पोखरा विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि उपकुलपति लगायतका पदहरू रिक्त रहेका कारण गत फागुनमै हुने भनेर तोकिएको दीक्षान्त समारोह,परीक्षा लगायतका महत्त्वपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमहरू हुन सकिरहेका छैनन्।
विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति चिरञ्जीवी शर्माको कार्यकाल गतवर्ष असोज ६ मै सकिएकोमा करिब १ वर्षसम्म पनि सो पदमा नयाँ नियुक्ति भएको छैन। उपकुलपतिले नै अन्य पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्नुपर्ने नियमानुसार रजिस्ट्रार,डीनजस्ता अन्य पदहरूसमेत रिक्त अवस्थामा छन्। उपकुलपति शर्माको अवकाशपश्चात् तीनमहिने कायममुकायम तोकिदै आइए पनि उनीहरूको समेत कार्यकाल सकिँदा विश्वविद्यालयले स्पष्ट कार्यदिशा लिन सकिरहेको छैन।
करिब ४० हजार विद्यार्थीहरू अध्ययनरत यस विश्वविद्यालय विद्यार्थी सङ्ख्याका हिसाबले देशकै दोस्रो ठूलो विश्वविद्यालय हो। विश्वविद्यालयका शैक्षिक गतिविधिहरू निर्धारित समयमा हुन नसक्दा ठूलो सङ्ख्यामा रहेका विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलमा पर्ने देखिएको छ। त्यस्तै करोडौँ लगानी गरेका आंगिक क्याम्पस सञ्चालकहरू ढुक्क हुने अवस्था छैन भने शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको रोजगारीमा समेत प्रश्न उठ्ने देखिएको छ। यसका साथै तह पार गरिसकेका विद्यार्थीहरूले प्रमाणपत्र पाउन समेत सकिरहेका छैनन्।
उपकुलपति नियुक्तिका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट दबाब सिर्जना गर्दा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ। पोखरा विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघले लामो समयदेखि रिक्त रहेका उपकुलपति लगायतका पदाधिकारीहरूको यथाशीघ्र नियुक्तिको माग राख्दै विज्ञप्ति जारी गरिसकेको छ। त्यसैगरी नेवि संघलगायतका विद्यार्थी सङ्गठनहरूले सोही मागका लागि अनसन सम्मका दबाबमूलक कार्यक्रम गरिसकेका छन्।
परिस्थिति हामीअनुकूल बन्ने नभइ हामी परिस्थितिअनुकूल चल्नुपर्ने तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै यतिबेला शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउनतर्फ लाग्नु फलदायी हुने देखिन्छ।
सम्बन्धन प्राप्त कलेजसञ्चालक, विद्यार्थी, अभिभावक, बुद्द्दिजीबीलगायत चौतर्फी पक्षहरूबाट जनदबाब सिर्जना हुँदा समेत उपकुलपति नियुक्ति प्रकरणमा सरकार किन मौन छ? नातावाद र कृपावाद जस्ता गलत संस्कृतिले जरा गाडेको हाम्रो समाजमा उच्च पदस्थ नियुक्तिमा पनि यसको प्रत्यक्ष असर परिरहेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन।
सत्तापक्षको भागमा परेको भनिएको पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपति पद सत्तापक्षभित्र पनि कुन गुटले हत्याउने भन्ने विषयमा टुङ्गो लाग्न नसकेको देखिन्छ। यसैक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अनलाइन कक्षालाई नै वैधानिकता दिने निर्णय गरेर नयाँसत्रका कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ भने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले अनलाइन माध्यमबाटै आन्तरिक परीक्षा गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै काठ्माडौँ विश्वविद्यालयले पनि कतिपय तहको अनलाइन माध्यमबाटै मूल्याङ्कन सम्पन्न गरी नयाँ कक्षासमेत सञ्चालन गरिरहेको छ। कोभिडले सिर्जना गरेको प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि अन्य विश्वविद्यालयहरूले आफ्ना नियमित शैक्षिक गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा पोखरा विश्वविद्यालय गतिहीन अवस्थामा छ।
हालः कोभिड १९ का कारण नियमित शैक्षिक गतिविधिहरू सञ्चालन हुन नसकिरहेको अवस्थामा वैकल्पिक माध्यमद्वारा परीक्षा सञ्चालन तथा नयाँसत्रको कक्षा सुचारु गर्नेसम्बन्धी निर्णय हुन नसक्नु दु:खको कुरा हो।
कोभिड-१९ को विश्वव्यापी प्रभावको असर हामीमा पनि परिरहेको यथार्थताका माझ शैक्षिक गतिविधिलाई वैकल्पिक माध्यमबाट भए पनि सुचारू राख्नु जरुरी हुन्छ। कोभिडले आक्रान्त बनिरहेको तत्कालीन परिस्थितिमा वैकल्पिक शैक्षणिक प्रविधिको उपयोगका बारेमा विश्वविद्यालयका तर्फबाट बोलिदिने कोही नहुँदा कलेज सञ्चालक तथा विद्यार्थीहरूमा अन्योलता सिर्जना भइरहेको छ। कोभिडको असर रहेसम्म विश्वविद्यालय मौन रहने हो भने शैक्षिक वर्ष लम्बिनुका साथै विद्यार्थीहरूमा खराब मनोवैज्ञानिक असर पर्ने निश्चित छ।
परिस्थिति हामीअनुकूल बन्ने नभइ हामी परिस्थितिअनुकूल चल्नुपर्ने तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै यतिबेला शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउनतर्फ लाग्नु फलदायी हुने देखिन्छ। तसर्थ विश्वविद्यालयम रिक्त रहेका पदहरूमा यथाशीघ्र योग्य व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरी शैक्षिक गतिविधिलाई मूर्तरूप दिन आवश्यक छ। उपकुलपति लगायतका पदहरूमा नियुक्तिको सरकारी प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाएर यसको मार खेपिरहेका वर्गमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गराउन अत्यावश्यक देखिन्छ।
