संयुक्त अरब ईमिरेट्स–गोप्य वार्ता र शान्त कुटनीतिक सम्बन्ध–यही कारणले गत साता संयुक्त अरब ईमिरेट्स र इजरायलबीचको सम्बन्धलाई सामान्य तुल्याउन मार्गप्रशस्त गरेको थियो।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मध्यपूर्वमा निकै ठूलो सफलताका रुपमा प्रचार गरेको यस सम्झौतालाई यथार्थमा सफल तुल्याउन एक दशकभन्दा बढी समयदेखिका प्रयत्नहरु जिम्मेवार छन्। इरान विरोधी भावनाको आडमा गोप्य वार्ताहरुले सफलता हासिल गर्नेमा पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामादेखि वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पनि आशावादी थिए।
उक्त लक्ष्य हासिल गर्ने प्रयासमा अमेरिकी अग्रसरतामा वार्सामा १७ महिनाअघि भएको सम्मेलनलाई लिन सकिने त्यस बैठकमा सहभागी एक अमेरिकी अधिकारीले बताए। इरान विरोधी बैठकको नाम दिइएको त्यो फेब्रुअरी २०१९ को बैठकमा मध्यपूर्वको सुरक्षाका विषयमा विचारविमर्श गरेको थियो।
धेरै देशले आफ्ना शीर्ष कूटनीतिज्ञहरूलाई बैठकमा पठाउन मानेका थिएनन् भने रसिया, चीन र प्यालेस्टाइनले सहभागी हुन नै अस्वीकार गरेका थिए। तर बैठकमा इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहू सहभागी भएका थिए। आश्चर्य, प्रमुख अरब राष्ट्रहरूका विदेशमन्त्रीहरु त्यहाँ उपस्थित थिए।
शिखर सम्मेलनमा साउदी अरेबिया, युएई र बहराइनका कूटनीतिज्ञहरूले इरानका कारण आफ्नो सुरक्षा र इरानी सितेको अदृश्य प्रयोगमार्फत इराक, सिरिया, लेबनान र यमनमा उत्पन्न हुने खतराका बारेमा बोलेका थिए। इजरायली–प्यालेस्टाइन द्वन्द्व सुल्झाउनु भन्दा पहिले इरानको सामना गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सबै एकमत भएका थिए।
इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहूले पनि अरब कुटनीतिज्ञहरुका विचारलाई समर्थन गरेका थिए। वार्सा बैठकमा इरान नै सर्वोच्च प्राथमिकताको विषय थियो किनभने इरानी विदेश नीति आजको मध्य पूर्वमा अस्थिरताको सबैभन्दा ठूलो जड हो,’ इरानका लागि अमेरिकी विशेष दूत ब्रायन हुकले एसोसिएटेड प्रेसलाई बताए।
शिखर सम्मेलनको चार महिनापछि युएई र इजरायलबीच एक गोप्य बैठक जून १, २०१९ मा वासिङ्टनमा बस्यो। यस त्रिपक्षीय बैठकमा क्षेत्रीय, साइबर र समुद्री सुरक्षाका साथै कूटनीतिक समन्वय र आतङ्ककारीमाथि हुने वित्तीय सहायताको चक्र तोड्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित भएको बैठकमा सहभागी एक अमेरिकी अधिकारीले बताए।
त्यसलगत्तै संयुक्तराज्य अमेरिका, इजरायल र युएईको राजधानी अबु धाबीमा धेरैवटा बैठक बसेका थिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आफूले इजरायल र युएईबीच मध्यस्थता गरेको र त्यो सफल भएको गत साता घोषणा गरेका थिए। अमेरिकी प्रयासकै कारण इजरायल र युएईबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना हुने र दुबै मुलुकमा एकअर्काका राजदूतावास स्थापना हुने ट्रम्पको भनइ थियो।
कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्नेक्रममा युएईले भनेको छ,प्यालेस्टाइनले खोजेको पश्चिमी किनाराको ठूलो भूभागलाई कब्जा गर्ने आफ्नो विवादास्पद योजना रोक्न इजरायल सहमत भएको छ।
ट्रम्पका ज्वाइँ एवं वरिष्ठ सल्लाहकार जारेड कुश्नरले ह्वाइट हाउसमा पत्रकारहरूलाई यो सम्झौताका लागि विगत डेढ वर्षदेखि छलफल हुँदै आएको बताएका छन्। ‘कुनै न कुनै दिन यो सम्झौता हुनै थियो, यो अपरिहार्य हो। कुनै पनि इजरायलीले युएईका नागरिकलाई मारेको छैन नि, र त्यसैले पनि एकअर्काप्रति घृणाभाव पनि छैन’ उनले भने।
