काठमाडौं- छायामन्त्री डा. डिला संग्रौलाले विदेशमा रहेका श्रमिकहरूलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउने काम तत्काल सम्पन्न गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्। सोमबार प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै श्रम तथा रोजगार मन्त्री डा. संग्रौलाले सो माग गरेकी हुन्।
‘विदेशमा रोजगार गुमाएका श्रमिकहरूको पहिचान गरी तत्काल निशुल्क उद्धार गर्नुपर्छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘महँगो चार्टर्ड उडान गरेर सरकारले झन्डै ५० हजार नेपालीलाई स्वदेश फर्काइएको छ तर अझै पनि खाडी मुलुकहरू तथा मलेसियामा झन्डै ५ लाख नेपाली स्वदेश फर्किने पर्खाइङ्गा छन्। तीमध्ये हजारौं महिला, बेरोजगार तथा असक्त नेपाली विमानको टिकट किन्नसक्ने स्थितिमा पनि छैनन्। यस्तो अवस्थामा ती नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा स्वदेश फिर्ता गर्न म सरकारसँग माग गर्दछु।’
नेपाल फिर्न चाहने प्रवासी नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउने काममा सहयोग गर्न सम्बन्धित मुलुकमा रहेका संघसंस्था र कूटनीतिक नियोगहरूलाई पनि उनले आग्रह गरेकी छन्। केही समयअघि सरकारले चार्टर्ड विमानको महँगो टिकट काटेर घर फर्किन पर्खिएका नेपालीलाई युएईमा छाडेर रित्तै विमान नेपाल फर्काएकको थियो। रित्तै विमान फर्काएर सरकारले गैरजिम्मेवार काम गरेको भन्दै डा. संगौलाले उक्त कार्यमा संलग्न अधिकारीलाई तत्काल पदबाट बर्खास्त गर्न मागसमेत गरेकी छन्।
श्रम स्वीकृति लिएर गएका तर आफ्नो करार अवधि नपुगी कम्पनीले फर्किन बाध्य पारेका र कम्पनीले टिकट नदिएका श्रमिकलाई सर्वोच्चको आदेशअनुसार श्रम कल्याणकारी कोषबाट उद्धार गर्नुपर्ने पनि उनले बताएकी छन्।
त्यसैगरी विदेशबाट आएर हप्ता दिनका लागि होटल बुकिङ गर्नैपर्ने सरकारको नयाँ निर्णय फिर्ता लिएर होटलमा पैसा तिर्न नसक्ने श्रमिकलाई निःशुल्क क्वारेन्टीनको ब्यवस्था गर्न पनि उनको माग छ। विदेशमा अनुभव बटुलेका श्रमिकहरुको सीपलाई प्रयोग गरी देश विकासमा उनीहरुको सहभागितासहितको रोजगारी र स्वरोजगार ब्यापार र ब्यवसाय गर्नेहरुलाई सरकारले कम ब्याजदरमा सुलभ ऋण र अनुदानको ब्यवस्था गर्न माग गरेकी छन्।
कोरोनाबाट सत्तरीभन्दा बढी नेपालीका शव विदेशमा अलपत्र रहेको बताउँदै उनले शव यथाशिघ्र नेपाल ल्याएर सम्बन्धित परिवारलाई जिम्मा लगाउन उनले सरकारसमक्ष माग गरकी छन्।
कोरोनाको महामारीबाट विश्व गुज्रिरहेको अवस्थामा महिलाहरू हिंसाको सिकार भएको र रोजगारी नहुँदा घरको चुल्हो बल्न नसक्ने अवस्था आएको बताउँदै आर्थिक आयआर्जन र सुरक्षाको प्रभावकारिताका साथै महिला सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग माग गरेकी छन्।
