सन् २००७ अगष्ट १५ अर्थात भारत स्वतन्त्र भएको ६० साल पुरा भएको मौकामा मैले देशको हालतलाई लिएर ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’मा एउटा लेख लेखेको थिएँ । त्यतिबेला विश्वभर नै भारत विश्वशक्ति हुन उक्लिरहेको खुब सुनिन्थ्यो । चीनले पहिला नै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफूलाई स्थापित गराइसकेको थियो र आगामी पालो भारतको भनिन्थ्यो । धेरै मानिसले २१ औं शताब्दी एसियाको शताब्दी हुने अनुमान गरेका थिए । उनीहरुले ठानेका थिए– ग्रेट ब्रिटेनले १९ औं शताब्दी र अमेरिकाले २० औं शताब्दीमा आर्थिक र राजनितिक जगत्मा प्रभुत्व जमाएको जस्तै भारत र चीनले पनि २१ औं शताब्दीमा प्रभुत्व जमाउनेछन् र दुनियाँको वाहवाही बटुल्नेछन् ।
हाम्रो पक्षको वैश्विक महानताको यस्ता भविष्यवाणी गर्ने मानिसहरु मुख्यतः दुई किसिमका थिए–मुम्बई र बैंगलोरमा रहेका उद्यमी र नयाँ दिल्लीमा रहेका सम्पादक । एक वर्षअघि नै उनीहरुले डाभोसमा भएको विश्व आर्थिक मञ्चको बैठक भारतलाई ‘शानदार’ तरिकाले दुनियाँको सामुन्ने प्रस्तुत गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा भारतलाई ‘दुनियाँमा निकै चलाखीले विकास भईरहेको लोकतन्त्र’ भनिएको थियो । यो ट्यागलाइनको अन्तिम शब्दमा निकै चलाखीले चीनप्रति लक्षित गरिएको थियो । समग्रमा अमेरिकी र युरोपीय कम्पनीहरुलाई संकेत दिइएको थियो । उनीहरुलाई आफ्ना देशका कर्मचारीले काम गर्न भारत निकै राम्रो ठाउँ भएको र यहाँबाट उनीहरुलाई आफ्नो लगानीको बदलामा राम्रो आम्दानी हुने बताइएको थियो ।
उद्यमी मानिसहरु प्रायः आशावादी नै हुन्छन् । कहिलेकाँही यो आशावादिता पूर्ण काल्पनिकतामा बदलिएको हुन्छ । अर्कातिर, इतिहासकार स्वभाबबाटै सन्देह गर्ने हुन्छन् र हरेक कुरामा दोष खोज्छन् । त्यसैले, आफ्नो ‘पेशागत डिएनए’का अनुसार सन् २००७ अगष्ट १५ को हिन्दुस्तान टाइम्समा छापिएको आफ्नो लेखमा भनेको थिएँ कि दुनियाँमा प्रभुत्व जमाउने हाम्रो महत्वकांक्षा अवास्तविक छ । हाम्रोमा जाती, वर्ग र धर्मलाई लिएर अझैं पनि थुप्रै गहिरा खाडलहरु छन् । हाम्रा संस्थाहरु त्यत्ति मजबुत छैनन्, जति संविधान निर्माताहरुले कल्पना गरेका थिए । र, पर्यावरणमाथि भइरहेको व्यापक दोहनले हाम्रो आर्थिक विकासको टिकाउपनमाथि गम्भिर प्रश्न खडा गरेको छ ।
आफ्नो लेखको अन्तिममा मैले भनेको थिएँ–‘हाम्रो देश विश्वशक्ति बन्ने छैन । बरु भारतमै सिमित रहनेछ, जस्तो सधैं रहेको छ ।
डाभोस र अन्य यस्तै मञ्चमा भनिएको कहानीमा भारतको भुइँसत्यको लागि कुनै ठाउँ नै थिएन । आफ्नो लेखको अन्तिममा मैले भनेको थिएँ–‘हाम्रो देश विश्वशक्ति बन्ने छैन । बरु भारतमै सिमित रहनेछ, जस्तो सधैं रहेको छ । मलाई थाहा छ, मेरा उद्यमी साथीहरुलाई मेरो अनुमान निराशावादी लाग्न सक्छ । यस्तो भएको पनि छ । तर, आज जब म पछाडि फर्किएर हेर्छु, तब लाग्छ १३ वर्षअघि मैले जे लेखेको थिएँ, त्यो पनि केही मात्रामा बढी नै आशावादी थियो । देशले स्वतन्त्रता पाएको ६० वर्षभन्दा अघि भारतीय अर्थव्यवस्था वार्षिक ८ प्रतिशतले बढिरहेको थियो । कोरोना महामारीभन्दा ठीकअघि यो प्रतिशत चारमा पुगेको थियो । अहिले यो नकरात्मक भइसकेको छ ।
