काठमाडौं- पार्टीभित्र ‘दिग्गज सिद्धान्तकार नेता’को पहिचान बनाएका घनश्याम भुसाल ४ मंसिर (०७६) मा कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रीको रुपमा नियुक्त भए।
पूर्ववर्ती चक्रपाणि खनालको बहिर्गमनपछि मन्त्रीको ‘हटसिट’मा बस्न पुगेका भुसालले ४ महिनाजति मन्त्रालयका समस्याबारे खासै मुख खोलेनन्। चार महिनापछि ५ चैतमा मात्र कृषि क्षेत्र सुधारका लागि ५ वटा नीतिगत आधार सार्वजनिक गरे।
मन्त्री भुसालले पेस गरेको कार्ययोजनाको पहिलो नम्बरमै कृषि उत्पादनका मुख्य आवस्यकताका रुपमा रहेका बीउ, नश्ल, मल, सिँचाई, बिजुलीलगायतका सामग्रीहरुमा अनुदान केन्द्रित गर्ने, तिनलाई सर्वसुलभ बनाइने उल्लेखित थियो।
‘हामीले दिँदै आएको व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धात्मक अनुदानको साटो सबैले पाउने गरी बीउ, नश्ल, मल, सिँचाई, बिजुलीजस्ता उत्पादनका मुख्य सामग्रीहरुमा अनुदान केन्द्रित गरिनेछ’ उनले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा भनिएको थियो, ‘तिनलाई सर्वसुलभ बनाइनेछ।’
‘२५ सय मेट्रिक टन मल रेलमार्फत् वीरगञ्ज आउँदै गरेको छ,’ केसीले भने, ‘कोलकाता पोर्टमा आइपुगेको ३२ हजार मेट्रिक टन मल करिब दुई हप्तामा नेपाल आइसक्छ।’
नीतिगत आधार कार्यान्वयनमा प्रश्न उठ्नसक्ने भन्दै मन्त्री भुसालले यी प्रश्नको जवाफ कामबाटै दिइने उद्घोष पनि गरेका थिए।
भुसालले कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको ६ महिना बितिसक्यो भने मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको पनि ९ महिना। तर, मल अभावको पुरानो कथा दोहोरिन छाडेको छैन।
कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेटमा अनुदानको मल खरिदका लागि ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
मन्त्रीले जेजस्ता वाचा गरेका भए पनि र बजेटमा जति रकम छुट्याइएको भए आवश्यकता परेका बेला पैसा हालेर किन्न खोज्दा पनि किसानले मल पाइरहेका छैनन्।
कृषि उत्पादनले बजार नपाउनु, खेती गर्ने सिजनमा मल नपाउनु कृषकले वर्षेनि भोग्दै आएका समस्या हुन्। पार्टी र समाजमा मन्त्री भुसालको जस्तो छबि थियो, त्यसको आधारमा उनले केही बदलाव ल्याउलान् कि भन्ने धेरैको आशा भए पनि भुषाल मन्त्री बन्दासमेत परिस्थिति बदलिएन, किसानहरुको दुःखको कथा जस्ताको तस्तै रह्यो।
मल बल्ल ‘प्याक’ हुँदै
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनअन्तर्गतको मल शाखाका प्रमुख अरुण जिसीका अनुसार नेपालमा वार्षिक ५ देखि ६ लाख मेट्रिक टन मलको माग हुन्छ। तर, मागसम्बन्धी यो तथ्याङ्क पनि अलिक पुरानो हो। जिसीका भनाइमा, ताजा माग कति छ भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको छ।
पुरानै तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने पनि आवश्यकताअनुसार मल आउन सकेको छैन। कृषक समूहका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारी भन्छन्, ‘मकैमा मल राख्ने बेला पनि अभावै थियो। धान रोप्ने बेला अभाव रह्यो। अहिले धान गोड्ने बेला हो, तर यति बेलापनि कृषकले मल पाएका छैनन्।’
जुन बेला मलको आवश्यकता पर्ने हो, त्यो बेला नपाउने हो भने सरकारको के औचित्य रह्यो भन्छन् अधिका । उनको आक्रोश छ, ‘कृषकलाई आवश्यकता परेको बेला काम हुँदैन भने हामीले सरकारबाट के आशा राख्ने?’
