काठमाडौं- अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कोभिड–१९ ले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको अवस्थामा पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा रकमान्तर गरेर पनि समस्या आउन नदिने बताएका छन्।
राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा मन्त्री खतिवडाले अरु शीर्षकमा रहेका खर्च रकमान्तर गरेर र दातृ निकायबाट पनि परिपूर्ति गरेर यी आयोजनामा बजेट कमी हुन नदिइने बताए। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा छुट्टै कानुन बनाएपछि त्यसले आयोजना कार्यान्वयनमा केही सहज हुने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री खतिवडाले दुई वर्ष पहिले संसद्मा सोसम्बन्धी विधेयक पेस गरेका थिए। व्यावसायिक सम्भाव्यता रहेका आयोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा अघि बढाउन सकिने उनले बताए। कतिपय निकायले आफूले काम गर्दा अरुलाई असर पर्छ कि भनी ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘सडक, विद्युत्, खानेपानीले एउटाले निर्माण गर्दा अर्काेलाई असर पुर्याएको पाइन्छ,’ उनले भने।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा रहेका अन्तरनिकाय समन्वय, निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्ध नहुनुलगायतका समस्या समाधान गरिने मन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो।
वातावरण र विकासबीच पनि सन्तुलन मिलाउनुपर्ने उनले औँल्याए। कतिपय आयोजना डिजाइन हुँदाको समयभन्दा अहिलेको आवश्यकता फरक हुनसक्ने उनले औँल्याए। उनले भने, ‘हुलाकी राजमार्ग निर्माण शुरु हुँदा कृषि सडकका रुपमा एक लेन बन्न थालेपनि अहिले दुई लेन बन्नुपर्ने आवश्यकता छ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेलले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको र गुणस्तरका विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको बताए। बबई सिँचाइ योजना र रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना कहिलेसम्म सम्पन्न गर्ने भनी धारणा बनाउनुपर्ने उनले बताए।
उनका अनुसार कतिपय परियोजनामा बढी बजेट माग गर्ने तर खर्च गर्न नसक्ने समस्या देखिएको छ। कतिपय सिँचाइ आयोजना निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म खेतीयोग्य जमिनभन्दा घर बढी हुने देखिएको उनले बताए।
कतिपय आयोजनामा सम्भावित समस्याको पहिले पहिचान गर्न नसक्दा आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा समस्या देखिएको उनको भनाइ थियो। उनले भने, ‘पहिले सानोजस्तो देखिए पनि त्यसैले कार्यान्वनयमा समस्याका रुपमा हुने गरेको छ।’
