काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले सोमबार पदबाट राजीनामा दिइन् । ‘स्वास्थ्य कारण’ देखाए पनि उनले शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा राजीनामा दिएकी हुन् । हुन पनि भट्टराई शिक्षकहरूको आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा निकै दबाबमा थिइन् ।
सोमबार मात्रै उनले सहमति खोज्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बेग्ला–बेग्ला छलफल गरेकी थिइन् । उनले सोमबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने तयारी थालेकी थिइन् ।
यद्यपि, उनको योजना सफल हुन सकेन । अर्थमन्त्री पौडेल र प्रधानमन्त्री ओलीले माग सम्बोधन गर्न इच्छा नदेखाएपछि उनी राजीनामाको विकल्पमा पुगेकी हुन् ।
भट्टराईले राजीनामा दिएसँगै शिक्षकहरूको आन्दोलन थप पेचिलो बनेको छ । उनको राजीनामा पछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि सम्बोधन गर्ने गरी कुनै निर्णय लिएन । तर, सँगै शिक्षकहरुलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी सरकार अगाडि आएको छ ।
सरकारले शिक्षक बिना नै शैक्षिक गतिविधि अगाडि बढाउने गरी कार्य योजना अघि सारेको छ । जसअनुसार वैशाख ११ गतदेखि तोकिएको कक्षा १२ को परीक्षा शिक्षक बिनै गर्ने गरी निर्णय गरिएको छ ।
मंगलबार बसेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठकले कर्मचारी खटाएरै भए पनि परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । “सबै शिक्षक आन्दोलनमा हुनुहुन्न, सकेसम्म हामी शिक्षक नै केन्द्राध्यक्ष र निरीक्षक राख्छौँ, जहाँ हुनुहुन्न, त्यहाँ सीडीओले विकल्प खोजेर परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्नुहुनेछ”, बैठकको निर्णयबारे परीक्षा बोर्ड अध्यक्ष महाश्रम शर्माले भनेका छन्, “परीक्षा संवेदनशील विषय हो, साढे ५ लाख विद्यार्थीको भविष्य यससँग जोडिएको छ, जसप्रति जिम्मेवार हुनै पर्छ ।”
तर, बोर्डको निर्णयबाट आन्दोलनरत शिक्षकहरू थप आक्रोशित बनेका छन् । शिक्षकहरूले परीक्षालाई सहयोग नगर्ने बताएका छन् ।
बोर्डको निर्णयपछि सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले परीक्षामा सरकारी शिक्षकहरू सहभागी नहुने बताए । उनले जिल्ला–जिल्लामा सहभागी नहुन पनि निर्देशन दिइने बताएका छन् ।
“सरकारले परीक्षा सञ्चालन गरोस् तर, शिक्षक/प्रधानाध्यापक भने परीक्षामा सामेल हुँदैनन्”, सुवेदीले भनेका छन्, “हामी कोही सहभागी हुँदैनौ, कापी पनि उनीहरू नै परीक्षण गरुन्, परीक्षा पनि उनीहरू नै चलाउन, हामी जिल्ला–जिल्लामा सहभागी नहुन निर्देशन गर्छौँ ।”
बोर्डमार्फत सरकारले गरेको निर्णय र आन्दोलनरत शिक्षकहरूले दिएको प्रतिक्रिया हेर्दा, आन्दोलन थप पेचिलो बन्दै गएको छ । जसले सरकार सहमति खोज्ने भन्दा पनि विवाद बढाउने शैलीमा अघि बढेको देखाउँछ ।
