काठमाडौं– कुनै पनि देशको सेना आन्तरिक राजनीतिक विद्रोह दमनमा सहभागी हुँदा विवादमा पर्नु स्वभाविकै हो । तर, विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहेको कोभिड–१९ बाट सिर्जित विपद् व्यवस्थापनमा सहभागी भएकोमा प्रसंशा पाउनुपर्ने नेपाली सेना बरु पटक–पटक विवादमा परेको छ ।
कोभिड–१९ महामारीको नियन्त्रण तथा रोकथाममा नेपाली सेना सुरुदेखि नै संलग्न रह्यो । तर, विवादमा पर्दै जाँदा कोरोना नियन्त्रणमा खटिएको तीन-चार महिनामै आफ्नो प्रतिरक्षामा सेनाले चारभन्दा बढी प्रेस वक्तव्य जारी गर्नुपर्यो । ती वक्तव्य कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि आवश्यक स्वाथ्य सामग्रीको खरिद र फिल्डमा उत्रिदा आफूमाथि लगाइएको आरोपको प्रतिवादमा केन्द्रित छन् ।
विवाद–शृङ्खला
चीनमा कोरोना महामारी उत्ष्कर्षमा पुग्दै गर्दा त्यहाँ रहेका १ सय ७५ जना नेपाली नागरिकलाई १७ फागुन (०७६) मा नेपाल ल्याइयो । नेपाल ल्याइएपछि उनीहरुलाई आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने थियो । उनीहरूलाई राख्ने क्वारेन्टीन भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्रलाई बनााएको थियो । क्वारेन्टीन व्यवस्थापन नेपाली सेनाबाटै भएको थियो ।
तर, क्वारेन्टीन व्यवस्थापनमै सेनालाई भ्रष्टाचार गरेको आरोप सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा लाग्यो । क्वारेन्टीनमा बसेकाहरूका लागि आवश्यक नै नपर्ने औषधी खरिद गरी अनावश्यक खर्च गरिएको, १७ दिनको क्वारेन्टीन व्यवस्थापनको क्रममा खानाको अस्वभाविक खर्च देखिएको लगायतमा आरोप सेनामाथि लागे । र, सेनाले विज्ञप्तीमार्फत् नै स्पष्टीकरण दिनुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो ।
विषम् परिस्थितिमा राष्ट्रका हरेक व्यक्ति एकजुट भई महामारीको सामना गर्नुपर्नेमा हचुवाको भरमा पाठक वर्गलाई दिग्भ्रमित गर्ने अभिप्राय तथा सैनिकहरूको मनोबललाई कमजोर तुल्याउने हेतुले प्रकाशन भएको दावी गर्दै सेनाले ती समाचारहरूको खण्डन गरेको थियो । ३० असार (०७७)मा जारी विज्ञप्तीमा सेनाले कोभिड–१९ विरुद्धको लडाईँमा आफ्नो दायित्व र भूमिकालाई प्रभावकारी र पारदर्शी ढंगबाट सम्पन्न गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको स्पष्टीकरण सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले दिएको थियो ।
यसबाहेक कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि अति आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको खरिद प्रकरणमा पनि नेपाली सेना विवादमा तानिन पुग्यो । ओम्नी नामक कम्पनीलाई दिइएको स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउने जिम्मा विवादमा परेपछि त्यो जिम्मेवारी सेनाले पाएको थियो । पाएको जिम्मेवारी अनुसार सेनाले चीनबाट दुई खर्बभन्दा बढीको स्वाथ्य सामग्रीको खरिद पनि गर्यो ।
१६ चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा रक्षा मन्त्रालयले सेनामार्फत् सरकार–सरकार (जीटुजी) सम्झौता प्रक्रियाबाट उपकरण खरिद गर्ने भन्ने निर्णय गरेको थियो । विभिन्न समयमा स्थानीयदेखि संघीय सरकारले क्वारेन्टीन व्यवस्थापनमा पनि नेपाली सेनालाई नै खटाएका थिए ।
खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामाग्री गुणस्तरीय नभएको, प्रचलित बजार मूल्यभन्दा धेरै महँगोमा खरिद गरेको लगायतका आरोप सेनामाथि लागे । नेपाली सेना आफ्नो बचाउमा आफैँ उत्रिनु पर्यो । अनि, २८ जेठमा ‘प्रचलित प्रक्रिया र मापदण्ड बमोजिम खरिद भएका सामग्रीहरूको मूल्यको तुलनाका आधारमा, विना तथ्य प्रमाण राष्ट्रिय सेनालाई आक्षेप लगाउन खोजियो’ भन्दै सेनाले विज्ञप्ती जारी गर्यो ।
कोभिड–१९ को महामारी फैलिन नदिन जारी गरिएको ‘लकडाउन’ प्रभावकारी बनाउने क्रममा सेना काठमाडौँका सडकमा उत्रिएको थियो, तर अप्रत्यक्षरूपमा । खासगरी प्रहरी नियन्त्रणबाट बच्न सर्वसाधारणले समेत सैनिक पोसाक लगाएर सडमा आउन थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रणमा गर्न सेना सडकमा देखिएको थियो ।
