Logo

बिहिवार, जेठ २२ गते २०७७

  • TRENDING NOW :

गैरकानुनी रुपमा विदेश पैसा पठाउँदै नेपालका कलेजहरु

गैरकानुनी रुपमा विदेश पैसा पठाउँदै नेपालका कलेजहरु

यो पनि

काठमाडौं–विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित कलेजहरूले गैरकानुनी रूपमा विदेशमा पैसा पठाउने गरेको पाइएको छ । कलेजहरूले शिक्षा मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिनै प्रक्रिया मिचेर ‘अमूक संस्था’ का माध्यमबाट रकम पठाएका हुन् । शिक्षा मन्त्रालयले गरेको छानबिनमा काठमाडौंका ब्रिटिस, इस्लिङ्टन, हेराल्ड, विराटनगरको मेरील्यान्ड, इटहरीको इटहरी इन्टरनेसनल र पोखराको इन्फर्मेटिक्स कलेजले अवैध प्रक्रियाबाट पैसा विदेश पठाएको भेटिएको हो । फैसला कार्यान्वयन तथा कानुन शाखाका उपसचिव शंकरबहादुर केसीको संयोजकत्वमा गत कात्तिकमा गठित तीन सदस्यीय समितिले ती कलेजमाथि छानबिन गरेको थियो । कलेजहरूले प्रचलित आयकरअनुसार दुई प्रतिशत शिक्षा कर र अग्रिम कर (टीडीएस) १५ प्रतिशतसमेत नतिरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विदेशमा रकम पठाउँदासमेत कलेजहरूले अपारदर्शी प्रक्रिया अपनाएको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ । ती कलेजले विद्यार्थीलाई तोकिएको बैंकमा व्यक्तिगत खाता खोल्न लगाउने र उक्त रकम संस्थाको खातामा सारेर विदेश पठाउने गरेका हुन् । कलेज र विश्वविद्यालयले पैसा पठाउने प्रयोजनका लागि संस्था बनाएका छन् । ती संस्थाले विद्यार्थीको नाममा बिल जारी गर्छन् र त्यहीअनुसार विद्यार्थीले आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्छन् । विद्यार्थीको खाताबाट बैंकले ती अवैध संस्थाको खातामा रकम ‘स्विफ्ट’ गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कलेजले रकम उठाउन र विदेश पठाउन छुट्टाछुट्टै संस्था खडा गरेका छन् । छानबिन समितिले शिक्षण संस्थाले व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा विदेशी मुद्रा पठाउँदा मन्त्रालयको अनिवार्य सिफारिस लिने व्यवस्था गर्न सुझावसमेत दिएको छ । नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका ९५ वटा शिक्षण संस्था सञ्चालित छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्देशिका २०५९ मा कलेजहरूले सम्बन्धन शुल्क विदेश पठाउनु परे मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटही सुविधाका लागि सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर त्यस्ता कलेजले मुद्रा पठाउँदा स्वीकृति नलिएको छानबिन समितिले औंल्याएको हो । यी कलेज प्रत्येक वर्ष शिक्षा मन्त्रालयमा नवीकरण हुने गर्छन् । विदेशी मुद्रा पठाएको र कर तिरेको विवरण प्राप्त गरेर मात्र नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ । विदेशी सम्बन्धनमा चलेका यी कलेजविरुद्ध विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । आयोगले छानबिनका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । छानबिनका क्रममा इस्लिङ्टन कलेजले विश्वविद्यालय र संस्थाबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार रकम पठाउने गरेको पाइएको थियो । कलेजसँग विदेशी मुद्रासम्बन्धी करोबारको कुनै अभिलेख नपाइएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्नुअघि मन्त्रालय र कलेजबीच भएको सम्झौतामा कुनै संस्था रहने व्यवस्था उल्लेख छैन । संस्थाबाट रकम पठाउँदा विद्यार्थीमाथि झनै व्ययभार थपिएको छानबिन समितिको ठहर छ । ब्रिटिस कलेजले एसएफसीएस नामक संस्थाबाट मुद्रा पठाउने गरेको भेटिएको छ । यसरी रकम पठाउन कलेजले मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति नलिएको छानबिन समितिका एक सदस्यले जनाए । सन् २०१६ देखि