काठमाडौं- सिन्धुपाल्चोकमा सोमबार (२६ साउन) आयोजित एउटा कार्यक्रममा नेकपा नेता अमृतकुमार बोहोराले भने, ‘पार्टीमा सैद्धान्तिकभन्दा पनि व्यक्तिगत टकरावका कारण समस्या पैदा भएको हो।’
बोहोराको यो भनाईले आन्तरिक राजनीतिमा किन महत्व राख्छ भने, उनी पार्टीको अनुशासन आयोगका अध्यक्ष हुन्। सो कार्यक्रममा उनले पार्टीको हरेक तहमा अनुशासनको कमी र स्वेच्छाचारिता बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका पनि थिए।
अनुशासन आयोगको प्रमुख रहेका बोहोराले किन त्यस्तो चिन्ता व्यक्त गरे? सूत्रन्युजका लागि रामकुमार डिसीले उनीसँग कुराकानी गरेका छन्। प्रस्तुत छ- बोहोरासँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीः
तपाईँले पार्टीमा अनुशासनहीनता देखिएका कारण पछिल्लो विवाद देखिएको भन्नुभयो। यस्तो किन लाग्यो तपाईँलाई?
अहिले पार्टीमा अनुशासनहीनता बढेको यसै पनि देखिन्छ नि। यदि अनुशासन हुन्थ्यो भने त पार्टीको बैठक नियमित रुपमा बसेको हुन्थ्यो। पार्टीको पद्दतिलाई सम्मान गरिन्थ्यो। आफूप्रति भएका आलोचनाहरु सुनिथ्यो। त्यसको विश्लेषण गरिन्थ्यो।
अराजनीतिक खालको टिप्पणी गर्नु पार्टीको नैतिकताभित्र पर्दैन। आलोचना र टिप्पणी स्वस्थ र मर्यादित ढंगले गर्नुपर्छ। पार्टीभित्रको छलफलका विषयलाई सार्वजनिक टीकाटिप्पणी, त्योपनि अस्वस्थ ढंगले गर्ने भनेको त नीति सिद्दान्तलाई पनि नबुझ्नु हो।
पार्टीको विधानले स्थायी कमिटीको बैठक तीन-तीन महिनामा अनिवार्य बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। स्थायी कमिटी भनेको दुई केन्द्रीय कमिटीको बीचमा राजनीतिक र सांगठानिक विषयमा निर्णय गर्ने महत्वपूर्ण संस्था हो। यति महत्वपूर्ण निकायको बैठकसमेत ६ महिना बित्दा पनि बस्दैन। बैठक बसाल्न त्यत्रो दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था आयो। नियमितरुपमा हुनुपर्ने बैठकका लागि समेत आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति आउनु भनेको अनुशासहीनता नै हो।
केन्द्रीय कमिटी बैठक ६ महिनामा एकपटक बस्ने भनिएको छ। तर केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि बस्दैन। त्यसभन्दा तल्ला कमिटीका बैठकहरु पनि बस्दैनन्। एकीकरणको काम गरियो, जो एतिहासिक त हो नै। तर एकीकरण गरेको तीन महिनापछि स्थानीय तहसम्मै एकीकरण गरिसक्ने भनिएको थियो। तीन वर्ष पुग्न आट्यो, अहिलेसम्म एकीकरणको काम पूरा भएको छैन। बरु यसमा अन्य खालका विवादहरु सिर्जना गरिएका छन्। यी सबै अनुशासनहीनता नै हो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीजस्तो एउटा मर्यादित, अनुशासित, गतिशील पार्टीमा यस्तो अनुशासनहिनताको कसैले कल्पना गरेको थिएन।
पार्टीभित्र यस्तो अनुशासनहीनता भएको बेलामा आयोगको केही भूमिका हुन्न?
हुन्छ। तर, विडम्बना के हो भने, अनुशासन आयोग निर्माण गर्न पनि संघर्ष गर्नुपर्यो। त्यसपछि बल्ल अध्यक्ष र सचिवको टुंगो लाग्यो। तर, आयोगले पूर्णता प्राप्त गरेकै छैन। म यसको अध्यक्ष भए पनि व्यक्तिगतरुपमा केही पनि गर्न मिल्दैन। विधानअनुरुप चल्नुपर्छ। आयोग विधानप्रति उत्तरदायी निकाय हो। समस्या के भने बल्ल-बल्ल विभागको अध्यक्ष र सचिव तोकिए पनि सदस्य छैनन्। यस्तोमा व्यक्तिले मात्रै केही गर्न सक्दैन। कमिटी त एउटा प्रणाली हो। सामूहिकरुपमा चल्ने पद्दति हो। पार्टीमा व्यक्ति गौण हुन्छ, संस्था ठूलो हुन्छ।
आयोगलाई पूर्णतालाई दिन नेताहरुले जाँगर नचलाउनुको कारण ‘यसले आफूविरुद्ध पनि ‘एक्सन’ लिन सक्छ’ भनेर हो कि?
