काठमाडौँ- लामो समयदेखि निर्माण अवरुद्ध तीनकुनेस्थित वाग्मती पुल नयाँ प्रक्रियामार्फत् अघि बढाइने भएको छ। पुलको निर्माणमा ढिलाइ भएको र भएका काम गुणस्तरीय नभएर सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ठेक्का तोडेपछि अहिले नयाँ ठेक्कामा जान तयारी गरिएको हो।
विसं २०७१ पुसमा सडक विभागले पप्पु कन्स्ट्रक्शनसँग साढे तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।
रु २१ करोड ३३ हजार बजेटमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का भएकामा अहिलेसम्म निर्माण कम्पनीलाई रु तीन करोड ४६ लाख भुक्तानी भएको काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ।
आयोजनाले चालू आवभित्रै नयाँ ठेक्कामा गइसक्ने योजना बनाएको छ। अहिले पुरानो ठेक्काका कतिपय काम बाँकी रहेकाले सकाएर नयाँ ठेक्कामा कसरी जाने भनी योजना बनाइने आयोजनाका प्रमुख गुरु अधिकारीले बताए।
उनका अनुसार पहिलेको कम्पनीले गरेका निर्माणका काममध्ये कति स्वीकार गर्ने भनी हेरिन्छ। पुरानो ठेक्काको मूल्याङ्कन गरेपछि गरेको कामको भुक्तानी दिइनेछ।
बाँकी कामको २५ प्रतिशत पैसा तानेर नयाँ ठेक्कामा गइनेछ। कम्पनीले चार जग (फाउण्डेशन) निर्माण गरेकामा अहिलेसम्म एउटा मात्रै स्वीकार गर्न सकिने पाइएको उनले बताए।
उनले भने, ‘बाँकी तीन जगको प्राविधिक परीक्षण गरेर सही भएमा मात्रै स्वीकार गरिनेछ।’
अहिलेसम्म निर्माण भएका संरचनामध्ये प्राविधिकरुपमा समस्या देखिएका संरचना भत्काउनेसम्मको खर्च कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्ने प्रमुख अधिकारीले बताए।
पहिले डिजाइन एण्ड बिल्ड (निर्माण कम्पनीले नै डिजाइन गर्ने) ठेक्कामा निर्माण भएकामा अब डिजाइन कसले गर्ने भनी टुङ्गो लगाउन बाँकी छ। इञ्जिनीयरिङ अध्ययन प्रतिष्ठानलाई दिने वा निर्माण कम्पनीलाई दिइने भनी विभागले नै टुङ्गाउने प्रमुख अधिकारीले बताए।
उनले भने, ‘डिजाइनको टुङ्गो विभागले लगाएपछि नै नयाँ ठेक्कामा गइनेछ।’
आयोजनाले विसं २०७१ मा नै सो पुलसँगै बिजुलीबजारस्थित धोबीखोला पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।
मुख्य सडकका दायाँबायाँ दुईदुई पुल निर्माण गर्न एउटै निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो। बिजुलीबजारस्थित पुल निर्माण सम्पन्न भएर प्रयोगमा आइसके पनि निर्माण अघि बढ्न सकेको थिएन।
प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले केही दिन पहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पुल निर्माणका क्रममा भएका त्रुटि सच्याउन निर्देशन दिएको थियो।
समितिले गत वर्ष असारमा पुल निरीक्षण गरेर निर्माणका क्रममा भएका त्रुटि सच्याउन निर्देशन दिएको थियो। प्राविधिक त्रुटि पाइएपछि सरकारले गत वर्ष भदौ ३१ मा बनेको संरचना भत्काएर नयाँ बनाउन भनेको थियो।
विभागले असोज १३ मा ठेक्का अन्त्य गर्ने सूचना प्रकाशन गरेको थियो। त्यसपछि विभागले मङ्सिर ८ मा ठेक्का तोडेपछि कम्पनीले निषेधाज्ञा (कालोसूची) फिर्ता गर्न र मध्यस्त नियुक्त गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।
कम्पनीले उच्च अदालतमा दुई र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दुई मुद्दा हाले पनि सबै खारेज भएको थियो।
कोभिड–१९ को सङ्क्रमण शुरु भए पनि कालोसूचीमा राखिएको विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले बताए। सो कम्पनीलाई सन् २०२३ को फेब्रुअरीसम्म कालोसूचीमा राखिएको छ।
पुरानो कम्पनीले निर्माण गरेको संरचना के गर्ने भनी टुङ्गो लागेपछि नै नयाँ ठेक्कामा जाने उनले बताए। उनले भने, ‘छिट्टै नयाँ ठेक्कामा जाने निर्णय गरिनेछ।’
नेपालमा पहिलोपटक नयाँ प्रविधि (आर्क एन्ड ब्रिज) प्रविधिबाट सो पुल निर्माण गरिने गरी सम्झौता भएको थियो। अरू सामान्य पुलमा तल्लो भागमा भार भए पनि यसमा भार माथिल्लो भागमा पर्ने विभागले जनाएको छ।
अरू पुलभन्दा बढी लगानी भए पनि अरूभन्दा टिकाउ पनि हुन्छ। शहरी क्षेत्रको सुन्दरता बढाउन पनि अरू देशका शहरी क्षेत्रमा पनि सो प्रविधिको पुल निर्माण हुने गरेको छ।
माइतीघरदेखि सूर्यविनायकसम्मको सडक छ लेनको भए पनि यी दुई पुल चार लेन थियो। भक्तपुरतर्फ जाने सडकमा माइतीघरबाटै सडक जाम हुने भएकाले त्यो कम गर्न नयाँ पुल विस्तार गर्न लागिएको थियो।