निश्चय पनि, इजरायल र युएईले एकअर्का विरुद्ध कहिल्यै युद्ध लडेका छैनन् र दुबै देशबीच सीमा पनि जोडिएको छैन। अझै, सम्झौतालाई यूएईमा भन्दा पनि इजरायलमा धेरै न्यानो स्वागत गरिएको छ, किनभने लामो समयदेखि इजरायललाई जनताले शंकाको साथ हेरेका थिए। स्वतन्त्र अभिव्यक्तिमाथि सरकारी दमनका कारण आलोचनाहरु खुलेर बाहिर आउन पाएका छैनन्।
इजरायलसँग पूर्ण सम्बन्ध राख्ने इजिप्ट र जोर्डन पछि अब तेस्रो अरब राष्ट्र युएई भएको छ। त्यसो गरेर,अबुधाबीका राजकुमार मोहम्मद बिन जायदले मोरक्को, बहराइन, ओमान वा सुडान जस्ता देशहरूका लागि इजरायलसँग कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने सम्भावना बढेको छ।
इजरायलसँग कुटनीतिक सम्बन्ध नरुचाउनेको संख्या पनि ठूलै छ। सम्झौताका बारेमा कुनै पूर्व जानकारी नदिइएका प्यालेस्टिनीहरुले युएईले लामो समयदेखि अरब राष्ट्रबीच रहेको वृहद् समझदारी र अडानलाई त्यागेको बताएका छन्। उक्त समझदारीको मुख्य पाटो नै प्यालेस्टाइन राज्य स्थापना भएपछि मात्र इजरायललाई मान्यता दिन सकिन्छ भन्ने थियो ।
वासिङ्टनस्थित अरब गल्फ स्टेट्स इन्स्टिच्यूटकी अध्येता क्रिस्टिन स्मिथ दीवानका अनुसार युएईले एकताका यी पुराना सूत्रहरूमा कमजोरी देख्न थालेको छ । यहीकारण उनीहरूका रणनीतिमा थप लचिलोपन देखिन थालेको छ।
‘अरब र खाडी क्षेत्रका आमजनताले भने यो निर्णयलाई अलोकप्रिय मान्दै विरोध गर्नेमा कुनै शंकै छैन,’ उनले भने,’यस सम्झौतापछि भविष्यमा इजरायलले लिने कुनै पनि निर्णयका कारण युएईलाई थप जोखिममा पार्नेछ।’
युएई भने इजरायलसँग सम्बन्ध निर्माण गर्दाका फाइदाहरुलाई सोचविचार गरेरै कदम अघि बढाएको हुनु पर्दछ । युएईले इरानलाई चुनौती दिने रणनीतिक फाइदाका अलावा पश्चिम किनारालाई इजरायलमा गाभ्नबाट रोक्न सफलता प्राप्त गरेको जस लिन सक्नेछ ।
इजरायल मार्फत युएईले अमेरिकी रिपब्लिकन र डेमोक्राट दुबैसँग निकट सम्बन्ध गाँस्न सक्नेछ।अर्को खालको अरब खाडीको धारणा के पनि छ भने संयुक्तराज्य अमेरिकाको निर्भरता अब कम हुँदै गएको छ। यसमा ओबामा प्रशासनको इरानसँगको आणविक सम्झौतादेखि ट्रम्पको विदेश नीतिमा अविश्वसनीयताले ठूलै भूमिका खेलेको छ। यस विषयमा उनीहरूको विचार राज्य–संचालित अखबारका स्तम्भहरू र निजी जमघटमा व्यक्त हुन थालेका छन्।
अमेरिकी कंग्रेसले यमनको गृहयुद्धमा मानवीय क्षति हुनुमा साउदी अरेबिया र युएईलाई अमेरिकी सेनाले अरबौं डलरका सामान दिएको भन्दै त्यस्तो खरिदमाथि प्रतिबन्ध लगाउन मतदान नै गरेको थियो,तर राष्ट्रपति ट्रम्पले विशेषाधिकार (भिटो) लगाएर हातहतियारको बिक्रीलाई निरन्तरता दिएका थिए।
‘अरब मुलुकहरुको पहिलो रोजाई संयुक्तराज्य अमेरिकालाई मध्यपूर्वमा आफ्नो विशेष सहयोगीको रूपमा नजिक राख्नु नै हो। यदि उनीहरूले त्यो पाउँदैनन्, र ट्रम्पमार्फत यो विल्कुनै असम्भव भएको अवस्थामा उनीहरूका लागि दोस्रो उत्कृष्ट सहयोगी इजरायल हुन सक्नेछ,’ सीआईएका पूर्व विश्लेषक क्यानेथ पोलकले बताए।
साउदी र युएईका नेताहरु आफ्ना मुलुकमा बलियो सैन्य बल खडा गर्न चाहन्छन्। उनीहरु लिबिया, यमन र हर्न अफ अफ्रिकाजस्ता स्थानमा स्वतन्त्र निर्णय गर्नेगरी थप अख्तियारी अमेरिकाबाट प्राप्त होस् भन्ने चाहन्छन् । पोलक भन्छन्,‘युएई र इजरायली गठबन्धन मार्फत यो मुद्दा वासिङ्टनमा पुर्याउन सकिन्छ।’
ओबामाको इरान रणनीतिले इजरायल र युएईलाई धोका भएको महसुस गरेका छन् जसलाई ट्रम्पले खारेज गरेर इरानमाथि कडा आर्थिक प्रतिबन्धहरु घोषणा गरेका थिए।
कोरोनाभाइरस महामारीले महत्वपूर्ण तेल र पर्यटन राजस्व गुमाएको बेलामा युएईले इजरायलसँगको सम्बन्धलाई व्यापारिक सम्बन्ध, सुरक्षा सहयोग र प्रविधि आदानप्रदानमा केन्द्रित गर्न चाहेको छ । विगत १५ वर्षयता दुबै देशबीच जनस्तरमा पनि सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयत्न भएका छन् । रासस/एपी
