काठमाडौं–नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद समाधानका लागि कार्यदल गठनको विरोधमा वक्तव्यको तयारी गरेपनि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको अनुरोध गरेपछि वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पछि हटेका छन्। अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले शुक्रबार (३० साउन) मा महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए।
महासचिव पौडेलको नेतृत्वमा गठन गरिएको कार्यदलमा स्थायी समिति सदस्य मध्येबाट प्रदेश–५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, पम्फा भूूषाल र जनार्दन शर्मा राखिएका थिए। यी मध्ये पौडेल र पोखरेल ओली पक्षधर, भूषाल र शर्मा प्रचण्ड पक्षधर, रावल र पाण्डे नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षधर नेताको रुपमा चिनिन्छन्।
पार्टीभित्र बढ्दो विवादका कारण प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष ओलीले समेत दबाब महसुस गर्न थालेपछि समस्या समाधानका लागि विभिन्न विकल्पको खोजी हुन थालेको थियो। त्यसमध्ये कार्यदल गठनलाई पनि एउटा विकल्पमा रूपमा लिँदै प्रचण्डले नेपाल, खनाल लगायतका नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए।
शीर्ष नेताहरूको भूमिकाको व्याख्या र कार्य विभाजन लगायतको माध्यमबाट पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्ने विषयमा नेपाल लगायतका नेताहरू पनि सहमत रहेको जानकारी गराएपछि ओली पनि सहमत भए। त्यसपछि अध्यक्षद्वयको बैठकबाट ३० साउनमा महासचिव पौडेलको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
नेपालको आक्रोश
तर,‘सचिवालयले गनुपर्ने निर्णय अध्यक्षद्वयको निर्णयबाट गरिएको’ भन्दै नेताहरू नेपाल, खनाल र श्रेष्ठ आक्रोशित बने। सचिवालयले गर्नुपर्ने निर्णय अध्यक्षद्वयले गरेर गल्ती गरेको भन्ने कुरामा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको पनि सहमति रह्यो। त्यसैले, ३१ साउन विहानै नेपाल, खनाल र श्रेष्ठ खुमलटारस्थित अध्यक्ष प्रचण्डको निवासमा पुगे। ‘ओलीको एकाधिकारवाद विरुद्धको संघर्षमा आफूहरूले साथ दिँदै आएको’ भएपनि कार्यदल गठनमार्फत् एक्लै गएर ओलीसँग सम्झौता गरेको भन्दै उनीहरुले प्रचण्डसँग आक्रोश पोखे।
हुुन पनि, त्यसअघि ओलीसँग हुने बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्ड वरिष्ठ नेता खनालको साथ सहभागी हुने गरेका थिए। तर,कार्यदल गठनको निर्णय गरिएका दिन प्रचण्ड एक्लै बालुवाटार पुुगेका थिए।यसरी ओली–प्रचण्ड मात्र सहभागी बैठकले कार्यदल गठनको निर्णय गरेको थियो।
३१ साउन विहान प्रचण्डसँग सबैभन्दा चर्को रूपमा प्रवक्ता श्रेष्ठ प्रस्तुत भएका थिए। उनले विचौलियाहरूको लहैलहैमा लागेर प्रचण्ड ओलीसँग झुकेको आरोप लगाएका थिए। उनलाई वरिष्ठ नेता नेपालले पनि साथ दिए। खनाल चाहिँ अपेक्षाकृत नरम रूपमा प्रस्तुत भएका थिए।
सोही अनुसार, अध्यक्षद्वय ओली–प्रचण्डले सोमबार (१ भदौ) का लागि सचिवालय बैठक आयोजना गरे। करिब १ घण्टा चलेको बैठक पनि कार्यदलकै विषयमा केन्द्रित रह्यो। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओली खासै नबोलेको बैठकमा प्रचण्डले नै कार्यदललाई अनुुमोदन गरिदिन प्रस्ताव राखे।
‘अध्यक्षद्वयले आफ्नो सहयोगीका रूपमा कार्यदल गठन गरेकाले सचिवालयले अनुमोदन गर्नुपर्दैन’ भन्ने पक्षमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल देखिए। उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, नेताहरू नेपाल, खनाल, श्रेष्ठ लगायतले चाहिँ कार्यदल गठन गर्ने निर्णय सचिवालयले गर्नुुपर्ने धारणा राखे।
‘सचिवालयले गर्नुपर्ने निर्णय अध्यक्षद्वयले गरेर गल्ती गरेको’ भन्नेमा उपाध्यक्ष गौतम समेत उभिएपछि सचिवालयले कार्यदललाई अनुुमोदन गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रवक्ता श्रेष्ठले ‘शुुभकामना सहित कार्यदल गठनको निर्णयलाई अनुमोदन गरिएको’ बताए।
ओली–प्रचण्डका बाध्यता
नेपाल–खनाल–श्रेष्ठको लगातार साथ पाइरहेका अध्यक्ष प्रचण्ड किन कार्यदल गठन गर्ने कुरामा सहमत भए र नेपाल लगायतका नेताहरूले किन कार्यदल गठनको निर्णयप्रति असन्तुुष्टी जनाए ? यस विषयमा नेकपाको शीर्ष तहमा विभिन्न मत छन्।
स्रोतका अनुसार, बहुुमतले कार्वाही गरिदिए आफूलाई पार्टी विभाजन गर्न सहज हुने ठानिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई विभाजनबाट रोकेको र लामो समयदेखिको विवादका कारण गलिसकेकाले प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षमध्ये एउटा जिम्मेवारीबाट ओलीले राजीनामा दिन्छन् भन्ने नेपालको बुुझाई थियो।
यसका विपरित प्रचण्ड चाहिँ विगतमा आफूलाई साथ दिँदै आएका दोस्रो तहका नेताहरू नै ‘ओलीले राजीनामा दिनुपर्दैन’ भन्न थालेकाले दबाबमा परेका थिए। राजीनामाको दबाब बढ्ने तर पार्टीपनि फुटाउन नसक्ने स्थिति बन्यो भने ओलीले ‘पूर्व एमालेलाई एकजुट पार्ने अभियान’ गरिदिए भने आफूलाई झन् अप्ठेरो पर्ने भय प्रचण्डलाई थियो।
तर,ओली र प्रचण्ड दुबैजना सचिवालय बैठक बसेर कार्यदल गठनको निर्णयलाई अनुुमोदन गराउन राजी भएपछि नेता नेपाल लगायतको असन्तुष्टि पनि मत्थर हुुन पुग्यो। किनभने,पार्टीभित्र अध्यक्षद्वय ओली–प्रचण्ड मात्र सर्वेसर्वा होइनन्, आफूहरूसहितको केन्द्रीय सचिवालय निर्णायक हो भन्ने सन्देश दिन उनीहरू सफल भए।
