काठमाडाैं । पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको अनियमिततासम्बन्धी अध्ययन गर्न गठिन उपसमितिले संसदीय समितिलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । साेमबार नयाँ बानेश्वरस्थिति संसद् भवनको शंकर हालमा उपसमितिका संयोजक राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले सार्वजनिक लेखा समितिका संयोजक ऋषिकेश पोखरेललाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष एवं सांसद लिङ्देनको नेतृत्वमा पोखरा विमानस्थलको अनियमितताबारे छानबिन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले करिब एक वर्षअघि उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले स्थलगत अनुगमन, अन्तर्क्रिया र छलफल तथा कागजात अध्ययनपछि प्रतिवेदन बनाएकाे हाे । ३८ पृष्ठको प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माणमा के–कति अनियमितता भयाे भन्ने खुलाइएकाे छ ।
‘प्रतिवेदनमा मूलतः हामीले ६ वटा निष्कर्ष निकालेका छौं । समग्र निष्कर्ष समितिको बैठकपछि बाहिर आउनेछन् । हामीले क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको अनियमितता र समस्याहरु समेत समावेश गरेर ३८ पृष्ठको प्रतिवेदन बनाएका छौं,’ प्रतिवेदनबारे लिङ्देनले भनेका छन् ।
प्रतिवेदनअनुसार विमानस्थल निर्माणका क्रममा १० अर्ब भ्रष्टाचार भएको दाबी गरिएकाे छ ।
प्रतिवेदनमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी (२०७१ देखि ७४ सम्म पोखरा विमानस्थलको आयोजना प्रमुख, २०७८ माघ १७ देखि हालसम्म नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक) र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनाकर्मी (२०७४ देखि हालसम्म) लाई तत्काल निलम्बन गरी शीघ्र छानबिन, अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम हदैसम्म कारबाही गर्न/गराउन अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई निर्देशन दिनुपर्ने उपसमितिको सिफारिस छ ।
साथै, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाकी निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, आयोजनाका इन्जिनियर प्रविन न्यौपाने, आयोजनाका प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, प्राधिकरणका निर्देशक इन्जिनियर बाबुराम पौडेल, प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशकहरू सञ्जीव गौतम, राजन पोखरेल र संलग्न अन्य बहालवाला पदाधिकारीलाई पनि कारबाहीकाे सिफारिस गरिएकाे छ ।
रनवे, ट्याक्सी वे, एप्रोन, बाँध, नाली निर्माणका लागि माटो खन्न एक करोड ६ लाख ४८ हजार ३ सय ९४ अमेरिकी डलर भुक्तानी भएको तर, काम नभएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी, रनवे, ट्याक्सी वे, एप्रोन, बाँध, नाली भर्न ४४ लाख ३५ हजार ३ सय ३ अमेरिकी डलर भुक्तानी गरिएको तर काम नभएको पाइएको पनि उपसमितिको अध्ययनमा पाइएको छ ।
मुख्य सम्झौताअनुसार विमानस्थल बाहिरबाट ग्राभेल, माटो ल्याउन ५४ लाख ९९ हजार ५ सय ४२ अमेरिकी डलर भुक्तानी भएको तर, बाहिरबाट माटो नल्याइएको र कागजात पनि उपलब्ध नरहेको उपसमितिले जनाएको छ ।
‘मुख्य एग्रिमेन्टमा भएको ‘एडिसनल आइटम’ अमेरिकी डलर १ करोड ५२ लाख ३० हजार रहेको छ । तर, फाइनल बिलमा जम्मा ‘एडिसनल’ रकम २ करोड ४ लाख ३६ हजार ९ सय ६० रहेको छ । विमानस्थलमा माटोका लागि जम्मा २ करोड २२ लाख ५४ हजार २ सय १८ डलर अनियमितता भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएकाे छ ।
निर्माण पक्षबाटै २ अर्बभन्दा बढी असुल्न सिफारिस
उपसमितिकाे प्रतिवेदनमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण पक्षबाट तत्काल २ अर्ब २२ करोड असुल गर्न सिफारिस गरिएकाे छ ।
‘मुल सम्झौताको प्रावधानविपरीत कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरी पटक–पटक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले मास्टर लिस्टका आधारमा २ अर्ब २२ करोड ४० लाख आर्थिक अनियमितता गरेको देखिएको’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनले समेत असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुको रुपमा राखेकोले उक्त रकम ९२ अर्ब २२ करोड ४० लाख तत्काल असुल उपर गर्नुपर्ने…।’
कर छुट के आधारमा दिइयाे भन्ने प्रश्नकाे जवाफ अर्थ मन्त्रालयले नदिइएकाे कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गाेकुल बास्कोटाकाे फरक मत
संसदीय उपसमितिले समितिलाई बुझाएको उक्त प्रतिवेदनमा समितिका सदस्य गाेकुल बास्कोटाले फरक मत राखेका छन् । उनले प्रतिवेदनलाई अधुरो बताउँदै आफू उपसमितिका सबै बैठकमा सहभागी नभएको पनि बताएका छन् ।
बास्काेटाले थप अध्ययनकाे खाँचाे देखेका छन् । ‘प्रतिवेदन अधुरो छ, म यसका सबै बैठकमा म सहभागी थिइनँ, हस्ताक्षर गरेन भनिएको छ, सही गर्न नै भनिएकै छैन भने कसरी सही हुन्छ ?’, उनले भनेका छन्, ‘यो प्रतिवेदन अन्तिम निष्कर्ष होइन । मेरो भनाइ पनि के हो भने पोखरा विमानस्थलमा केही गडबडी भएको छ । प्राविधिक अडिट उपसमितिले गर्न सक्ने कुरा भएन । सबै कुरा अन्तिम टुंगोमा नपुगेकाले मूल समितिले नै थप अनुसन्धान र अध्ययन गरेर सत्य लगाउनु आवश्यक छ ।’
हेर्नुहोस् प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ :
