काठमाडौं । नागरिकको घर दैलोको सरकारका रुपमा स्थानीय सरकार स्थापित भएको छ । सोही अनुरूप स्थानीय तहहरूलाई संविधानतः प्रशस्त अधिकारहरू समेत प्रदान भएका छन् । हरेक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत तह र जिम्मेवारी अनुसारको कार्य अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले जनप्रतिनिधिको काम, कर्तव्य र अधिकारहरू स्पष्ट पारेको छ । जनप्रतिनिधिसँगै कर्मचारीका कुरा पनि प्रस्टैसँग उल्लेख गरिएको छ । तर पनि कतिपय स्थानीय तहहरूमा ऐनलाई नै लिएर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिचमा टसलको स्थिति पैदा हुने गरेको छ । एकले अर्काको कार्य अधिकारबारे स्पष्ट नहुँदा यस्तो समस्या आउने गरेको पाइन्छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका पछिल्लो समय महानगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिचको विवादमा फसेको छ । काठमाडौं महानगरको नक्सा विवादकै कारण करिब तीन महिनासम्म महानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन बन्न पुग्यो । महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ काठमाडौं टावरको नक्सा पास विवादमा मुछिएपछि महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले निलम्बन गरेका थिए ।
पुरानो बसपार्कमा निर्माणाधीन भवनको सिलसिलामा मेयर बालेनले सबैलाई स्पष्ट हुने गरी प्रमाण स्वरुप आफ्नो तर्क राखेका छन्। उनी आफै पनि इन्जिनियर भएको नाताले पनि निर्माण सम्बन्धमा नक्सा पास देखि त्यसको इन्जिनियरिङ पाटो, भूकम्पीय जोखिम र भवन रेन्टमा दिँदा देखिएको ठोस नोक्सानी र भ्रष्टाचारको बारेमा स्पष्ट पारेका छन्।
उनले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेका छन् “टावर निर्माण सुरु गर्नुभन्दा पहिला मिति २०७२।०३।२२ गते काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले फार बढीमा २.४१ भन्दा माथि जान नमिल्ने अर्थात् १२ तल्ला भन्दा माथि जान नमिल्ने गरी योजनाको अनुमति (प्लानिङ परमिट ) दिएको थियो । तर तला थप प्रक्रियामा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट कुनै पनि राय अनुमति लिएको पाइएन । १२ तलालाई १९ तला बनाउँदा पुनः प्लानिङ परमिट लिनु नपर्ने हो ? तल्ला थप हुँदै गर्दा वातावरणीय प्रभाव, सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु नपर्ने हो ? हो भने नेपाल सरकारले नै बनाएको नियम मापदण्ड संशोधन कागजमा लेख्न मात्र बनाइएको हो, व्यवहारमा लागू गर्न होइन भनेर नेपाल सरकारले बोल्नु पर्यो ।”
सरकार आफैले बनाएको भवन निर्माण संहिता विपरीतको काम भएको र यसबाट महानगरपालिकालाई कालान्तरमा अरबौँ घाटा पर्ने र भ्रष्टाचारीहरू मोटाउने माहौल सिर्जना भएको जिकिर गर्दैछन बालेनले।
यस ठेक्कामा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको सप्रमाण उनले प्रस्तुत गरेका छन्। १२ तल्लाको अनुमति र त्यही किसिमको नक्सा पास गरेकोमा पुनः १९ औँ तलासम्म भवन उठाउँदा जग (बेसमेन्ट) त १२ तलासम्मलाई थेग्ने गरेर निर्माण भएको होला अनि १९ तलाको भार त्यो जगले कसरी धान्न सक्ला ?
नक्सा पास १२ तलाको भवन बन्दैछ १९ तलाको ? सामान्यतया नक्सा अन्तिमसम्म जति तला उठाउने त्यति तलासम्मको पास गर्नुपर्ने नियम छ, किनभने त्यसको बेसमेन्ट त्यसरी नै निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। २०७२ सालको भूकम्पपछि निर्माण भएका भवनमा महानगरपालिका होस या नगरपालिका होस, आचार संहिता र पालना सबैलाई बराबर हो। मेयर बालेनको भनाइ अनुसार यो भवनले चाहिँ आचार संहिता पालना मिचेको कुरा दुखका साथ व्यक्त गरेका छन्।
नक्सा पासकै सम्बन्धमा मेयर बालेन शाहले भनेका छन- “तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रक्रिया पुगेन नक्सा पास गर्न सकिँदैन भनी २-२ पटक फिर्ता पठाएको नक्सा फाइल सरोज गुरागाईँ हाजिर भएको दोस्रो दिन मै आधिकारिक प्रणाली प्रयोग नगरी, सम्बन्धित विभागीय प्रमुखलाई समेत थाहा नदिई नक्सा पास गरिदिनु पर्ने के थियो कारण ? महानगरको अरू महत्त्वपूर्ण नगरी नहुने काम के कति गर्नुभयो आएको २ दिन मै ? केही त पक्कै थियो होइन भने त लुकाएर गर्नु हुन्थेन होला । नगर प्रमुख र कार्यपालिका अनि पिपिपि बोर्डसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा पनि ३ महिना पछि अरू कसैले उजुरी दिएर मात्र थाहा पाउनु पर्ने ? यति विधि गोप्य तरिकाले काम गर्नु पर्ने के थियो कारण ?”
नक्सा पास जस्तो गम्भीर विषयमा पनि मेयरको आँखा छल्नुपर्ने कारण के थियो ? जब कामहरू गोप्य रूपमा हुन्छन् त्यो भित्र केही न केही गडबडी हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने शिक्षा नेपालको संस्थागत रूपमा मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचारले छर्लङ्ग पार्दै आएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा नक्सा पास सम्बन्धी व्यवस्थामा यस प्रकार उल्लेख छ :
महानगर स्वयंले एउटा व्यक्तिको घर निर्माणका लागि नक्सान्कन अनुसार निर्माण नभएमा कारबाही गर्छ, घर भत्काउन लगाउँछ, जरिवाना तिर्न लगाउँछ, तर नगरपालिका भित्र बन्दै गरेको आफ्नै क्षेत्राधिकारको भवन निर्माण हुँदा देखिएको यो विवाद सम्बन्धी बालेन आफै भन्दैछन “कहिले यस्तो पार्टनरसिप देख्नु भएको छ, जहाँ ठुलो लगानीकर्ताले ३ कमाउँदा सानो लगानीकर्ताले १०० कमाउने रु काठमाडौँ टावरमा काठमाडौँ महानगर ठुलो लगानीकर्ता हो ।”
यसबाट यो बुझिन्छ कि महानगर आफै पनि यो भवनको हिस्सेदार हो। मेयर बालेन भने किन यति निरीह बनिरहेका छन् ? जो मालिक छ उसैलाई अन् देखा बनाएर प्रशासनले किन बालेनलाइ निरीह बनाएको ? बालेनको आँखा छलेर काम हुँदा उनी किन प्रतिकारमा उत्रन सकिरहेका छैनन् ?
