काठमाडौँ- आन्तरिकरुपमा देखा परेको अन्तरविरोधका कारण सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन र सर्वनासतिर धकेलिने स्थिति उत्पन्न भएको निष्कर्ष पार्टीको कार्यदलले निकालेको छ। महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।
पार्टी एकताको महत्व सम्बन्धमा चर्चा गर्दै नेकपा कार्यदलले अन्तरविरोधका कारण त्यस्तो स्थिति सिर्जना भएको औँल्याएको हो। ‘पार्टीको एकता नै संकटमा पर्नेगरी अन्तरविरोधहरु सिर्जना हुँदै गए’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘फलस्वरुप एकताबद्ध पार्टी र यसको नेतृत्वमा विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय र समाजवादको बाटोमा अग्रसर हुने वा विभाजन र सर्वनाशतर्फ धकेलिने भन्ने स्थिति उत्पन्न भयो।’
नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको एकीकरणबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन हुनु ऐतिहासिक एवं दूरगामी महत्वको घटना भएको बताउँदै प्रतिवेदनमा एकताले राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्नुका साथै संविधाको रक्षा एवम् कार्यान्वयन गर्ने, सामाजिक न्यायसहितको विकास एवम् समृद्धि हासिल गर्ने र जनताको जनवाद कार्यान्वयन गर्दै समाजवादतर्फ अघि बढ्ने बलियो आधार प्रदान गरेको बताइएको छ।
‘एकता जोगाउन र जनता एवं राष्ट्रको पक्षमा क्रियाशील रहन सक्दा मुलुकमा लामो समयसम्म नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को अविच्छिन्न नेतृत्व रहने सुनिश्चित छ’ त्यसमा भनिएको छ, ‘यो देशको अग्रगमनका लागि आवश्यक छ।’
तर, पार्टी एकता पछि उत्पन्न चुनौतीहरुलाई सामना गर्ने विषयमा आवश्यक ध्यान दिन, एकता प्रक्रियाका बाँकी काम समयमै सम्पन्न गर्न र पार्टी एकतालाई बलियो बनाउन प्रर्याप्त ध्यान दिन नसकेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
पार्टी एकताबाट ऐतिहासिक महत्वका उपलब्धिहरु प्राप्त भएको दाबी गर्दै प्रतिवेदनले पछिल्ला दिनहरुमा पार्टीको आन्तरिक जीवनमा प्रकट भएका तिक्ततापूर्ण अन्तरविरोधले पार्टी एकताको औचित्यलाई खण्डित गर्न नसक्ने उल्लेख गरेको छ।
‘हाम्रा सामु उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै थप उपलब्धितर्फ अघि बढ्न पार्टी एकताको सुदृढीकरण अपरिहार्य छ,’ पार्टी एकताको महत्वमाथि प्रकाश पार्दै प्रतिवेदनन भन्छ, ‘यही तथ्यद्वारा निर्देशित हुँदै पार्टीभित्रका, विशेषतः नेतृत्व तहका अन्तराविरोधलाई व्यवस्थापन गर्नु र पार्टीको आन्तरिक एकतालाई सबल तुल्याउनुपर्छ।’
पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधान गर्न अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले ३० साउनमा महासचिव पौडेलको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए। सो कार्यदलले शनिबार (६ भदौ)मा अध्यक्षद्वयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
