
मन्त्री गुरुङले यस्ता गतिविधि रोक्न नियमन आवश्यक रहेको बताएका छन् । मेटाले नेपालबाट अर्बौँ कमाउँछ, तर कर तिर्दैन । दर्ता भएमा सरकारले कर संकलन गर्न सक्छ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई नेपालमा पर्यटन प्रवद्र्धन, साइबर सुरक्षा र डिजिटल साक्षरता अभियानमा सहयोग गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ ।
यदि मेटाले दर्ता नगरे, सरकारले फेसबुक, ह्वाट्सएप र इन्स्टाग्राम बन्द गर्न सक्छ । यद्यपि, यसको कार्यान्वयन जटिल छ, किनकि नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले प्राविधिक रूपमा यस्ता प्लेटफर्म ब्लक गर्नुपर्छ । विगतमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको उदाहरण छ, तर फेसबुकको व्यापक प्रयोगलाई ध्यान दिँदा यो कदम जोखिमपूर्ण हुन सक्छ ।
मेटाले अन्तिम समयमा दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्न वा म्याद थप्न वार्ता गर्न सक्छ । अप्रिल १७ को बैठकले यस्तै सम्भावना देखाएको छ ।
फेसबुक बन्द भएमा प्रयोगकर्ताहरू एक्स, टिकटक वा अन्य साना प्लेटफर्मतिर जान सक्छन् । तर, फेसबुकको व्यापक लोकप्रियताले तत्काल पूर्ण विकल्प सम्भव नहुन सक्छ । फेसबुक बन्द भएमा साना व्यवसाय, विज्ञापनदाता र सामान्य प्रयोगकर्ताहरूमा ठूलो असर पर्नेछ ।
एक्समा केही प्रयोगकर्ताले प्रतिबन्धको समर्थन गरे पनि व्यापक जनअसन्तुष्टि हुन सक्छ । मार्क जुकरबर्गले यो बारेमा प्रत्यक्ष बोलेका छैनन् । मेटाको पब्लिक पोलिसी टिमले नेपाल सरकारसँग छलफल गरिरहेको छ, जसमा रुझान सरवारजस्ता अधिकारी संलग्न छन् । जुकरबर्गको नेतृत्वमा मेटाले सामान्यतया यस्ता मामिलामा उच्च तहबाट निर्णय लिन्छ, तर नेपालको सानो बजारलाई प्राथमिकतामा नराख्न सक्छ ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, हालको अवस्थामा फेसबुक बन्द हुने सम्भावना बलियो छ, किनभने मेटाले दर्ता गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ र सरकारले कडा अडान लिएको छ । तर, मेटाले अन्तिम समयमा वार्ता वा दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेर प्रतिबन्ध टार्न सक्छ । यो विषयमा नेपाल सरकार र मेटाबिचको पावर डायनामिक्स, आर्थिक हित र सामाजिक सञ्जालको प्रभावले ठूलो भूमिका खेल्नेछ ।
