

काठमाडौं । गत चैत ११ को दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा तीन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डाकेको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित तीन दलबाट केही दोस्रो तहका नेताहरू पनि सहभागी थिए ।
बाहिर सार्वजनिक निर्णयअनुसार बैठकमा संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) टुंग्याउने विषयमा दुई आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो । “आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य सिफारिस गर्न सर्च कमिटी गठन प्रक्रिया अब सरकारले अघि बढाउँछ”, बैठकपछि एमाले नेता अग्नि खरेलले भनेका थिए, “अब शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित अब अगाडि बढ्छ ।”
हुन पनि सो बैठक लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयको बुँदा नम्बर ६ मा आयोगका लागि सदस्य नियुक्त गर्न पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यद्यपि, उक्त बैठकले सबैभन्दा विवादित शैलीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्दै हितेन्द्र देव शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।
एकातिर टीआरसीको सन्दर्भमा निर्णय र अर्कोतिर घिसिङ बर्खास्त गर्ने निर्णय उक्त बैठकबाट भएको थियो । जसले माओवादी केन्द्र र सो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डमाथि आशंका जन्मायो ।
सरकारविरुद्ध खबरदारी अभियानमा जोडिएको माओवादी केन्द्रले कतै घिसिङको विषय टीआरसीसँग त साटेन ? आमरुपमा प्रश्न उठ्यो ।
राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले घिसिङ बर्खास्तीको विषयमा प्रचण्डले सहमति गरेको टिप्पणी गरे । “कमरेड प्रचण्ड साह्रै नै बाठो छन्, टीआरसीसँग कुलमान पो साटेछन्”, शाहीले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन् । जुन टिप्पणी निकै भाइरल बनेको छ ।
घिसिङ बर्खास्तीको घटनाले माओवादीप्रति सहानुभूति होइन, आक्रोश जन्माएको छ । सामाजिक सञ्जालमा माओवादी विरोधी धारणा विकास भएको छ । जसको अपजस माओवादीले व्यहोर्ने अवस्था बनेको छ ।
जुन घटनापछि प्रचण्डले ओलीबाट ‘झुक्क्याइएको’ टिप्पणी गरेका थिए । “यो पटक पनि बडो चिन्तित र दुःखित छु”, घिसिङ बर्खास्तीको निर्णयपछि प्रचण्डले भनेका थिए, “टिआरसीको लागि भनेर प्रधानमन्त्रीले खबर गर्नुभयो, हामीसँग टिआरसीको विषयमा मात्रै कुराकानी भयो, त्यसमा समझदारी बनेपछि म उठेर हिँडे, त्योबाहेक केही एक शब्द उच्चारण गरेको होइन तर, म निक्लिने बित्तिकै मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर त्यही विषयमा निर्णय गरियो र मलाई के लाग्यो भने फेरि एक पटक निकै ठूलो जालझेल भएको महसुस मलाई भयो ।”
जुन घटनालाई लिएर माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षी दलले संसद बैठक अवरोध गरेपछि ओलीले चैत १८ को संसद बैठकमा जवाफ दिएका थिए । यद्यपि, चैत १५ को तीनकुने प्रदर्शनलाई केन्द्रित बनाई ओलीले घिसिङको विषयलाई महत्व नदिई जवाफ दिए । साथै, अदालतमा प्रवेश गरिसकेको भन्दै उनले बोल्न आवश्यक नभएको टिप्पणी गरे ।
“अहिले यस विषय सम्मानित अदालतमा विचाराधीन छ, यसमा थप चर्चा/परिचर्चा गर्न विधिसम्मत हुन्न भन्ने यस सम्मानित सदनलाई जानकारी नै छ”, ओलीले संसद बैठकलाई सम्बोधनका क्रममा भनेका थिए, “त्यसैले यस विषयमा मलाई लाग्छ थप बहस नगरौँ, अहिलेको परिस्थितिमा स–साना विषयहरूमा ठूलो बहस विवाद चलाउने परिस्थिति पनि होइन, अवस्था पनि छैन ।”
अदालतमा विचाराधीन भए पनि घिसिङको विषय राजनीतिक हिसाबले टुंगिएको देखिन्छ । फुटकर प्रदर्शन भए पनि त्यसले महत्व राख्ने अवस्था देखिन्न ।
त्यो घटनामा प्रचण्ड झुक्किए वा उनले अरूलाई झुक्क्याए, त्यो प्रश्नमा छ । तर, ओलीले ‘जालझेल’ गरेको आरोप लगाएका प्रचण्ड बेला बखत ओलीलाई भेट्न भने पुगिरहेका हुन्छन् । उनी ओलीसँग संवादमै रहेको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय प्रचण्ड माआवादी केन्द्रको दोस्रो चरणको तराई मधेश केन्द्रित अभियानमा छन् । राजावादीको प्रदर्शनसँगै रोकिएको अभियान वैशाख १ गतेदेखि सुरु भएको छ ।
तर, अभियानकै बिच प्रचण्ड काठमाडौं आएर ओलीलाई भेटेका छन् । वैशाख ६ को साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ओली, देउवा र प्रचण्डबिच भेटवार्ता भएको थियो । जुन भेटवार्तामा भएको छलफल अहिलेसम्म पनि गोप्य नै छ ।
नेताहरूले मिडिया खपतमा लागि गणतन्त्र पक्षमा एकजुट हुने सहमति भएको बताएका छन् । “संविधानको उल्लंघन गर्ने र सामाजिक अराजकता सिर्जना गरी मुलुकको शान्ति र अमन चयनमा खलल पुर्याउनेप्रति सचेत हुँदै अघि बढ्न प्रमुख राजनीतिक दलहरूसहित गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने समान मत देखिएको छ”, बैठकपछि एमाले नेता खरेलले भनेका छन् ।
यद्यपि, प्रचण्डकै भाषालाई सापटी लिँदा गणतन्त्रमाथि त्यस्तो खतरा आइसकेको छैन । “अहिले नै गणतन्त्रप्रति त्यस्तो गम्भीर खतरा आयो भन्याजस्तो गरी सोच्न पनि जरुरी छैन,” आइतबार विराटनगर पुगेका प्रचण्डले भनेका छन्, “त्यो जनआधारको दृष्टिकोणले, जनमतको दृष्टिकोणले पनि र अहिले दलहरूचाहिँ गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति एक हुनुपर्ने नत्र गणतन्त्र खतरामा पर्ने भन्ने भाष्यचाहिँ ठिक छैन ।”
फेरि किन प्रचण्ड ओली र देउवालाई भेट्न पुगे ?
अहिले प्रचण्ड खुलारुपमै ओली सरकारको दिनगन्ती गरिरहेका छन् । प्रचण्डले सरकार ढल्न ठिक्क परेको मात्रै भनिरहेका छैनन्, कांग्रेस सभापति देउवालाई नेतृत्व लिनेगरी अघि सर्न आह्वान पनि गरिरहेका छन् ।
तर, फेरि पनि प्रचण्ड ओलीलाई नै सघाउने शैलीमा छलफलहरूमा भने सहभागी भइरहेका छन् । यो दोहोरो शैलीले उनीमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ ।