इलाम- भनिन्छ, एकतामा बल हुन्छ। यसमा पनि श्रम गरेर खानेलाई त एकता हुन जरुरी नै हुन्छ। अधिकारका लागि लड्न श्रमिक एकजुट हुन आवश्यक हो तर, चिया क्षेत्रका श्रमिक भने अझै सङ्गठित हुन सकेका छैनन्। अधिकांश श्रमिक सङ्गठित नहुनुको कारण आफ्नै उद्योग हो।
श्रमिक सङ्गठित हुँदा तोकिएको ज्याला दिनुपर्ने, सेवासुविधा बढाउनुपर्ने लगायतका ‘हैरान’ खेप्नुपर्ने भएकाले श्रमिकलाई उद्योगीले एकताबद्ध हुन नदिने श्रमिकको गुनासो छ। श्रमिकका हक हितका लागि श्रम सङ्घ-सङ्गठन कार्यरत छन्। उद्योगीले अहिले आबद्ध हुनै नदिने गरेको अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ इलामका अध्यक्ष उमेश रेग्मीले बताए।
आफूहरू सङ्गठन विस्तार गर्न उद्योगमा जाँदा उद्योगीले ‘पार्टीगत स्वार्थ लुट्न आएको’ आरोप लगाउने कारण सङ्गठन विस्तार गर्न गाह्रो परेको उहाँले जानकारी दिए। ‘हामी पार्टीकै राजनीति सिकाउन खोजे झै गर्छन्। त्यही भएर एकताबद्ध हुन सकेनौं,’ उनले भने, ‘श्रमिक त सङ्गठनमा आउन चाहनुहुन्छ तर, उद्योगकै डरले सङ्गठित हुन सक्नुहुन्न।’
आर्थिक स्थिति कमजोर भएकाले श्रमिकले उद्योग छाडेर अर्कातिर काम गर्न सक्दैनन् भने एकताबद्ध नहुँदा उद्योगविरुद्ध आवाज उठाउन पनि। ‘कम सेवासुविधामा काम लाउन बाध्य’बनाउने उद्योगीले तोकिएको ज्याला त दिँदैनन् नै सोध्न जाँदा श्रमिककै सङ्ख्या लुकाइदिन्छन्।
उद्योगमा कार्यरत श्रमिकका बारेमा सोध्दा अधिकांश उद्योगले ‘साह्रै कम्ती’ श्रमिक मात्र देखाउने गरेका छन्। चिया क्षेत्रमा स्थायी, अस्थायी र मौसमी श्रमिक रहने गर्छन् तर, उद्योगले श्रमिकलाई सेवासुविधा दिनुपर्ने भएकाले स्थायी श्रमिकलाई मात्र देखाउने गरेका छन्। ‘उद्योगमा काम गर्ने श्रमिक २० वर्षभन्दा माथि काम गर्ने पनि हुनुहुन्छ तर, स्थायी नबनाएकाले कहिल्यै नाम आउँदैन,’ रेग्मीले भने।
वर्षको १० महिना जति मात्र चियाको मौसम हुने भएकाले अस्थायी र मौसमी श्रमिक राख्नु पनि नौला विषय त होइन। लामो समय उद्योगमै कार्यरत श्रमिक अहिलेसम्म गुमनाम बनेका छन्। लामो समय उद्योगमै काम गरे पनि स्थायी हुन नसक्दा धेरै श्रमिक उद्योगले दिएको पारिश्रमिकमै पनि काम गर्न बाध्य रहेको नेपाल कृषि तथा बगान क्षेत्र श्रमिक सङ्घका अध्यक्ष रमेश खड्काले बताए।
बगानमा काम गर्ने श्रमिकलाई सङ्गठित गर्न सहज भए पनि उद्योगमा कार्यरतलाई भने सकस पर्ने गरेको उनले जानकारी दिए। ‘धेरैजसो त सङ्गठित नै छन् तर केही केही चाहिँ आउनै सक्दैनन्,’ उनले भने।
छोटो समय मात्रै काम गर्ने श्रमिकलाई त सङ्गठित हुन त्यति जरुरी पर्दैन तर लामो समय चिया क्षेत्रमै कार्यरत श्रमिकले पनि अहिले तोकिएको सेवासुविधा र पारिश्रमिक पाएका छैनन्। त्यसका लागि पनि श्रमिक एकजुट हुनु आवश्यक हो तर, उद्योगले ‘कानूनसँगै नटेर गरेर’ श्रमिक ‘मार्ने’ काम गरेका उदाहरण धेरै छन्।
कानुनतःअधिकार लिनका लागि पनि सङ्गठित हुनु आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ नेपाल चिया बगान श्रमिक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष दीपक तामाङले बताए।
उद्योगीका यस्तै प्रविधिले गर्दा अहिले चिया क्षेत्रका धेरै श्रमिक अन्यन्त्र काम गर्ने गरेका छन्। यसैले पनि उद्योगमा श्रमिकको अभाव रहँदै आएको छ तर, पनि उद्योगीले श्रमिकका समस्या नबुझ्ने गरेका छन्। तोकिएको पारिश्रमिक र सेवासुविधा पाउनुपर्ने भन्दै श्रमिकले पटक–पटक आन्दोलनसमेत गर्नुपरेको छ।
श्रमिकले आन्दोलन गरेर काममा नआउँदासम्म पारिश्रमिक दिने आश्वसन दिए पनि सेवासुविधा घटाउने समेत गरिएको छ। गएको वर्षमात्रै पनि नयाँ श्रमजीवी नियमावलीमा भएअनुसारको पारिश्रमिक र सेवासुविधा दिनुपर्ने भन्दै आन्दोलन नै गर्नु पर्यो।
करिब १५ हजार श्रमिक जिल्लाभर कार्यरत रहेकामा पाँच हजारमात्र स्थायी गरिएको चिया श्रमिक उमेश रेग्मीको भनाइ छ। ‘काम र क्षमताका आधारमा स्थायी गर्दै जानुपर्ने हो तर, लामो समय काम गर्दा पनि अस्थायी दरबन्दीमै काम गरिरहनु परेको छ,’ उनले भने, ‘उद्योगीले चियाबाट राम्रै आम्दानी गरे पनि श्रमिकले भने हातमुख जोड्न पनि गाह्रो छ।’
उनका अनुसार धेरैजसो सङ्गठनमा नेतृत्वदायी क्षमता नभएका श्रमिक भएर पनि सङ्गठन विस्तार हुन सकेका छैनन् भने सङ्गठनमा लागे कामबाट निक्लिनुपर्ने डरले पनि श्रमिक असङ्गठित भएका हुन्।
के छ त कानुनमा ?
श्रम ऐनको परिच्छेद २ मा उल्लिखित पारिश्रमिक वा सुविधाभन्दा कम पारिश्रमिक वा सुविधा लिने दिने गरी वा यस ऐनमा उल्लिखित शर्त विपरीत हुने गरी रोजगारदाता तथा श्रमिकबीच रोजगार सम्झौता भएको रहेछ भने त्यस्तो रोजगार सम्झौता यो ऐन विपरीत भएको मानिनेछ भनेर लेखिएको छ। त्यस्तो भएमा रोजगार सम्झौता बदर हुनेसमेत प्रावधान लेखिएको छ।
राजपत्रमा श्रमिकको न्यूनतम मासिक ज्याला रु छ हजार ४६९ र महँगी भत्ता रु चार हजार ३८१ तोकिएको छ। त्यस्तै नियमावलीअनुसार थप समयको अतिरित्त पारिश्रमिक पाउनुपर्ने, बीमा सुविधासमेत पाउने अधिकार छ।
यस्तै, दुई वा दुईभन्दा बढी श्रमिक रहेमा सङ्गठन खोल्न पाउने प्रावधान छ तर, त्यो प्रावधान चिया क्षेत्रमा भने कार्यान्वयनमा आएको देखिँदैन।
जिल्लामा अहिले पनि नेपाल चिया बगान श्रमिक सङ्घ, अखिल नेपाल कृषि तथा बगान क्षेत्र श्रमिक सङ्घलगायतका सङ्गठन रहेका छन् भने छाता सङ्गठनका रूपमा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ छ। यी सङ्घमा करिब १० हजार श्रमिक मात्र सङ्गठित छन् भने अन्य श्रमिक भने अझै असङ्गठित नै छन्।
चिया श्रमिकले ज्याला वृद्धिका लागि करिब तीन दशकदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन्। जिल्लामा विसं २०१६ देखि चिया खेती शुरु भएको इतिहास छ। २०२१ सालको भूमिसुधारले जग्गामा हदबन्दी कायम गरेपछि जिल्लामा चिया खेती लगाउन किसान अलि बढी अग्रसर भएका थिए तर, चिया खेतीको व्यावसायिक विस्तार भने २०५५-५६ सालदेखि मात्रै भएको पाइन्छ।
श्रमिकले चिया बगानमा न्यूनतम् ज्याला रु एकदेखि काम गरेको इतिहास छ। त्यसबेला महिला र पुरुषको ज्याला फरकफरक थियो। लोकडा (९–१० वर्षका बालबालिका) र छोकडा (१८ वर्षमुनिका बालबालिका) बाल श्रमिकलाई पनि चिया बगानमा काम लगाउने चलन थियो।
श्रमिकले २०४७ सालसम्म दैनिक रु १७ ज्यालामा चिया बगानमा काम गर्थे। २०४६-४७ सालको जनआन्दोलनपछि चिया बगानका श्रमिकले पनि ज्याला वृद्धिको आवाज उठाउन थाले। उनीहरूले पहिलो पटक न्यूनतम ज्याला वृद्धिको माग राख्दै चिया मालिकसमक्ष माग पत्र बुझाएका थिए। माग पत्रपछि शतप्रतिशत वृद्धि भई उनीहरूको न्यूनतम ज्याला रु ३२ पुग्यो।
श्रमिकले प्रत्येक दुई-दुई वर्षमा ज्याला वृद्धिको माग गर्दै माग पत्र बुझाउन थाले। माग पत्र नबुझाएसम्म उद्यमीले उनीहरूको न्यूनतम ज्याला वृद्धि गरेनन्। श्रमिकको माग पत्र तथा आन्दोलनका कारण ०४९ मा न्यूनतम ज्याला दैनिक रु ४० तोकियो।
यसरी नै श्रमिकको ज्याला ५४, ६०, ७२, ९५, १०२, १२७, १४५, १५५, १७२, २०२, २२७, २५३ हुँदै २७८ रुपैयाँ पुग्यो। ऐन उल्लङ्घन गर्ने उद्यमीलाई सरकारले कुनै कारवाही गर्न सकेको छैन।
सरकारले तीन वर्ष ‘नयाँ श्रम ऐन र नियमावली २०४’ ल्यायो तर, त्यो श्रम ऐन कार्यान्वयन गराउनपछि गत वर्ष करिब तीन महिना श्रमिकले आन्दोलन गर्नुपर्यो। श्रम ऐन कार्यान्वयन गराउनका लागि तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट नै जिल्ला आउनुपर्यो।
त्यसपछि मन्त्रीको आश्वसनपछि श्रमिकले आन्दोलन छाडेर काममा लागेका थिए। चियाको इतिहासमा उद्यागी–श्रमिक पटक–पटक आन्दोलन चलेको देखिन्छ। यसको दीर्घकालीन समधान नहुनाल लामो समय उद्योग बन्द हुने गरेका छन् भने चिया बाँझिने गरेको छ।
