काठमाडौं- जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दै थियो। राजधानी काठमाडौँ (र, देशैभरि) सलहसरि सडकमा निस्केका आन्दोलनकारीहरु राजतन्त्रविरोधी नारा लगाउँदै नारायणहिटी घेर्न दरवारमार्गतिर लम्कन थालिसकेका थिए। सेनाको प्रयोग गर्दापनि आन्दोलन निस्तेज हुने स्थिति थिएन।
९ वैशाख ०६३।
उपरोक्त परिस्थितिका बीच राजा ज्ञानेन्द्रले साँझ ७ बजे शाही घोषणा गरे, जसमा ‘जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरिएको’ उल्लेख थियो। साथै, राजा ज्ञानेन्द्रले सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरुलाई आह्वानसमेत गरेका थिए। राजाको यो वक्तव्यलाई छिमेकी भारतले भोलिपल्टै तत्कालै स्वागत गर्यो।
खासमा भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहको विशेष दूतका रुपमा काठमाडौँ आएका कांग्रेस (आई)का नेता डा. करण सिंहसँगको सल्लाहपछि राजा ज्ञानेन्द्रले सोही व्यहोराको वक्तव्य जारी गरेका थिए। ‘नेपालमा राजतन्त्र र प्रजातन्त्र सँगै जानुपर्छ’ भन्ने मान्यताका आधारमा त्यही माहोल बनाउन भारतीय प्रधानमन्त्री सिंहले डा. करण सिंहलाई विशेष दूत बनाएर काठमाडौं पठाएका थिए। र, सोहीअनुसार डा. सिंहले राजा ज्ञानेन्द्रलाई कार्यकारी अधिकार सात राजनीतिक दलहरुलाई नै फर्काउन सहमत गराएका थिए।
तर, नयाँ दिल्लीको समेत समर्थन पाएको राजाको वक्तव्यले आन्दोलन रोकिएन। भोलिपल्टदेखि काठमाडौंका सडकमा गणतन्त्रको नारा अझ उग्ररुपले लाग्न थाल्यो। गणतन्त्रको नारा त त्यसअघि पनि लाग्न थालेको थियो। तर, ८ वैशाखको सो शाही सम्बोधनपछि गणतन्त्रको नाराका साथ ‘भारत मुर्दावाद’को नारा पनि लाग्न थाल्यो। नेपाली इतिहासकै त्यति ठूलो आन्दोलनमा राजाको मात्र होइन, आफ्नाविरुद्ध समेत नारा लाग्न थालेपछि नयाँ दिल्लीमा चिन्ता थपिनु स्वभाविक थियो।
मुखर्जीले यस्तो भारतीय शीर्ष नेताका रुपमा आफ्नो नाम दर्ज गराए, जसले नेपाली जनताले गर्ने निर्णयका आधारमा भारतले नेपालसम्बन्धी नीति निर्धारण गर्यो। कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा उनले यति महत्वपूर्ण निर्णय लिए। र, त्यसमा प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई समेत ‘कन्भिन्स’ गरे।
उता, भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंह जर्मनीको औपचारिक भ्रमणमा गइसकेका थिए। राजतन्त्र र प्रजातन्त्र सँगै जानुपर्छ भन्ने भारतीय संस्थापनको जुन नीति थियो, त्यो प्रधानमन्त्री सिंहसँगको परामर्शविना नयाँ दिल्लीका नीति निर्माताहरुले परिवर्तन गर्न सक्दैनथे। जर्मनी प्रस्थान गरिसकेका प्रधानमन्त्री सिंहसँग सम्पर्क हुनसक्ने स्थिति पनि थिएन।
प्रधानमन्त्री डा. सिंहको अनुपस्थितिमा कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी रक्षामन्त्री प्रणव मुखर्जीले सम्हालेका थिए। विशेष दूत डा. सिंह र श्याम शरण नयाँ दिल्ली फर्किसकेका थिए। एकातिर प्रम सिंहसँग कुराकानी हुन नसक्ने स्थिति, अर्कातिर राजा ज्ञानेन्द्रका साथ भारतविरुद्ध समेत नारा लाग्न थालेको माहोल। के गर्ने? नेपालमा विकसित नयाँ माहोललाई लिएर नयाँ दिल्ली थप अन्योलमा पर्यो।
विशेष दूत डा. सिंहका साथ काठमाडौं आएर फर्केका पूर्व विदेश सचिव श्याम शरणसँगको नियमित सम्पर्कका थिए, रक्षामन्त्री मुखर्जी। उनले परिस्थितिको गाम्भीर्यता बुझे। र, तत्काल श्याम शरणलाई निर्देशन दिए, ‘नेपाली जनता जे चाहन्छन्, भारत उनीहरुले गर्ने निर्णयलाई सम्मान गर्न चाहन्छ’ भन्ने सन्देश तत्काल प्रवाह गर्नुपर्यो।
खासमा नेपालमा ‘राजतन्त्र र प्रजातन्त्र सँगै जानुपर्छ’ भन्ने यसअघिको ‘दुई पिल्लर’ नीतिबाट भारत निर्णायक रुपमा पछि हटेको कुराको प्रष्ट सन्देश थियो यो। श्याम शरणले पत्रकारहरुलाई बोलाएर यही सन्देश दिए।