अनौपचारिकरूपमा उत्रिए पनि सर्वसाधारणमाथि सैनिकले गरेको व्यवहार पनि आलोचित बन्न पुग्यो । वीर अस्पतालमा उपचाररत श्रीमतीका लागि आवश्यक रगत लिन ‘ब्लड बैंक’ हिँडेका एक वृद्धले लगाएको सैनिक रंगको ज्याकेटसमेत सडकमा खटिएका सैनिकले खोल्न लगाए । यससम्बन्धी तस्बिरसहितको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकले प्रकाशित गर्यो । यो हर्कतले सेना थप आलोचितमात्र होइन, प्रतिरक्षात्मकसमेत बन्न पुग्यो । अनि, ‘गैरसैनिक व्यक्तिहरूले सैनिक पोसाकको दुरुपयोग गरिरहेको’ दावी गर्दै जंगी अड्डाले त्यसलाई रोक्नमात्रै राजधानीमा ‘चेक प्वाइन्ट’ सञ्चालन गरिएको र आफूहरूले कसैको मानर्मदन नगरेको सेना स्पष्टीकरण दिनुपर्यो ।
कारण, गैरसैनिक भूमिका
पछिल्लो समय नेपाली सेना जे–जति विवादमा तानिएको छ, अधिकांश गैरसैनिक क्षेत्रमा देखाएको उपस्थितिकै कारण उसको भूमिका विवादित बनेको छ । कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथाममा खटिँदा होस् वा स्वास्थ्य सामग्रीको खरिद र क्वारेन्टीन व्यवस्थापनमा खटिँदा–सेनाले प्रसंशाको तुलनामा आलोचना बढी भोग्नुपरेको छ ।
सुरक्षा मामिलाका जानकार गेजा शर्मा वाग्ले सेनालाई गैरसैनिक भूमिका दिनु अनु्पयुक्त र सैनिक संस्थाले गैरसैनिक भूमिका लिँदा ऊ विवादमा तानिएको बताउँछन् ।
‘सेनालाई गैरसैनिक भूमिका दिनु हुँदैन, सैनिक संस्थालाई गैरसैनिक भूमिका दिइयो भने विवादमा पर्नु स्वभाविक हो,’ वाग्ले भन्छन्, ‘गैरसैनिक र अनावश्यक भूमिका लिएका कारणले गर्दा नेपाली सेना अनावश्यकरूपमा विवादमा पर्यो । नेपाली सेनाको छबि पनि नकरात्मक बन्यो ।’
भविष्यमा नेपाल सरकारले निर्णय गर्दा र नेपाली सेनाले पनि नेपाल सरकारले गरेका निर्णय स्वीकार गर्ने क्रममा अहिलेको वास्तविकतालाई पनि आत्मसाथ गरेर विवादमा नपर्नेगरी भूमिका तय गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव वाग्लेको छ ।
सुरक्षा मामिलाकी जानकार इन्द्र अधिकारी व्यवसायिक क्षेत्रभन्दा बाहिरको भूमिकाले लाग्दा सेनाको ध्यान राष्ट्रिय सुरक्षाभन्दा अन्तै मोडिनसक्ने बताउँछिन् । ‘अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर सेनालाई हत्कण्डाका रुपमा प्रयोग गर्ने प्रवृति बढेको छ,’ अधिकारी भन्छिन्, ‘सेनाको दायित्व राष्ट्रिय सुरक्षाको हो । सेनाले सेनाको व्यवसायिक हितबारे मात्रै सोच्ने हो । त्यो भन्दा पर गएर सोच्ने काम भनेको ‘सिभिलियन’को हो ।’
नागरिक सरकारले सेनालाई फुक्र्याएर, हौस्याएर, प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गरिरहेको दाबी गर्ने अधिकारी त्यसबाट एउटा समूह वा सरकारको नेतृत्व गर्ने कसैलाई फाइदा भए पनि राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रिय सुरक्षा धरापमा पर्ने ठोकुवा गर्छिन् ।
नेपाली सेनका प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोष बल्लभ पौडेल भने नेपाल सरकारको निर्देशन र प्रचलित ऐन कानुनकै परिधिभित्र रही नेपाली सेनाले काम गरिरहेको बताउँछन् । पौडेल भन्छन्, ‘जे गरिरहेका छौँ, नेपाल सरकारको निर्देशन, प्रचलित ऐन, कानुनको परिधिभित्रै रहेर नेपाली सेनाले गरिरहेको छ । सरकारले दिएको निर्देशन र संविधानले दिएका जिम्मेवारी हामीले पूरा गर्नु नेपाली सेनाको दायित्व पनि हो ।’
मातहतको निकाय भएकाले सरकारले दिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पक्कै पनि नेपाली सेनाको दायित्व हो । तर, सैनिक संस्थाले कस्तो भूमिकाको अपेक्षा र निर्वाह गर्ने भन्ने कुराको लक्ष्मणरेखा नेपाली सेना आफूले पनि तय गर्नुपर्छ र सरकारलाई त्यसमा सहमत गराउनुपर्छ ।
सुरक्षा मामिलाका जानकार वाग्ले गैरसैनिक भूमिका सरकारले दिँदा त्यसलाई सिधै अस्वीकार गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘गैरसैनिक भूमिकाका कारण नेपाली सेना विवादमा पर्दै आएको छ । यस्तो विवादबाट जोगिन सेनाले गैरसैनिक भूमिका आफ्नो होइन भनेर सरकारलाई प्रष्टसँग भन्न सक्नुपर्छ,’ वाग्ले भन्छन्, ‘सरकारको अभिष्ट जे भए पनि गैरसैनिक काममा नेपाली सेना सहभागी हुँदैन भनेर सेनाले भन्यो भने थप ‘डिजास्टर’ हुनबाट जोगिन्छ ।’
