‘केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुबै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ’ भनेर चर्काे आवाज उठाउनेमध्येका एक शीर्ष नेता थिए, नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम । साउन पहिलो सातासम्म निरन्तर ओलीको राजीनामा माग गरिरहेका गौतमको ‘टोन’ मा साउन दोस्रो साता पुग्दा नपुग्दै एकाएक बदलाव आयो ।
१० असारदेखि सुरु भएको नेकपा स्थायी समितिको बैठकयता लगातार ओलीको राजीनामा माग गरिरहेका गौतमले १३ साउनमा अकस्मात ६ बुँदे यस्तो प्रस्ताव सार्वजनिक गरे, जसको पहिलो बुँदामै ओलीलाई आगामी महाधिवेशनसम्म अध्यक्षमात्र होइन, प्रतिनिधि सभाको बाँकी कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिनुपर्ने प्रस्ताव समेत सामेल थियो ।
आफ्नो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सहमति जनाएको गौतमले आफू निकटस्थहरुसँगको छलफलमा बताउने गरेका छन् । हुन त, उनले पार्टीभित्रका तीन गुट (ओली नेतृत्व, प्रचण्ड नेतृत्व र माधव नेपाल नेतृत्व) मध्ये कुनै गुटमा नरहेको स्पष्टिकरण दिँदै आएका छन् । तर, ६ बुँदे प्रस्तावका कारण गौतमलाई नेकपा बृत्तले ओली गुटमा राखेर हेर्न थालिसकेको छ ।
आफ्नो गुटमा सामेल हुन आइपुगेकाले होला, गौतमले दावी गरेजस्तै ओलीले गौतमको प्रस्तावका ६ बुँदामध्ये अधिकांसमा सहमति जनाएको देखिएको छ । विहीबार (२९ साउन) मा भएको ओली–प्रचण्डबीचको भेटमा ओली पक्षबाट सहमतिका लागि जुन प्रस्ताव राखियो, त्यसले गौतमले उठाएका कम्तिमा चार वटा प्रस्तावमा सहमति रहेको देखिएको छ ।
वामदेवको प्रस्ताव, ओलीको मनसाय
१३ साउनमा दुबै अध्यक्षका नाममा गौतमले राखेको ६ बुँदे प्रस्तावको पहिलो बुँदामा नै नेकपाको आगामी ‘एकता महाधिवेशनसम्म ओली अध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाको बाँकी कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री हुने प्रस्ताव’ गरिएको छ । सबैभन्दा चर्काे स्वरमा आफ्नो राजीनामा मागेका गौतमले नै आफूलाई जोगाउने गरी राखेको यो प्रस्ताव ओलीले नमान्ने कुरै भएन । त्यो प्रस्तावबाट ओली कति खुसी थिए भन्ने कुरा, विगत केही वर्ष यता नख्खु खोला ननाघेका गौतम १३ साउनकै साँझ ओली सपरिवार गौतम निवास पुगेको घटनाले पनि प्रष्ट पार्छ ।
गौतमले ६ बुँदे प्रस्तावको दोस्रो बुँदामा ‘प्रचण्डलाई एकता महाधिवेशनसम्मका लागि कार्यकारी अधिकार सहितको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिनुपर्ने’ उल्लेख गरेका छन् । यो प्रस्तावमा पनि ओलीले सहमति जनाएका छन् । विवादले उत्कर्ष रुप लिएर पार्टी विभाजनको डिलैमा पुगेका बेला पनि ओलीको तर्फबाट प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्ष प्रस्ताव गरिएको थियो । विहीबारको ओली–प्रचण्डको भेटमा समेत प्रदेश–५ का मुख्यमन्त्री समेत रहेका ओली पक्षीय स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेलले यही प्रस्ताव दोर्हाएका थिए । ओलीकै अगाडि पोखरेलले ल्यापटपमा टाइप गरिएको यो प्रस्ताव सुनाएका थिए । त्यसैले, एकता महाधिवेशनसम्म प्रचण्ड सम्पूर्ण अधिकारसहितको कार्यकारी अधिकार बन्ने प्रस्तावमा पनि ओलीको समर्थन रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
गौतमको तेस्रो प्रस्तावमा भनिएको थियो, ‘सहमतिमा नै पार्टीको एकता महाधिवेशन गर्ने ।’ पार्टी सचिवालयभित्रका दुई तिहाई नेताहरु आफ्नो राजीनामाको पक्षमा उभिएपछि ओलीले त्यो एकता तोड्न ‘अर्ली महाधिवेशन’ को प्रस्ताव फ्याँकेका थिए । यस्तो प्रस्ताव राख्दा ओलीले मंसिरमा महाधिवेशन गर्न सकिने बताएका थिए ।
