काठमाडौं-विवादमा भासिएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई त्यसबाट उकास्न भन्दै अध्यक्षद्वयले बनाएको कार्यदलले दिएको सुझाव सार्वजनिक भइसकेको छ।
शनिबार अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बझुाइएको प्रतिवेदनको पुरै अंश सोमबार सार्वजनिक भयो, जसमा झट्ट हेर्दा राम्रा सुझाव समावेश छन्।
तर,प्रतिवेदन नेकपाभित्र लामो समयदेखि देखिएको समस्याको समाधान गर्ने बुटी बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने चासो र प्रश्न यथावतै छ। राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ दुवै (ओली र प्रचण्ड) अहमको पुष्टि भएमा सानो अवधिका लागि विवाद समाधान हुन सक्ने बताउँछन्।
‘सानो अवधिको लागि यसले विवाद समाधान गर्न सक्छ,यदि दुबैको अहमको पुष्टि भयो भने,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘किभने यो कुनै सिद्धान्तको लडाइँ नभएर कुर्सी, जिम्मेवारीको लडाइँ र अहमको लडाई थियो।’
प्रतिवेदनले दुई अध्यक्षबीचको कार्यविभाजनलाई प्रष्ट तुलाउन सुझाव दिएको छ। ‘ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गनर्ने’ र ‘‘प्रचण्ड’ कार्यकारी अधिकारसहित मूलतः पार्टीका बैठकहरुको सञ्चालन, निर्णयहरुको कार्यान्वनय र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने’ भनिएको छ।
‘अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र मूलतः सरकारको काममा केन्द्रीत हुने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
त्यस्तै प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी सञ्चालन गर्न सिफारिस गरिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्यकारी अधिकारसहित मूलतः पार्टीका बैठकहरुको सञ्चालन, निर्णयहरुको कार्यान्वनय र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुनेछ।’
यद्यपि दुई अध्यक्षबीचको कार्यविभाजनलाई प्रष्टता दिन कार्यदलले दिएको सुझाव नयाँ भने होइन। ओलीलाई पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउन दिने र प्रचण्डलाई पार्टी संचालनमा कार्यकारी अधिकार प्रदान गर्ने सहमति ४ मंसिर २०७६ मै भइसकेको थियो। त्यसको केही दिनपछि बसेको सचिवालय बैठकलाई अध्यक्षता गर्न पाएका प्रचण्डले ‘बल्ल कार्यकारी भएको फिल गरेको’ बताएका थिए।
तर, ओलीले विस्तारै प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार पनि प्रयोग गर्न नदिएपछि असन्तुष्टि व्यापक बढेको थियो जुन दुबै पदबाट ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्न्ने हदसम्मको थियो। विवादका मुख्य तीन खेलाडी ओली, प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षका दुई–दुई नेता रहेको कार्यदलले भने त्यसबाट निकै पछि हट्दै ओलीलाई नै सजिलो हुने हिसाबले प्रतिवेदन दिएको छ।
ओली र प्रचण्डकै पहलमा कार्यदल बनेकाले अब यसले दिएको सुझावलाई दुबैले अनुमोदन गर्ने कुरामा शंका छैन्। तर, यसमा ओली र प्रचण्ड कति दिनसम्म टिक्न सक्छन् भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न भने अहिले पनि जिवितै छ। विश्लेषक श्रेष्ठको भने ‘बल्झिने समस्या जिउँका त्यूँ’ राखेर प्रतिवेदन आएको टिप्पणी छ।
‘समस्या के हो भने अध्यक्षले कुनै पनि निर्णय गर्नका लागि फेरी अर्को अध्यक्षलाई सोध्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सोध्ने वित्तिकै पूर्ण अधिकार सहितको अध्यक्ष हुँदै भएन। प्रधानमन्त्रीले कुनै काम र नीतिगत निर्णय गर्नका लागि फेरी स्थायी कमिटीलाई सोध्नुपर्छ। त्यहाँ पनि प्रधानमन्त्रीलाई अड्को थापेको महसुस भैहाल्छ।’
बाहिर देखिदा नेकपा विवादका केन्द्रीय पात्र ओली र प्रचण्ड जस्तो देखिएको भए पनि यसमा नेता नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम लगायतका नेताहरु पनि थिए । कार्यदलले ‘सचिवालयका सदस्यहरुको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति’मा संघीय र प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन सुझाएको छ। विवादको मुख्य जड ‘पावर सेयरिङ’ पनि थियो जसमा नेता माधव नेपालले पनि अंशियारी चाहेका थिए।
मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनको अन्तिम छिनोफानोमा ९ सदस्यीय सचिवालयको सामूहिक मत भन्दा पनि ओली र प्रचण्ड नै हावी कार्यदलको प्रतिवेदनपछि पनि हुने देखिन्छ। मन्त्रिपरिषद्को हेरफेरमा कुन समूहबाट कति कति राख्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार पनुः ओली र प्रचण्डमै फर्किएको छ। किनभने कार्यदलले यसमा सैद्धान्तिक कुरा मात्रै गरेको छ। यसले नेकपा भित्र बलियो समुह हुँदाहुँदै पनि नेता नेपाल पुनः छायाँमा पर्ने र अन्तः ओली र प्रचण्डलाई नै बलियो बनाउने देखिएको छ।
ओली र प्रचण्डले पार्टीमा मनपरी गरे भनेर नेता नेपालले बेला–बेला लगाउने आरोपको कार्यदलको प्रतिवेदनपछि पनि अन्त्य हुने छैन्। प्रतिवेदनले ‘सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुनेस्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने’ सुझाव दिएको छ।
यो ओलीले एकलौटी गर्ने स्वभावकै कारण पार्टीमा समस्या देखिएको भन्ने नेताहरुको आरोपमाझ कार्यदलको यस्तो सुझाव आएको हो। सरकारले गर्ने निर्णयहरु पार्टीको संस्थागत संरचनामा प्रवेश गराएर गर्ने कि पुनः एकलौटी गर्ने भन्ने विषय पुनः ओलीसँगै जोडिएर आउँछन्। उनीले यसअघिको प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउँछन् कि ल्याउँदैनन् भन्ने प्रश्न अझैं बाँकी छ।
एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन पार्टी केन्द्रीय कमिटीको दोश्रो बैठकले तय गरेको मिति २०७७ चैत २५ देखि ३० मै गनुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ। अर्कातिर ‘महाधिवेशनबाट पार्टीका नीति, विचार, विधि, पद्धती एवम् नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने’ कार्यदलको सुझावसँगै नेकपाको विवादको दीर्घकालीन समाधानका लागि केही समय पर्खिनुपर्ने पनि देखिएको छ। नेकपाको निर्देशक सिद्धान्त केलाइ बनाउने भन्ने प्रश्नको समाधानका लागि पनि महाधिवेशन नै कुनुपर्ने देखिएको छ।
पछिल्लो समय ओली मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवादलाई पार्टीको निर्देशक सिद्धान्त बनाउनुपर्ने अडान लिइरहेका छन्। प्रतिवेदनले ‘साविक नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को नेतृत्वमा सञ्चालित शान्तिपूर्ण र सशस्त्र आन्दोलनका सकारात्मक वैचारिक पक्षहरुको संश्लेषण’ उक्त महाधिवेशनमै गर्न सुझाएको छ।
