काठमाडौं- नेपालमा रबर खेतीको सुरुवात लगभग ३१-३२ वर्ष अगाडिबाट भएको पाइन्छ। २०५० सालमा रबर विकास बोर्ड स्थापना भएको थियो। त्यतिबेलादेखि यसको खेतीबारे चर्चा हुन थालेपनि नेपालमा खासै काम हुन सकेको छैन।
सरोकारवाला निकाय र सरकारसम्म कुरा पुगेको भए पनि खेती विकासमा अझै राम्रो प्रतिफल हात पार्न सकिएको छैन। यसमा लाग्ने कृषकको संख्या एकदमै थोरै रहेको छ।
एउटा रबरको रुखले ६ वर्षदेखि उत्पादन दिन थाल्छ। यसले ६ वर्षदेखि लगातार २६-२७ वर्षसम्म चोप दिन्छ। चोप दिन छोडेपछि पनि यसको रुख काठका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसको काठ विभिन्न प्रकारका सामानहरु बनाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ।
सरकारले २०७३ सालबाट रबर खेतीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पनि राखेको छ। तर, काम भने प्रभावकारी रुपमा गर्न सकेको छैन।
नेपालमा चाहिने रबरको कच्चा पदार्थमध्ये जम्मा २ प्रतिशतमात्र नेपालमा उत्पादन हुन्छ। कच्चा पदार्थ अन्य देशबाट आयात गरिन्छ। यसको खेतीतर्फ धेरैलाई आकर्षित गर्न सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरु एकजुट भएर लाग्नुपर्छ।
अघिल्लो वर्ष नेपाल सरकार, उद्योग वाणिज्य महासंघ, गैरआवासीय नेपाली संघलगायतको प्रतिनिधित्वमा बनेको समितिले उदयपुर र सप्तरीलाई समेत यसको खेती योग्य जिल्ला भनेर सिफारिस गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि परियोजनाले २०७४ मा झापालाई ‘रबर जोन’ घोषणा गरेको थियो।
सरकारले झापामा रबर खेती गर्ने किसानलाई केही तालिम र मेसिनरी पनि उपलब्ध गराएको देखिन्छ। हालसम्म रबर खेती विज्ञ र विशेषज्ञता बिनै चलिरहेको छ। यसलाई अझै अगाडि बढाउन स्थानीय सरकारले सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।
यो थोरै लगानीमा धेरै आम्दानी गर्न सकिने खेती हो। एउटा रबरको बिरुवा रोपेको ६-७ वर्षमा यसबाट चोप उत्पादन हुन थाल्छ। चोप निकाल्ने बेला नहुँदासम्म त्यो ठाउँमा तरकारी, फलफुल र जडिबुटी खेती पनि गर्न सकिन्छ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार सन् २०१८ मा रबरजन्य कच्चा पदार्थ १० अर्ब ५४ करोड बराबरको आयात भएको देखिन्छ। देशमै यो खेतीलाई विस्तार गर्ने हो भने यो रकम बाहिरिनबाट जोगिन्छ।
रबरको प्रयोगबाट रबरजन्य टायर, ट्युब, जुत्ता, चप्पल आदि अतिआवश्यक समानहरुको उत्पादनहुने गर्छ। सरकारले यस क्षेत्रमा चासो दिएर लाग्ने हो र उत्पादन बढाउनसक्ने हो भने आगामी दिनमा आन्तरिक माग पूरा गरेर पनि यसको ३० अर्ब बराबरको बाह्य निकासी गर्न सकिन्छ।
नेपालमा हालसम्म रबर खेती ६ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको पाइन्छ। तराईमा उजाडिएका जंगलमा यसको खेतीलाई विस्तार गर्ने हो भने जंगललाई पनि सुन्दर र हरियाली बनाउन सकिन्छ।
रबर दुई प्रकारको हुन्छ। प्राकृतिक रबर र सेन्थेटिक रबर। प्राकृतिक रबरले अहिले विश्वको ४७ प्रतिशत क्षेत्रको मागलाई धानेको छ। अरु सामानहरु सेन्थेटिक रबरबाट बनाउने गरिन्छ।
सेन्थेटिक रबरले वातावरण प्रदुषण हुने र यसको प्रयोग अत्यधिक हुँदा मानिसहरुमा विभिन्न खालको स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या आउने हुन्छ। यही कुरालाई आधार बनाएर प्राकृतिक रबर खेतीको कुरामा जोड दिइएको हो। यसले वातावरण बिगार्नेभन्दा पनि वातावरण बिग्रनबाट जोगाउँछ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७- ७८ मा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा दिइएको छ। यस वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रको लागि सरकारले ४१ अर्ब ४० छुट्टयाएको छ।
प्रदेश नम्बर १ को सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेटमा रबर खेतीको लागि १ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ।
यस्तै संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १० लाख रुपैयाँ र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले ५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ अनुसन्धानका लागि छुट्याएको छ। यता प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि परियोजनाले ३५ लाख रुपैयाँ र उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले ५ लाख रुपैयाँ रबर खेतीको लागि छुट्टयाइएको छ।
कृषकहरुले यसको खेतीको बिषयमा चासो राखेर खेती गर्न थालेका छन्। कोरोनाको कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि रबर खेती पनि एउटा माध्यम बन्नसक्छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका र कृषि क्षेत्रमा लागेर स्वरोजगार बन्न चाहानेहरुका लागि पनि रबर खेती एउटा राम्रो बिकल्प हुन सक्छ।
यसको खेतीबाट हजारौंलाई रोजगार प्रदान गर्न सकिन्छ। विदेशिएका युवाहरुलाई नेपालमै रोजगार प्रदान गर्न पनि यो खेती एउटा अवसर हुनसक्छ। कोरोनाको कारण बेरोजगार भएर स्वदेश फर्केका युवाहरुलाई पनि यो क्षेत्रले रोजगार प्रदान गर्न सक्छ।
पछिल्लो समय झापा जिल्लामा यस खेतीको व्यापकता बढ्दै गएको छ। अहिले झापा, सुनसरी र इलामको तल्लो बेल्टमा गरी करिब ६-७ सय हेक्टर जमिनमा यसको खेती भइरहेको छ। यो खेतीको लागि प्रदेश १ मात्र पनि २०-३० हजार हेक्टर क्षेत्रमा यसको खेती गर्न मिल्छ।
(रबर खेती विज्ञ एवं रबर बिकास बोर्डका पूर्व सदस्य सचिव भण्डारीसँग सुमित्रा कार्कीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