तर, पार्टी एकता नै नटुङ्गिएको, कोभिड–१९ को प्रतिकूलता आदिका कारण महाधिवेशन हुने कुरामा प्रचण्ड–नेपाल पक्षको विश्वास रहेन । आफूहरुबीचको एकता तोड्नमात्र ओलीले ‘अर्लि महाधिवेशन’ को कार्ड फ्याँकेको प्रचण्ड–नेपाल पक्षको बुझाई थियो । त्यसैले, ‘यस्तो प्रतिकूल स्थितिमा कसरी महाधिवेशन गर्न सकिन्छ, त्यसको खाका पेश गर्नुस्’, प्रचण्ड–नेपालले ओलीलाई भनेका थिए । 
तर, विहीबारको वार्तामा ओलीको तर्फबाट मुख्यमन्त्री पोखरेलले केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा पेश गर्ने र यथासम्भव छिटो महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । प्रचण्ड–नेपालबीच एकता भइरह्यो भने ओलीको अध्यक्ष पद पक्कै गुम्नेछ । त्यसैले, ओलीलाई महाधिवेशनको रुची त छैन । तर, गौतमलाई फेरि प्रचण्ड–नेपाल खेमामा पुग्न नदिनका लागि पनि उनले महाधिवेशनको प्रस्तावमा सहमति जनाएका छन् ।
गौतमको प्रस्तावको चौँथो बुँदामा उल्लेखित ‘प्रधानमन्त्रीको दैनन्दिनका काममा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने’ भन्ने कुरामा त झन् ओलीको सहमत नहुने कुरै भएन । ‘सरकारले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका विषयमा निर्णय गर्दा पार्टीको सचिवालयमा परामर्श गर्नुपर्ने’ र ‘प्रशासन र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुको पदोन्नति र सरुवाका लागि मापदण्ड निश्चित गरी कार्यान्वयन गर्ने’ भन्ने विषयमा पनि ओली नकरात्मक छैनन् ।
सो प्रस्तावको पाचौँ बुँदामा भनिएको छ, ‘पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको सुझाव र परामर्शमा मन्त्री परिषद पुनर्गठन तथा राजनीतिक तथा सम्बैधानिक नियुक्ति गर्ने, संसदमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुपूर्व सचिवालयको परामर्श लिने ।’ स्रोतका भनाईमा, विहीबारको बैठकमा पोखरेलले मन्त्री परिषद् पुनर्गठनको प्रस्ताव राखेकाले पाचौँ प्रस्तावप्रति पनि ओली आंशिक रुपमा सहमत छन् भन्ने देखिन्छ ।
प्रस्तावको छैटौँ बुँदामा गौतमले ‘अबदेखि पार्टीका बैठकहरु पार्टी कार्यालयमा आयोजना गर्ने’ उल्लेख गरेका छन् । खासमा ओली बैठकका लागि पार्टी कार्यालय जाने कुराको मात्र होइन, बैठक गर्ने कुराकै विपक्षमा छन् । केन्द्रीय सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीको बहुमत आफ्नो विरुद्धमा भएकाले उनी बैठकको विपक्षमा रहेको बुझ्न कठिन छैन । त्यसैले, आफ्नै (सरकारी) निवास बालुवाटारमा हुने बैठकमा समेत उनी अनुपस्थित भइदिने गरेका छन् ।
ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिने प्रस्ताव स्वीकार गर्ने बाध्यता प्रचण्ड–नेपालका लागि थप दुई कारणले पनि छ । एक, ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँदा मुलुक फेरि २०४८–०५८ मा झैँ राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा फस्छ, जसको लाभ नेकपाले होइन, नेकपा इतर शक्तिलाई हुनेछ ।
यस्तो स्थितिमा बालुवाटारस्थित आफ्नो सरकारी निवासको साटो पार्टी कार्यालयमा बैठक राख्ने गौतमको प्रस्तावलाई ओलीले रुचाउने कुरै भएन । तर, पार्टीभित्रको अंकगणित आफ्नो विपक्षमा भएकाले ओली त्यसको विरुद्धमा उभिने स्थितिमा पनि छैनन् । र, यो प्रस्तावका सम्बन्धमा पनि मौन बनेका छन् ।
प्रचण्ड–नेपालको ‘मुड’
२०७४ मा निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अझै दुई वर्ष भन्दा बढी बाँकी छ । नेकपा संसदीय दलभित्रको अंक गणित ठ्याक्कै कसको पक्षमा छ, कसैले भन्न सक्ने स्थिति छैन । तर, सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीको भारी बहुमत आफ्नो विपक्षमा रहेको स्थितिमा बाँकी अवधि पनि प्रधानमन्त्री रहन पाउने गरी गौतमले अघि सारेको प्रस्ताव ओलीका लागि राहतको विषय बनेको छ । र, उनले यसलाई स्वीकार गरेका छन् ।
त्यसो भए, गौतमको प्रस्तावका सम्बन्धमा प्रचण्ड–नेपालको धारणा कस्तो होला त ?