त्यो त म जान्दिनँ। तर, यसको पूर्णता दिनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै विवाद पनि छैन। आ-आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनबाट चुनिएको जो नेतृत्व छ, त्यसलाई नै राख्ने हो। त्यसमा नयाँ मान्छे राख्न पनि पाउँदैन। अर्को छनोट गर्न पनि पाउँदैन। पुरानै मान्छे एक कार्यकाल रहन्छ। पछि नयाँ महाधिवेशन भएपछि त त्यो अर्कै कुरा हो।
पार्टीभित्र देखिएको विवादको समाधान कसरी खोज्नुपर्ला?
यो सजिलै कुरा छ नि। बैठक बस्नुपर्यो। बैठकमा छलफल गर्नुपर्यो। जस्तोसुकै समस्या भए पनि आखिरमा समाधान गर्न निकाय भनेको बैठक नै हो। छलफलबाटै समाधान निकाल्ने हो। छलफलबाटै भागिसकेपछि, छलफलबाटै पन्छिसकेपछि, बैठक नै नबसिसकेपछि उपाय के रहन्छ त?
जतिसुकै गम्भीर विवाद भए पनि, आरोप–प्रत्यारोप भए पनि आपसमा बस्ने, छलफल गर्ने, सभ्य भाषा शैली प्रयोग गर्ने, धैर्यता राख्ने, अलिकति मर्यादित भएर प्रस्तुत हुने काम त हामीले हालसम्म गरिआएको परम्परा हो नि। त्यसमा नेताहरु नबसेपछि दुःख लाग्छ।
हामीले लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्ने भनेर विधानमा भनेका छौं। सकेसम्म सबै निर्णण सर्वसम्मत ढंगले गर्ने, त्यसका निम्ति विविध किसिमका पहलकदमी गर्ने हो। त्यसबाट पनि समाधान भएन भने सधैं अनिर्णयको बन्दी बनेर बस्न सकिँदैन। समाधानको एउटा उपायमा जानैपर्छ। त्यसरी जाने बहुमतको प्रक्रिया हो। यो त दुनियाँले मानेको सिद्धान्त नै हो। तर, सर्वमान्य विधिलाई नै नमानिसकेपछि त गाह्रो हुन्छ। त्यसलाई मान्नुपर्यो, बैठकमा आउनुपर्यो।
पार्टीभित्र एकअर्कालाई लक्षित गर्दै टीकाटिप्पणी भइरहेको छन्। ‘अनुशासनको राडार’बाट हेर्दा कस्तो लाग्छ?
यो त बेठीक हो। अराजनीतिक खालको टिप्पणी गर्नु पार्टीको नैतिकताभित्र पर्दैन। आलोचना र टिप्पणी स्वस्थ र मर्यादित ढंगले गर्नुपर्छ। पार्टीभित्रको छलफलका विषयलाई सार्वजनिक टीकाटिप्पणी, त्योपनि अस्वस्थ ढंगले गर्ने भनेको त नीति सिद्दान्तलाई पनि नबुझ्नु हो।
पार्टीभित्र एउटा संवैधानिकजस्तो भूमिका बस्नु भएको छ। नेताहरुको यस्तो व्यवहार देख्दा व्यक्तिगतरुपमा दिक्दारी लाग्दैन?
राम्रो त लाग्दै लाग्दैन। बेठीक लाग्छ। जतिसुकै गम्भीर विवाद भए पनि, आरोप–प्रत्यारोप भए पनि आपसमा बस्ने, छलफल गर्ने, सभ्य भाषा शैली प्रयोग गर्ने, धैर्यता राख्ने, अलिकति मर्यादित भएर प्रस्तुत हुने काम त हामीले हालसम्म गरिआएको परम्परा हो नि। त्यसमा नेताहरु नबसेपछि दुःख लाग्छ।
नेताहरु चुक्दा तपाईँ आयोगको अध्यक्षको नताले सम्झाउने र चेतावनी दिन केही गर्नुभएको छ कि छैन ?
बाहिर त्यति गर्दिन, बैठकमा भने गर्छु। बैठकमा त अनुरोध गरेकै छु, सचेत बनाएकै छु र आलोचना गरेकै छु। गलत कुराहरुको आलोचना म गर्छु। म सत्य कुरा गर्छु। देखेको कुराहरु भन्छु। पार्टीको एउटा मान्य सिद्धान्तको आधारमा कुराकानी गर्ने हो। विधानको आधारमा कुराकानी गर्ने हो। विधान बाहिर बसेर हामी केही पनि गर्दैनौं। विधानको दायराभित्र बसेर बेठीक कुरालाई बेठीक भन्ने गरेको छु।