संस्थाबाट रकम पठाउन थालेकाले आफूसँग विदेशी मुद्रासम्बन्धी कारोबारको कुनै अभिलेख छैन भनेर कलेज पन्छिने गरेको छ । ब्रिटिस कलेजले छानबिन समितिलाई माग गरेका कागकाजसमेतउपलब्ध नगराएर असहयोग गरेको ती सदस्यले गुनासो गरे । इस्लिङ्टन, हेराल्ड, मेरील्याण्ड, इन्फर्मेटिक्स, इटहरी इन्टरनेसनल कलेजले भने एकेडेमी पीटी एलटीडी सिंगापुर नामक संस्थाबाट मुद्रा पठाउने गरेका छन् । यी संस्था विदेशी हुन् । छानबिन समितिले संस्थाबाट नभई विश्वविद्यालयमै रकम पठाउने व्यवस्था गर्न पनि मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । इस्लिङ्टनका सञ्चालक सुलभ बुढाथोकीले भने विश्वविद्यालयकै फाइनान्स हेर्ने संस्थामार्फत रकम पठाउने गरिएको दाबी गरे । ‘अख्तियारमा उजुरी परेपछि शिक्षा मन्त्रालयबाट छानबिन भएको हो,’ उनले भने, ‘कागजात बुझाएका छौं ।’ इस्लिङ्टनसहितका ५ कलेज एउटै समूहबाट सञ्चालित छन् । छानबिनका अधिकांश विषय राष्ट्र बैंक र राजस्व अनुसन्धान विभागसँग जोडिएको भन्दै समितिले थप अध्ययन गर्नसमेत आग्रह गरेको छ । ‘के–कति रकम कर छली गरेको र कति रकम अपचलन गरेको भन्नेबारे प्रस्ट हुन सकिएन,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘विद्यार्थीबाट उठाएको शुल्क विदेश पठाउँदा कहींकतैबाटै अनुमति नलिई मनोमानी गरेको भेटियो । विशेषज्ञ नहुँदा विदेशी मुद्रा अपचलनसम्बन्धी छानबिन गर्न हामीले सकेनौं । थप अध्ययन गर्न मन्त्रालयलाई भनेका छौं ।’ मन्त्रालयसँग ती कलेजसम्बन्धी आधारभूत विवरण पनि छैन । छानबिन समितिका सदस्यका अनुसार यी ६ कलेजमा करिब ३ हजार विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् । प्रत्येक विद्यार्थीबाट वर्षमा न्यूनतम २ लाखका दरले शुल्क उठाउँदा ६० करोड हुन्छ । उक्त रकम कलेजहरूले अवैध संस्थामार्फत विदेश पठाउँछन् । ‘सम्बन्धन बापतको शुल्क मन्त्रालयको स्वीकृतिमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई पठाउन पाइने प्रावधान छ तर कलेजहरूले मन्त्रालयले चिन्दै नचिनेको संस्थाबाट रकम पठाइरहेका छन्,’ छानबिन समितिका एक सदस्यले भने । ती ६ कलेजले बीबीए, एमबीए, इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजी, इन्टरनेसनल बिजनेस म्यानेजमेन्ट, कम्प्युटर नेटवर्किङ, मिडिया टेक्नोलोजीलगायत विषयको ३ वर्षे र ४ वर्षे कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । विदेशी सम्बन्धन भए पनि पढ्ने विद्यार्थी भने अधिकांश नेपाली नै छन् । १२ कलेज खारेज शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशिकाबमोजिम नचलेको भन्दै विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन लिएका १२ वटा कलेजको सम्बन्धन खारेजी गरेको छ । ललितपुरको आईसीएचएम कलेज, काठमाडौंका ओरिएन्ट कलेज, एपेक्स लाइफ स्कुल प्रालि, एजे वाइल्ड इन्स्टिच्युट अफ एड्भान्स स्टडिज, एभरेस्ट एजुकेसन फाउन्डेसन, काठमाडौं भ्याली स्कुल प्रालि, क्यापिटल कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टर, पेन्टागन एजुकेसन नेटवर्क, ब्रिज वाटर इन्टरनेसनल, माल्पी इन्टरनेसनल कलेज, साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेज र कैलालीको वेस्टर्न बिजनेस इन्टरनेसनल स्कुल प्रालिको सम्बन्धन खारेज गरिएको शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामशरण सापकोटाले जानकारी दिए । ‘अनुगमनमा मापदण्डअनुसार सञ्चालन नगरेको भेटिएपछि धरौटी जफतसहित सम्बन्धन खारेज गर्ने निर्णय गरिएको हो,’ उनले भने । कान्तिपुर दैनिकबाट

प्रकाशित मिति :चैत्र ६, २०७६ बिहिवार - ०७:५१:०४ बजे

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

Copyright © All right reserved to Sutra News Site By: SobizTrend Technology