के देखिन्छ भने, गौतमको प्रस्तावप्रति प्रचण्ड–नेपालपनि असहमत भने छैनन् । दुबै नेता ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्षमा निरन्तरता पाउन् भन्ने त चाहँदैनन् । तर, प्रधानमन्त्री पदबाट ओलीलाई हटाउँदा पार्टी विभाजनको जोखिम रहन्छ । त्यसैले, स्वर सम्राट नारायण गोपालले आफ्नो बहुचर्चित गीतमा ‘मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्या छ’ भने झैँ, नचाहँदा–नचाहँदैपनि ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिने विकल्प स्वीकार गर्न प्रचण्ड र नेपाल बाध्य छन् ।
ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिने प्रस्ताव स्वीकार गर्ने बाध्यता प्रचण्ड–नेपालका लागि थप दुई कारणले पनि छ । एक, ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँदा मुलुक फेरि २०४८–०५८ मा झैँ राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा फस्छ, जसको लाभ नेकपाले होइन, नेकपा इतर शक्तिलाई हुनेछ । अस्थिरताको एक कारक प्रचण्ड–नेपाल बन्नेछन् । दुई, आफ्नो प्रस्ताव स्वीकार नगरेको भन्दै गौतमले निर्णायक रुपमा ओलीलाई समर्थन गरिदिन सक्छन् । गौतमको निर्णायक साथ पाउँदा ओली शक्तिशाली बन्नेछन् ।
प्रचण्ड ४ मंसिर (०७६) मै नेकपाले कार्यकारी अध्यक्ष बनाएपनि प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्न पाएनन् । पार्टी बैठक बालुवाटारमा हुन्थ्यो, त्यहाँ राखिने कुर्सीको व्यवस्थापन ओलीको निर्देशनमा प्रचण्डको मानमर्दन हुने र ओली नै सर्वेसर्वा हुन् भन्ने सन्देश जाने गरी गरिन्थ्यो । प्रचण्डलाई सबैभन्दा बढी बिझेको कुरा यही नै थियो । तर, गौतमले बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा गर्ने प्रस्तावमात्र गरेका छैनन्, ‘एकता महाधिवेशनसम्म सम्पूर्ण अधिकारसहितको अध्यक्ष प्रचण्ड’ हुने प्रस्ताव गरेका छन् । त्यसैले, समग्रमा गौतमको प्रस्तावलाई प्रचण्डले सही नै मानेका छन् ।
खासमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट हटाइएको भएपनि प्रचण्डले पाउने जिम्मेवारी एउटामात्र हुन्थ्यो– कि अध्यक्ष, कि प्रधानमन्त्री । ओलीलाई प्रतिपक्षी बेञ्चमा राखेर प्रधानमन्त्री बन्न् प्रचण्डका लागि कति जोखिमपूर्ण हुन्थ्यो, यो जो कसैले अनुमान गर्न सक्ने विषय हो । पार्टी नै विभाजित हुने भएकाले विभाजित पार्टीको अध्यक्षको जिम्मेवारीपनि खासै महत्वको हुने थिएन ।
जहाँसम्म नेपालको प्रसङ्ग हो, अन्तिम परिणाममा सबैभन्दा बढी लाभान्वित नेपाल नै हुनेछन् । गौतमको प्रस्ताव कार्यान्वयन भएर प्रचण्ड ‘सम्पूर्ण अधिकार सहितको अध्यक्ष’ भएपनि यो अधिकार कार्यान्वयन गर्न उनलाई नेपालको सहयोग निर्णायक हुनेछ । अर्थात्, जतिसुकै शक्तिशाली भएपनि ओलीसँग दरारको स्थितिमा नेपालको सहयोगबिना पार्टी हाँक्न सक्ने छैनन् । पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा आफ्नो शक्ति कायम राखिराख्न पनि प्रचण्डलाई नेपालको साथ अपरिहार्य हुनेछ ।
प्रचण्डसँग मिलेर नेपालले ओलीको कार्यशैलीको विरोध जसरी निरन्तर रुपमा गरिरहेका छन्, प्रचण्डलाई बलियो बनाउनका लागि पक्कै पनि उनले यस्तो गरेका होइनन् । उनको अभिष्ट पहिले पार्टीको नेतृत्व र त्यसपछि सरकारकै नेतृत्व गर्ने हो । ‘कार्यकारी अधिकारसहितका अध्यक्ष’ प्रचण्डलाई आफ्नो पकडमा राख्न सक्दा यो उद्देश्यमा पुग्न उनी जति सफल हुनसक्छन्, त्यस्तो सफलता अन्य परिस्थितिमा हासिल नहुन सक्छ । त्यसैले, नेपाल पनि गौतमको प्रस्तावको विपक्षमा छैनन् ।
