काठमाडौं । उपत्यका विकास प्राधिकरण, जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौंले सञ्चालित बागमती नगर जग्गा एकीकरण आयोजना गौरीघाटमा अमिन (करार) पदमा कार्यरत दिनेशप्रसाद यादवविरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यादवले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गर्दै रु.३ करोड २९ लाख ४५ हजार ७०२ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको हो।
आयोगको अनुसन्धानअनुसार, यादवले २०६३/०५/०८ देखि २०८१/०३/३० सम्मको अवधिमा वैध आयको रूपमा तलब, भत्ता, नागरिक लगानी कोष, आवास कर्जा, कृषि आय, गाडी र जग्गा-घर बिक्री, सापटी र बैंक ब्याजबाट जम्मा रु. २ करोड ४२ लाख २० हजार ३०१.३० आर्जन गरेका थिए।
तर, सोही अवधिमा उनको व्यय भने आवास कर्जा भुक्तानी, गरगहना, घर निर्माण, जग्गा खरिद, बैंक मौज्दात, शेयर, शैक्षिक खर्च, सवारीसाधन, सापटी भुक्तानी, सामाजिक खर्च र पुँजीगत लाभकरमा रु. ५ करोड ७१ लाख ६६ हजार ३.५१ पुगेको थियो। आय र व्ययको हिसाब गर्दा रु. ३ करोड २९ लाख ४५ हजार ७०२ रुपैयाँको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको पुष्टि भएको आयोगको दाबी छ।
यादवले उक्त गैरकानुनी सम्पत्ति आफ्नी श्रीमती अमृताकुमारी यादवको नाममा राखेको पाइएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) बमोजिम कसुर ठहर गर्दै आयोगले बिगो र सोबराबरको सम्पत्ति जफत गर्न माग गरेको छ।
साथै, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख बमोजिम यादव र उनकी श्रीमतीको नाममा रहेको सम्पत्ति जफत गर्न अमृता कुमारीलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ।
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार, अपुग बिगोको हकमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको माग गरिएको छ। यो मुद्दाले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि फेरि प्रश्न उठाएको छ।
