काठमाडौं- सरकारले भारतीय दूतावासले साना विकास परियोजनामा लगानी गर्न पाउने सम्झौताको म्याद पुनः थपेको छ। १९ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले साना विकास आयोजना सञ्चालन सम्झौतालाई सन् २०२३ को अगष्ट ५ सम्म पुर्याउने निर्णय गरेको हो।
भारतीय दूतावासले नेपालमा साना विकास परियोजनाका नाममा सिधै मनपरी लगानी गरेपछि यसमा विवाद हुँदै आएको थियो।
भारतीय दूतावासले आफूखुसी सञ्चालन गरेका आयोजनामा धेरै विवाद आएपछि सरकारले गत ७ पुसमा दूतावासले सिधै लगानी गर्न नपाउने गरी ढाँचा बनाएको थियो। त्यस्तो ढाँचा बनाएपछि पहिलेको प्रवृत्तिमा खासै फरक नआउने सरकारी अधिकारीहरु नै बताउँछन्।
भारतले अहिले साना विकास आयोजनाका नाममा नेपालमा ५ करोडसम्मका आयोजना सञ्चालन गर्न पाउँछ।
डेढ वर्षअघि वर्तमान सरकारले नै भारतीय दूतावासलाई ५ करोड रुपैयाँसम्मको परियोजनामा लगानी गर्न पुनः अनुमति दिएको थियो। साना विकास परियोजनालाई राष्ट्रिय प्रणाली (बजेट)बाट लैजान भारत सहमत भएपछि वर्तमान सरकारले डेढ वर्षअघि म्याद थप गरेको थियो।
त्यसअघिको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भने उक्त सम्झौतालाई नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो।
सन् २००३ मा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलोपटक भारतीय दूतावासलाई ३ करोड रुपैयाँसम्मका साना विकास परियोजनामा सिधै लगानी गर्न दिने गरी सम्झौता भारतसँग गरेका थिए।
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा यो रकमलाई बढाएर ५ करोड पुर्याएका थिए। भारतले हालसम्म साना विकास परियोजनाका नाममा नेपालमा ६ हजारभन्दा बढी आयोजनामा लगानी गरिसकेको छ।
बिहीबार सार्वजनिक भएका थप निर्णय यस्ता छन्ः
