काठमाडौं–कांग्रेसका जिल्ला सभापतिले पार्टीको १४औँ महाधिवेशन घोषणा भइसकेका परिस्थितिमा पार्टीका विभिन्न विभागमा मनोनयन गर्नु हास्यास्पद भएको बताएका छन्।
काठमाडौं उपत्यकामा उपलब्ध र अन्य माध्यमबाट सम्पर्कमा रहेका कांग्रेसका जिल्ला सभापतिको बुधबार सम्पन्न बैठकले वर्तमान केन्द्रीय समितिलगायत सम्पूर्ण समितिले आफ्नो कार्यकालको अवधि पूरा गरिसकेका अवस्थामा विभागमा अवैधानिक एवम् स्वेच्छाचारी ढंगले मनोनयन गरिएको आरोप लगाएको छ।
बैठकले लामो समय कसैलाई पनि जिम्मेवारी नदिई स्वेच्छाचारी तवरले सञ्चालन गरी महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा गठन भएका विभागलाई अमान्य ठहर गरेको कांग्रेस नुवाकोटका जिल्ला सभापति जगदीश्वरनरसिंह केसीले जानकारी दिए।
बैठकले केन्द्रीय समितिको बहुमतले उल्टाएका महासमितिको निर्णय अक्षरशः पार्टीको १४औं महाधिवेशनमा प्रस्तावका रूपमा अगाडि बढाउने निष्कर्षसमेत निकालेको उनले बताए। जिल्ला सभापतिले पार्टीको कार्यविधिअनुसार समायोजन सम्पन्न भएका डडेल्धुरा, सिन्धुपाल्चोक, सोलुखुम्बुलगायत जिल्लामा विभिन्न बहानामा रोकिएको क्रियाशील सदस्यता फाराम तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।
बैठकले विधानानुसार तत्काल कारवाही गरिनुपर्नेलाई नगरी महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रकाशन भइसकेपछि प्रतिशोधका आधारमा कारवाही गरिएको जनाउँदै त्यस प्रकारका गतिविधि रोक्न नेतृत्वसँग आग्रह गरेको छ। साथै आसन्न १४औँ महाधिवेशनबाट आर्थिक पारदर्शिता, स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण, स्थानीय तहसम्मका मतदाताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी भावी रणनीतिक योजनासहित नीति तथा नेतृत्व स्थापित गर्ने अभियानको घोषणासमेत गरिएको छ ।
यसैगरी पार्टी एकीकरण वा प्रवेश गर्ने समूह वा व्यक्तिका हकमा पार्टीको विधानानुसार पार्टीको तल्लो तहबाटै क्रियाशील सदस्यता दिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न जिल्ला सभापतिले माग गरेका छन्।
बैठकले मुलुकमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र कुशासन बढेको तथा कोरोना नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै त्यसविरुद्ध संघर्षमा उत्रन आवश्यक निर्णय र निर्देशनका लागि नेतृत्वसमक्ष आग्रहसमेत गरेको छ।
विभाग विस्तारकै विषयमा यसअघि गत पुस २१ मा ५२ जिल्लाका सभापतिहरूले पार्टी मुख्यालय सानेपामा भेला भएर विरोध जनाएका थिए। उनीहरूले पाँच बुँदे ध्यानाकर्षपत्र समेत सभापति देउवालाई बुझाएका थिए।
