अहिले नेपालमा रासायनिक मल अभावको कुरा निकै उठिरहेको छ। तर, रासायनिक मलको प्रयोगले फाइदाभन्दा बढी नोक्सान नै गर्छ।
रासायनिक मलको उत्पादन गर्न उद्योग सञ्चालनमा ल्याउँदा यसले पुर्याउनसक्ने क्षति पनि ठूलो नै हुन्छ। बिरुवालाई हुर्किन, बढ्न र फल उत्पादनको लागि खाध्य तत्वको आवश्यकता हुन्छ। त्यो खाद्य तत्व पूरा भएन भने बिरुवा सोचेजस्तो हुँदैन। बिरुवाको उत्पादन क्षमता कम हुन्छ। त्यही कुरा परिपूर्तिको लागि हामीले बिरुवामा मल र पानीको प्रयोग गर्ने गर्दछौं।
मानिसकै जीवनमा पनि प्रयाप्त मात्रामा पौष्टिक तत्वको कमी हुँदा यसले वृद्धि र विकासमा असर गरेको हुन्छ। यसैले सजिव प्राणी र बोट बिरुवाको विकासका लागि पौस्टिक तत्वयुक्त खानाको आवश्यकता हुन्छ। बिरुवा र माटोको लागि रासायनिक मल भनेको मानिसले खाने ‘जङ्कफुड’जस्तै तत्व हो।
यसले छिटो प्रतिफल दिए पनि बिस्तारै माटोको उत्पादन क्षमतालाई कमजोर बनाउँछ। सम्पूर्ण बातावरणमा यसको असर बिस्तारै देखिने हुन्छ। विश्वका विभिन्न देशहरुले रासायनिक तत्वको प्रयोग गर्न बिस्तारै कम गर्दै गइरहेका छन्।
नेपालले पनि यो कुरालाई अनुसरण गर्नुपर्ने देखिन्छ। सरकारले वर्षेनि मलको लागि अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यो पैसा किसानलाई राहतस्वरुप १-२ वर्षसम्म वितरण गर्ने र प्राङ्गारिक मलमा प्रोत्साहन गर्ने हो। देशमा रासयनिक मलको अभाव भोगिरहेका बेला कम्पोष्ट मलको प्रयोगमा प्रोत्साहित गर्नसके मलमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ।
सरकारले किसानलाई अनुदानमा दिने भनको मल हो। तर मल अभावमा उनीहरुले वर्षेनि पीडा भोग्ने गर्छन्। सरकारले मल खरिद तथा अनुदानको लागि वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ छुट्याउने गर्छ।
रासायनिक मलाको झोला बोकेर हिँड्नुभन्दा पनि कम्पोष्ट मल कसरी बनाउने? यसको प्रयोगबाट कसरी उत्पादनलाई माथि लैजान सकिन्छ? यस्ता प्रश्नमा अब सरोकारवाला निकायहरु एकजुट हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। सरकार र किसानले यो कुरामा सहकार्य गरेर देशलाई अर्ग्यानिक खेतीतर्फ लग्न सकिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०७१-७२ मा २ लाख २५ हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्न सरकारले ५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको थियो। सरकारले यो अनुदानबाट किसानलाई ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७२-०७३ मा भने सरकारले मलमा अनुदानका लागि छुट्टै बजेट विनियोज गरेको थिएन।
आर्थिक वर्ष २०७३-७४ को बजेमा पनि मल खरिद तथा अनुदानको लागि ५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७४- ७५ मा भने अघिल्लो आर्थिक वर्षकै बजेटलाई निरन्तरता दिइएको थियो।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा सरकारले रासायनिक मल खरिद, आयात तथा अनुदानको लागि ९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा भने सरकारले रासायनिक मलको लागि ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ। हरेक वर्ष मलको अभाव हुँदा पनि सरकारले नेपालमै मल व्यवस्थापनको लागि खासै चासो देखाएको पाइन्न।
सरकारले सरकारले कम्पोष्ट मलका विषयमा सोच्नुपर्ने समय आएको छ। किसानहरुले पनि कम्पोष्ट मलको विषयमा चासो राख्नुपर्ने समय आएको छ। जसरी जंगलका बोटबिरुवाले आफ्नो लागि पौष्टिक तत्वको संकलन गर्न सक्छ, त्यसैगरी खेतीबालीका लागि पनि मलको व्यवस्था गर्न सकियो भने यसले दीर्घकालीनरुपमा पर्यावरणलाई राम्रो बनाउने काम गर्दछ।
अहिले मानिसहरुमा विभिन्न खालको रोगको समस्या देखिएको पाइन्छ। यसका कारण हामीले बोटबिरुवामा प्रयोग गर्ने रसायनिक तत्व नै हो। त्यसैले यसको प्रयोग कम गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ। अहिले मल खरिदमा विभिन्न खालको समस्याहरु देखिएका छन्। जस्तै किसानले समयमा मल नपाउनु, ठेकेदारले भनेको समयमा काम नगर्नु, सरकारले मलको ठेक्कामा राजनीति गर्नु आदि कारणले पनि नेपालमा मलको समस्या आएको हो।
रासायनिक मल आउनुभन्दा पहिले मान्छेले पशु पाल्थे। गोठको मल प्रयोग गर्ने गर्थे। तर अहिले पशुपालन पनि कम भएको छ। किसानहरुले पनि नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न थालेका छन्। पहिलेका मान्छेले खेतमा तितेपाती, हसुरो र स्याउलाजस्ता कुरालाई प्रथमिता दिने गर्थे।
अहिले पनि गाउँको कतिपय ठाउँमा यस्तो गरिन्छ। तर बिस्तारै कम्पोष्ट मलभन्दा पनि रसायनिक मलको प्रयोग गर्नेको संख्या बढेको छ। अहिले हरेक मान्छेले रासायनिक मलको प्रयोग गरेका छन्। यसका कारण वातावरणमा समेत समस्या आउन थालेको छ।
रासायनिक मलाको झोला बोकेर हिँड्नुभन्दा पनि कम्पोष्ट मल कसरी बनाउने? यसको प्रयोगबाट कसरी उत्पादनलाई माथि लैजान सकिन्छ? यस्ता प्रश्नमा अब सरोकारवाला निकायहरु एकजुट हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। सरकार र किसानले यो कुरामा सहकार्य गरेर देशलाई अर्ग्यानिक खेतीतर्फ लग्न सकिन्छ।
(कृषि विज्ञ डा. पौडेलसँग सूत्रन्युजका लागि सुमित्रा कार्कीसँग गरेको कुराकानीमा आधारित।)
