काठमाडौं- एकसाथ सरकारमा तीन जिम्मेवारी सम्हालिरहेका डा. युवराज खतिवडाको यसैसाता पदमुक्त हुँदैछन्। केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री, सञ्चार मन्त्री मन्त्रालय र सरकारको प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका खतिवडा संवैधानिक बाध्यताका कारण २० भदौपछि मन्त्री पदबाट मुक्त हुँदैछन्। मन्त्रीको जिम्मेवारीबाट मुक्त भएपछि प्रवक्ताको जिम्मेवारी पनि स्वतः समाप्त हुने भइहाल्यो।
यसअघि राष्ट्रियसभा सदस्यको दुई वर्षे पदावधि सकिएपछि २० फागुनमा खतिवडा अर्थमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका थिए। त्यसको भोलिपल्टै सरकारले खतिवडालाई पुनः नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि २१ फागुनमा उनलाई राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको कार्यभारसमेत सम्हाल्ने गरी अर्थमन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरेकी थिइन्।
खतिवडाको यसपटकको नियुक्ति अघिल्लोभन्दा भिन्न थियो। अघिल्लोपटक राष्ट्रियसभा सदस्यसहित उनी मन्त्री भएका थिए भने यसपटक ६ महिनाभित्रै राष्ट्रियसभाको सदस्य बन्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान उपयोग गर्दै उनलाई अर्थमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो।
खतिवडा दोस्रो पटक मन्त्रीमा नियुक्त भएको २० भदौमा ६ महिना पुग्दैछ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी ७ दिनभित्र उनी राष्ट्रियसभा संघीय संसदको सदस्य बन्न नसके स्वतः पदमुक्त हुनेछन्।
संविधानमा नियुक्ति हुँदाका बखत संसद् सदस्य नरहेको व्यक्ति मन्त्री बन्नसक्ने प्रावधान रहेपनि मन्त्रीमा नियुक्त भएको ६ महिनाभित्र भने संसद् सदस्य बनिसक्नुपर्ने उल्लेख छ।
अघिल्लोपटक मन्त्रीको पदावधि सकिनै लागेका बेला खतिवडाले भनेका थिए, ‘मलाई यसबारे खासै चिन्ता छैन, पार्टीले र प्रधानमन्त्रीज्यूले जे ठान्नुहुन्छ त्यही हुन्छ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई चाहे र अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिए।
तर यसपटकको अवस्था पहिलेजस्तो छैन। त्यतिबेला अर्थमन्त्रीमा पुनः नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले चाहे पुग्थ्यो। यसपटक भने ओलीले चाहेरमात्र उनी अर्थमन्त्री हुनसक्दैनन्। सबैभन्दा पहिले त संवैधानिक प्रावधानअनुसार खतिवडा प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्नुपर्छ।
खतिवडा प्रतिनिधि सभाको सदस्य बन्नसक्ने स्थिति तत्कालका लागि छैन। उनी बन्नसक्ने भनेको राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिको तर्फबाट मनोनित हुने सिटमा हो। तर, राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने हो भने सरकारले सिफारिस गरेको हुनुपर्छ। सरकारलेचाहिँ पार्टीको सिफारिस मान्नुपर्ने स्थिति छ।
हेरेफेरमा पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउन ओलीले अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता माधवकुमार नेपाल खेमाबाट मन्त्रीहरु थप्न सक्छन्। यस्तो अवस्थामा नयाँलाई जिम्मेवारी दिनुको साटो संसद् सदस्य नै नरहेका खतिवडालाई पुनः मन्त्री पद दिलाउन कठिन हुनेछ।
प्रतिकूल परिस्थति
नेकपाको सचिवालय बैठकले १० फागुन (०७६) मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको रिक्त पदमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पठाउने निर्णय गर्यो। प्रधानमन्त्री ओलीसमेत सहभागी त्यो बैठकमा गौतमबारे ‘सर्वसम्मत’ निर्णय भएको भनिएको थियो।
खासमा सचिवालयमा रहेका सबैजसो नेताहरु गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउनुपर्ने पक्षमा देखिएपछि ओली चुप लागेकामात्र थिए। उनको भित्री इच्छाचाहिँ खतिवडालाई नै राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि सिफारिस गर्ने र अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिने थियो।
त्यसैले, सचिवालयका सबैजसो नेता गौतमको पक्षमा उभिएपछि केही नबोली ओली बैठक छाडेर हिँडे। ओलीले विरोध गर्न नसकेको स्थिति मध्यनजर गर्दै सर्वसम्मत निर्णय भएको भन्ने माइन्युटिङ गरियो। प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि सर्वसम्मत निर्णय भएको सार्वजनिक जानकारी गराए।
