काठमाडौं– कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एकलौटी ढंगले विभाग प्रमुख मनोनयन गर्ने क्रममा बुधबार वित्तीय तथा सहकारी संस्था समन्वय विभागको सचिवमा सुरेन्द्र भण्डारीलाई मनोनयन गरेका छन्। सभापति देउवाले पार्टीको विधान, २०१७ (संशोधनसहित)को धारा २५ (९) बमोजिम मनोनयन गरेको दाबी गरेका छन्। तर संस्थापन इतर पक्षले विधान विपरित केन्द्रीय विभाग विस्तार गरेको आरोप लगाएका छन् ।
२६ साउनमा १२ केन्द्रीय विभागका प्रमुख, सचिवहरूसहित ४५७ जना सदस्यहरूलाई मनोनयन गरेका देउवाले त्यसको भोलिपल्ट पाँच विभागका प्रमुख, सचिवहरू र सदस्यहरू मनोनयन गरे।
गत १७ फागुनमा १३ र १९ फागुनमा सात विभागीय संयोजक तोकेका देउवाले यिनीहरूमा पनि उपप्रमुख, सचिव र सदस्यहरू मनोनीत गरेका हुन् । देउवाले आइतबार राति संगठन, शिक्षा, यातायात व्यवसायी समन्वय, मुस्लिम, तराई मधेस समन्वय, संघीय मामिला तथा प्रदेश समन्वय, वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, वित्तीय तथा सहकारी संस्था समन्वय, स्थानीय तह समन्वय, निर्माण व्यवसायी समन्वय विभागमा यसरी सचिवदेखि सदस्यहरू मनोनीत गरे। खेलकुद र तरुण विभागमा यसअघि नै सचिव र केही सदस्य मनोनीत गरेका थिए ।
कार्यशैली सच्याउन इतर पक्षको माग
देउवाले गत ११ पुसमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा २८ बाट विभागको संख्या ४८ बनाएका थिए । तर, यसमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला पक्षको विरोधबीच देउवाले फागुन १७ र १९ मा आफ्नोतर्फका मात्रै संयोजक तोकिदिए । पौडेल पक्षले भने नामावली दिएन । महाधिवेशनको कार्यतालिका आइसकेपछि विभाग विस्तार गर्न नहुने भन्दै संस्थापनइतर समूहले विरोध गर्दै आएका छन् । मंगलबारमात्रै पनि १२ जना युवा नेताहरूले सभापतिको कार्यशैली सच्याउन माग गरे ।
आफू निकटलाई मात्रै मनोनयन
पार्टीको विधानअनुसार महाधिवेशन भएको तीन महिनाभित्र विभाग प्रमुखहरू मनोनयन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था विधानमा भए पनि सभापति देउवाले आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल सकिएपछि विभाग विस्तार गर्दै प्रमुखदेखि सदस्यसम्म विस्तार गरे । देउवाले आफूनिकटका नेताहरू मात्रै सहभागी गराएर विस्तार गरेका हुन् ।
प्रत्येक विभागमा बढीमा ५१ जना सदस्यहरू हुन्छन् । तर, देउवाले विस्तार गरेका विभागहरूमा ४१ जनासम्म सदस्य पुगेका छन् । अर्को पक्षलाई सहभागी गराउन देउवाले १० जना सदस्य पद खाली राखेका छन् । भागबन्डामा ५१ को सदस्यको ४० प्रतिशत पौडेल पक्षलाई दिने भनिए पनि यति संख्या पुग्ने देखिदैन ।
१७ फागुनमा १३ विभाग गठन
देउवाले १७ फागुनमा १३ विभाग गठन भएका थिए । जसमा संगठन, संघीय मामिला प्रदेश समन्वय, मुस्लिम, स्थानीय तह समन्वय, वित्तीय तथा सहकारी संस्था समन्वय, तराई मधेस समन्वय, यातायात व्यवसायी समन्वय, तरुण, आदिवासी जनजाति, नेपाली जनसम्पर्क समिति समन्वय, उद्योग व्यापार, सूचना सञ्चार तथा प्रचार, श्रमिक तथा टेड युनियन विभाग हुन् ।
१९ फागुनमा सात विभाग गठन
त्यसैगरी देउवाले १९ फागुनमा पनि सात विभाग गठन गरेका थिए । जसमा शुभेच्छुक, वन वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापन, महिला, राज्य प्रशासन, खेलकुद, निर्माण व्यवसायी समन्वय र शिक्षा थिए ।
२६ फागुनमा १२ विभाग गठन
२६ साउन देउवाले १२ विभाग गठन गरे । संगठन, शिक्षा, यातायात व्यवसायी समन्वय, मुस्लिम, तराई–मधेश समन्वय, संघीय मामिला तथा प्रदेश समन्वय विभाग हुन् । त्यसैगरी वन, वातावरण तथा विपत व्यवस्थापन, वित्तीय तथा सहकारी संस्था समन्वय, स्थानीय तह समन्वय, निर्माण व्यवसायी समन्वय, तरुण, खेलकुद विभाग हुन् ।
२७ साउनमा पाँच विभाग गठन
२७ साउनमा देउवाले पाँच विभाग विस्तार गरे । जसमा उद्योग व्यापार, आदिवासी जनजाति, नेपाली जनसम्पर्क समिति समन्वय, श्रमिक तथा ट्रेड युनियन, राज्य प्रशासन विभाग,संगठन, स्थानीय तथा समन्वय, वित्तिय तथा सहकारी संस्था समन्वय हुन् ।