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीको भनाइ सुन्ने हो भने त अवस्था झन निराशाजनक छ। उनका अनुसार कोलकाताबाट ८ वटा ट्रकमा चार सय ५० बोरा मल विराटनगरका लागि हिँडेको थियो, जुन बल्ल भारतको भागलपुर आइपुगेको छ।
‘२५ सय मेट्रिक टन मल रेलमार्फत् वीरगञ्ज आउँदै गरेको छ,’ केसीले भने, ‘कोलकाता पोर्टमा आइपुगेको ३२ हजार मेट्रिक टन मल करिब दुई हप्तामा नेपाल आइसक्छ।’
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले खरिद गरेको ७० हजार मेट्रिक टन मल फ्याक्ट्रीमा प्याक भइरहेको र भदौ अन्तिमसम्म नेपाल भित्रिने जानकारी पनि केसीले दिए। उनको यो भनाइबाट पनि प्रष्ट हुन्छ, मल नपाइएको भन्ने किसानको गुनासो जायज हो।
कोरोना र लकडाउनको बहाना
कोभिड-१९ नियन्त्रण गर्न लगाइएको ‘लकडाउन’मा अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादन र निर्यातमा न भारत, न त नेपालमै रोक लगाइएको छ। तर, भुसाल नेतृत्वको मन्त्रालयले भने आफ्ना अक्षमता ढाकछोप गर्न लकडाउनलाई बहाना बनाएको छ।
‘कोभिड-१९ लाई कारण देखाएर कम्पनीले मल उत्पादन गरेन, ठेक्का सम्झौतामा ढिलाई भयो,’ प्रवक्ता डा.केसी भन्छन्, ‘सिपमेन्ट र बन्दरगाहमा देखिएको समस्याका कारण पनि हामी अप्ठ्यारोमा पर्यौं।’
‘बदनाम ठेकेदारलाई ठेक्का दिन रोक्न नसक्नु, मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन कर्मचारी संयन्त्र र कम्पनीलाई परिचालन गर्न नसक्दा किसानको दु:ख पाएका छन्।’
कृषक समूहका अध्यक्ष अधिकारी भने सरकारी अधिकारीका यस्ता भनाइ पत्याउँदैनन्। ‘११ चैतबाट सरकारले लकडाउन सुरु गर्यो, यसभन्दा अघि १० महिनासम्म सबै चुप लागेर बसे,’ अधिकारीको आरोप छ, ‘जब लगडाउन सुरु भयो, अनि सरोकारवाला निकायहरुले कोरोना महामारीको बहाना बनाएर मल खरिदमा आलटाल गरे।’
जानकारहरुका भनाइमा, मल समयमै उपलब्ध हुनुको एउटा कारण एक ‘बदनाम’ ठेकेदार र उनको कम्पनी आयातमा संलग्न हुनु पनि हो। मल ल्याउने जिम्मा सैलुङ इन्टरप्राइजेज र होलीको मल्टिपलले पाएका थिए। यसमध्ये ‘सैलुङ इन्टरप्राइजेज’ निर्माण व्यवसायी शारदाप्रसाद अधिकारीको कम्पनी हो।
निर्माणसम्बन्धी ठेक्का पाएका कैयौँ परियोजना यो कम्पनीले समयमै सम्पन्न नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ। अधिकारीका कारण नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)समेत आलोचित हुने गरेका छन्। किनभने, प्रचण्ड बस्ने खुमलटारस्थित घर अधिकारीकै हो।
अध्यक्ष अधिकारी कृषिमन्त्री भुसालले राजनीतिक पहुँचवालालाई ठेक्का दिनबाट रोक्न नसक्दा समस्या सिर्जना भएको बताउँछन्। ‘मल खरिद गर्न उचित समयमा मन्त्रीज्यूले निर्णय गर्न सक्नु भएन,’ उनको आरोप छ, ‘बदनाम ठेकेदारलाई ठेक्का दिन रोक्न नसक्नु, मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन कर्मचारी संयन्त्र र कम्पनीलाई परिचालन गर्न नसक्दा किसानको दु:ख पाएका छन्।’
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. केसी मन्त्री भुसालको बचाउ गर्दै मल ल्याउन धेरै प्रयास गरिएको दाबी गर्छन्। ‘मल ल्याउन मन्त्रीज्यूले निकै प्रयास गर्नु भएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर कोरोनाको कारण भनिएकै समयमा नतिजा दिन सकिएन।’