उता, प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई राष्ट्रिय सभामा फेरि दोहोर्याउन नसकेपनि पुनः अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइरहे।
२० भदौभित्र खतिवडा संसद् सदस्य बन्न सकेनन् भने उनको मन्त्री पद पनि गुम्ने पक्का छ। त्यसैले, उनी राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने चासो राजनीतिक बृत्तमा व्याप्त छ। जानकारहरुचाहिँ खतिवडाको पक्षमा अनुकूलताभन्दा बढी प्रतिकूलता रहेको बताउँछन्।
पहिलो प्रतिकूलता
राष्ट्रियसभामा बाँकी एकमात्र स्थानमा गौतमलाई पठाउने नेकपा सचिवालयको निर्णय र खतिवडालाई नै पठाउने ओलीको चाहना बीचबाट त्यतिबेला एउटा मध्यमार्गी समाधान निकालिएको थियो। त्यो थियो, ‘सचिवालयको निर्णयलाई अगाडि बढाउँदै गौतमलाई नै राष्ट्रियसभामा पठाउने र खतिवडालाई ६ महिनाका लागि भए पनि मन्त्री बनाउने।’
बजेट ल्याउने समय नजिकिँदै गरेको स्थिति मध्यनजर गर्दै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले खतिवडालाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा निरन्तरता नदिइकन अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिन ‘ग्रीन सिग्नल’ दिएपछि खतिवडाले निरन्तरता पाएको बुझाई नेकपाभित्र छ।
उतिबेला बजेटलाई आधार बनाएर खतिवडालाई निरन्तरता दिइएको थियो। तर, अहिले त्यो स्थिति छैन। अर्कोतिर, खतिवडाको ‘पर्फमेन्फ’ पनि त्यस्तो छैन, ताकी उनलाई दोहोर्याउनै पर्ने होस्। त्यसैले पनि खतिवडा तेहरिएर अर्थमन्त्री बन्ने सम्भावना कम रहेको जानकारहरु बताउँछन्।
दोस्रो प्रतिकूलता
विवाद समाधानका लागि बनाइएको महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले पनि तत्कालै संघीय र प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ। हेरेफेरमा पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउन ओलीले अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता माधवकुमार नेपाल खेमाबाट मन्त्रीहरु थप्न सक्छन्। यस्तो अवस्थामा नयाँलाई जिम्मेवारी दिनुको साटो संसद् सदस्य नै नरहेका खतिवडालाई पुनः मन्त्री पद दिलाउन कठिन हुनेछ।
खतिवडालाई दोहोर्याउने चाहना ओलीलाई अझै होला। तर खतिवडाकै लागि अडान लिएर बस्नसक्ने स्थितिमा भने छैनन्। किनभने पार्टीभित्रको सन्तुलन उनको पक्षमा छैन। नेता माधव नेपाल निकट एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘ओलीले खतिवडालाई बोक्न खोजिरहे पार्टीभित्र ‘बिस्फोटक माहोल’ बन्नसक्छ। त्यसैले, ओलीले यो जोखिम मोल्नु हुनेछैन।’
तेस्रो प्रतिकूलता
‘उपयुक्त समय’मा वामदेव गौतमलाई प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनाउने निर्णय नेकपाको सचिवालयले २० बैशाखमा गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन भइसकेको छैन। त्यसैले, पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गराउन पनि गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिस गर्ने विकल्पमा ओली जानसक्छन्।
नियुक्तिको जगमै विवाद
पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि गरेको सिफारिस उल्ट्याउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा खतिवडालगायतलाई गरेको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरेकी थिइन्।
देउवा नेतृत्वको सरकारले झापाका गोपाल बस्नेत, महिला अधिकारकर्मी चाँदनी जोशी र कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलको नाम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
निर्वाचनमा पराजित सरकारले गरेको सिफारिस यसैपनि विवादको विषय बनेको थियो। त्यसमाथि सरकारले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्दा राष्ट्रपति भण्डारी पनि विवादित बनिन्। जब ओली सरकारले उनीहरुको सिफारिस रद्द गरी खतिवडाको नाम सिफारिस गर्यो, राष्ट्रपतिले तत्काल त्यसलाई कार्यान्वयन गरिएको विषय पनि उत्तिकै विवादित बन्यो। किनभने, राष्ट्रपति भण्डारीले अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगरी लट्काएर राखेकी थिइन्।