सन् २००६ र २००७ मा गरिएको दाबीको सत्य जे सुकै होस्, यो स्पष्ट छ कि बितेका केही वर्षहरुमा दुनियाँमा ‘सबैभन्दा चाँडो विकास गर्ने लोकतन्त्र’ हामी होइनौँ । यो मात्र होइन, ट्यागलाइनमा भएको अन्तिम शब्द ‘लोकतन्त्र’ माथि पनि सन्देहको बादल दैनिक बढिरहेको देखिएको छ । न भारतको अर्थव्यवस्था गतिशील भएर चाँडो बढिरहेको छ, न भारतमा लोकतन्त्र राम्रोसँग चलिरहेको छ । मेरो पहिलाका लेखहरुमा मैले सत्ताधारी पार्टीद्वारा योजनाबद्ध तरिकाले हाम्रो लोकतान्त्रिक संस्थाहरुमाथि कब्जा गरेको बताइसकेको छु । यी संस्थाहरुको निष्पक्षतामाथि प्रश्न दैनिक ठूला हुँदै गइरहेका छन् । यसमा हाम्रा ‘नौकरशाही (प्रशासनिक तन्त्र)’, जाँच एजेन्सी, सेना, रिजर्भ बैंक, चुनाव आयोग र केही मात्रामा हाम्रो न्यायपालिका पनि समावेश छ । ‘गोपनीय चुनावी बन्धन’ र विभिन्न राज्यमा सांसदहरुको किनबेचको कुराले यसलाई झन् गम्भिर बनाएको छ । यसैबीच मिडियाको एउटा ठूलो हिस्साले सत्ताको अघि आत्मसमपर्ण गरेको छ । साहसी र स्वतन्त्र विचार राख्ने मिडिया थोरै मात्रामा मात्र बाँकी छन् । तर, राज्य व्यवस्थामार्फत उनीहरुको लागि पैदा गरिने समस्याहरु भने बढिरहेका छन् ।
सन् २००७ को कुरा गर्ने हो भने त्यो बेला मैले भारत विश्वशक्ति बन्ने दावी गर्नेहरुको मजाक उडाएको थिएँ । तर, त्यो बेला म भारतको बारेमा निकै उत्साहित पनि थिएँ । तर, यसको सम्बन्ध अर्थव्यवस्थासँग नभएर अन्य कुराहरुसँग थिए । म भारतको लोकतन्त्र र संस्कृति तथा धार्मिक बहुलता खुलेर प्रशंसा गर्थे । त्यो बेला भारतमा एक शिख प्रधानमन्त्री थिएँ, जसलाई एक मुस्लिम राष्ट्रपतिले शपथ दिलाएका थिए । हाम्रो नोटमा १७ भाषा वा १७ लिपिमा उनीहरुको मोल लेखिएको हुन्थ्यो । यी सबै कुरालाई म ती आदर्शहरुको जीत मान्थेँ जसलाई हाम्रो गणतन्त्रको निब राख्नेहरुले तय गरेका थिए ।
पछि फर्किएर हेर्छु, सन् २००५ र २००९ को आम चुनावमा भाजपाको हारले मजस्ता उदारवादीमा हिन्दुत्वको भविष्यलाई लिएर अति आत्मविश्वास पलाएको थियो । तर, ती पराजयहरुपछि पनि एक रानीतिक तागत र शक्तिशाली तथा अहितकारी विचारको स्वरुप रहेको हिन्दुत्वको तागत कम भएन ।
सन् २०१४ को आम चुनावमा नरेन्द्र मोदीमार्फत भाजपाले बहुमत हासिल गरेर सरकार बनायो । प्रधानमन्त्रीको रुपमा उनको पहिलो कार्यकाल मुख्यतः नोटबन्दीजस्तो विनाशकारी प्रयोगको लागि याद गरिनेछ, जसले भारतीय अर्थव्यवस्थालाई केही सालपछाडि धकेलिदिएको थियो । नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष धारा ३७० लाई निष्प्रभावी बनाउने र नागरिकता संशोधन कानुन ल्याएर भारतको बहुलतावादमा भएको संस्कृतिलाई ठूलो चोट पुर्याएकोमा याद गरिनेछ । अर्थव्यवस्था र समाजमा यस्ता कति चोट पर्न अझैं बाँकी छन्, त्यो आउने वर्षहरुमा देखिनेछ ।
भविष्यका इतिहासकारहरुले एउटा देशको रुपमा नै हाम्रो ओरालो लाग्ने प्रक्रिया कसरी सुरु भयो र यसका लागि कुन मानिस वा संस्था जिम्मेवार छन् भन्ने आकंलन गर्नेछन् । मेरो आफ्नो विचारमा यो पतनको बिज मनमोहन सिंह सरकारको दोस्रो कार्यकालमा छरिएको थियो ।
सन् २००७ मा भारतलाई उदाउँदो विश्वशक्ति भन्दा सायद अपरिपक्वता थियो । तर पनि भारत आफ्नो किसिमको सफलताको कथा बनाइरहेको थियो । एउटा यस्तो विशाल, जटिल र विविधताले भरिएको देशको कथा, जसले कुनै रुपमा संगठित भएर एक राज्य व्यवस्था बनाउनमा सफलता हासिल गरेको थियो । पितृसत्ता र कम साक्षरता भएको यस्तो देशको कथा जसले दुनियाँको इतिहासमा लोकतन्त्रको प्रयोग भएको सबैभन्दा ठूलो देश थियो । शताब्दीदेखि अभाव र अनिकालसँग जुधिरहेका देश जसले आफ्ना करौडौं जनतालाई गरिबीको जालोबाट बाहिर मात्रै निकालेन, बरु सूचना र बायोटेक्नोलोजी जस्तो क्षेत्रमा पनि आफ्नो प्रतिभा देखाउन सफल भयो ।
सन् २००७ अगष्टमा वैश्विक महानताको दावी र पूर्वानुमान अनावश्यक थियो । तर, स्वतन्त्रता पनि हामीले हासिल गरेका असाधारण उपलब्धिमाथि गरेको शान्त गर्वको बारेमा यस्तो भन्न सकिदैंन । अहिले सन् २०२० अगष्टमा भारतसँग कुनै पनि किसिमका कथा छैनन्, जसलाई विश्वसामु सुनाउन सकियोस् । कोभिड– १९ भारतमा प्रवेश गर्नुभन्दा अघि नै हाम्रो अर्थव्यवस्था निस्सासिएको थियो । हाम्रो लोकतन्त्र केही मात्रामा भ्रष्ट र सडीरहेको बताइन्थ्यो । हाम्रो देशका अल्पसंख्यक डराएका थिए र असुरक्षित पनि । यहाँसम्म मैले चिनेका र बुझेका उद्यमीहरु पनि आशंकाले घेरिएका थिए ।
यसमा अहिले महामारी आइपुगेको छ, जसले हाम्रो आर्थिक संकट, सामाजिक खाडल र लोकतन्त्रका त्रुटिहरुलाई बढाउने काम गरेको छ । अर्थव्यवस्था फेरि पहिलेकै ठाउँमा आउन वर्षौ लाग्ने छ । हाम्रो लोकतन्त्रका संस्था र समाजको बहुलतावादी चरित्र सन् २०१४ बाट भइरहेको नोक्सानबाट उठ्न सक्छ वा सक्दैन भन्न सकिदैन । यो एउटा खुल्ला प्रश्न पनि हो ।
भविष्यका इतिहासकारहरुले एउटा देशको रुपमा नै हाम्रो ओरालो लाग्ने प्रक्रिया कसरी सुरु भयो र यसका लागि कुन मानिस वा संस्था जिम्मेवार छन् भन्ने आकंलन गर्नेछन् । मेरो आफ्नो विचारमा यो पतनको बिज मनमोहन सिंह सरकारको दोस्रो कार्यकालमा छरिएको थियो । अहिले मोदी सरकारको कार्यकालमा वास्तविक नोक्सान भइरहेको छ । यो विषयमा दुई विचार हुनसक्छन् । तर, सन् २००७ अगष्ट १५ मा आफ्नो स्वतन्त्रताको ६० औं वर्ष मनाउँदै हामीले ‘के हाम्रो देश विश्वशक्ती बन्ने प्रक्रियामा छ?’ भन्ने बारेमा बहस गर्न सक्थ्यौं ।
आज १३ वर्षपछि यस्तो बहस हाँस्यास्पद देखिन्छ ।
(सत्याग्रह डट स्क्रोल डटइनमा प्रकाशित इतिहासकार रामचन्द्र गुहाको लेखलाई अमि प्रिन्सले गरेको भावानुवाद )
