काठमाडौं- नेपालका मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीहरुबाट असुलेका तोकिएभन्दा बढी रकम सरकारकै पहलमा मात्र फिर्ता गराउन सकिने निष्कर्ष निकालेका छन्।
महालेखा परीक्षकको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ ले संस्थागतरुपमै बढी शुल्क मेडिकल कलेजहरुले असुल गरेपछि व्यक्तिगत रुपले शुल्क फिर्ता गराउन सक्ने अवस्था नभएको र सरकारकै अग्रसरतामा मात्र फिर्ता गराउन सम्भव हुने ठहर गरेको छ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कलेजहरुले बढी शुल्क लिएको १५ दिनभित्र समायोजन वा फिर्ता नगरेमा प्रमाणसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जान सूचना जारी गरेको थियो। तर, विद्यार्थीहरुले बढी शुल्क अहिलेसम्म फिर्ता पाउन सकेका छैनन्।
मन्त्रिपरिषद्को २०७२ भदौ ३१ को निर्णयअनुसार चिकित्साशास्त्रअन्तर्गत स्नातक तह पूरा गर्न मेडिकलतर्फ काठमाडौं उपत्यकाभित्र ३६ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४० लाख ४२ हजार तथा दन्ततर्फ १८ लाख ३० हजार शुल्क तोकिएको थियो।
प्रतिवेदनअनुसार पोखराको एक, ललितपुरको एक र भरतपुरको एक मेडिकल कलेजले तोकिएभन्दा बढी रकम असुल गरेको खुलेको थियो।
नेपाली सेनाबाट सञ्चालित मेडिकल कलेजले ३८ लाख ५० हजार शुल्क लिएर भर्ना गरे पनि पुनः ४२ लाख ८२ हजार शुल्क लाग्ने उल्लेख गरी थप रकम मागेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