त्यसअघि नयाँ दिल्लीले काठमाडौंका शासकहरुसँगको सम्बन्धका आधारमा नेपालसम्बन्धी नीति तय गर्ने गरेको थियो। तर, मुखर्जीले यस्तो भारतीय शीर्ष नेताका रुपमा आफ्नो नाम दर्ज गराए, जसले नेपाली जनताले गर्ने निर्णयका आधारमा भारतले नेपालसम्बन्धी नीति निर्धारण गर्यो। कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा उनले यति महत्वपूर्ण निर्णय लिए। र, त्यसमा प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई समेत ‘कन्भिन्स’ गरे।
त्यसअघि नयाँ दिल्लीले काठमाडौंका शासकलाई सके झुकाउन खोज्थ्यो, नसके आफ्नो हात माथि पर्नेगरी सम्झौताको प्रयास गर्थ्यो। भारतीय स्वार्थका अगाडि नेपाली जनताको चाहनालाई हेरेर भारतले नेपाल नीति तय गरेका रेकर्ड थिएनन्। तर, मुखर्जी नै भारतीय राजनीतिका यस्ता शीर्ष पात्र रहे, जसले नेपाली जनताको चाहना बुझेर भारतीय संस्थापनले लिँदै आएका नीतिमा नै परिवर्तन गर्न योगदान गरे।
तिनै मुखर्जीको सोमबार (१५ भदौ) अपरान्ह नयाँ दिल्लीस्थित एक सैनिक अस्पतालमा निधन भएको छ, ८४ वर्षको उमेरमा। बुढ्यौली त छँदै थियो, विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोभिड-१९ बाटसमेत संक्रमित भएपछि उनको स्वास्थ्य अरु बिग्रेको थियो। र, उनलाई नयाँ दिल्लीस्थित भारतीय सेनाको अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। स्वास्थ्यस्थिति गम्भीर बन्दै गएपछि केही दिन यता उनी ‘कोमा’मा राखिएका थिए।
१९ माघ २०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिएपछि तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री मुखर्जीको नेपाल चासो अरु बढेको थियो। ‘गिरिजाबाबु (गिरिजाप्रसाद कोइराला)सँग उहाँको पहिल्यैदेखि सुमधुर सम्बन्ध रहेछ, जब राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिए, त्यसपछि पहिलो पटक गिरिजाबाबु नयाँ दिल्ली जाँदा म पनि साथमा थिएँ’ कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला भन्छन्, ‘गिरिजाबाबुले त्यही पहिलो भेटमा मुखर्जीसँग मेरो परिचय गराइदिनुभयो, त्यसयता सदैव उहाँसँग मेरो सम्बन्ध सुमधुर रहिरह्यो।’
स्व. कोइरालासँग उनको कति निकट सम्बन्ध थियो भन्ने बुझ्न उनको (कोइराला)को निधनपछि उनलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न आफैँ काठमाडौं आएबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। तत्कालीन विदेशमन्त्री एसएम कृष्णाका साथ मुखर्जी कोइरालाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न काठमाडौँ आइपुुगेका थिए।
कोइरालासँग मात्र होइन, नेपालका सबैजसो ठूला दलका शीर्ष नेताहरुसँग उनको व्यक्तिगत सम्बन्ध सुमधुर थियो। भारत गएका बेला उनी सहजरुपमा भेट दिन्थे। गणतन्त्र भारतको राष्ट्रपति बन्दासमेत उनले कोइराला लगायतका केही नेताहरुलाई सहजरुपमा भेट्थे। उनीसँग निकट सम्बन्ध रहेका पूर्वमन्त्री जयप्रकाश गुप्ता भन्छन्, ‘भेटघाटमा उहाँ नेपाली नेताहरुको नाम नै लिएर उहाँको हालखबर के छ भनेर सोध्नुहुन्थ्यो। नेपालसँगको घनिष्ट सम्बन्ध विना यसरी सबैको नाम सम्झन सम्भव थिएन।’
नेपाल र यहाँको लोकतान्त्रिक आन्दोलनसँग मुखर्जीको चासो रहनुका दुुई कारण थिए। एक, उनी पश्चिम बंगालमा जन्मेका राजनीतिक व्यक्तित्व थिए र राजनीतिको शीर्षासनमा रहँदा उनले जुन-जुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरुपमा तिनको नेपालसँग सम्बन्ध रहन्थ्यो। दुई, उनका पिता कामदाशंकर मुखर्जी भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम र भारतीय कांग्रेसमा सहभागी भएकाले प्रणवमा सानैदेखि लोकतन्त्रप्रति आकर्षण र निष्ठा थियो।
सिक्किम, पश्चिम बंगाल, विहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड भारतका यस्ता राज्य हुन्, जसको नेपालसँग भौगोलिक सीमा जोडिएको छ, वारि र पारि रोटी-बेटीको सम्बन्ध पनि प्रगाढ छ। नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतका यी पाँच राज्यमध्ये मुखर्जीको जन्म पश्चिम बंगालको मिरती गाउँमा भएको थियो।
‘जसरी उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले नेपालबारे बुझ्न छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्दैन, पश्चिम बंगालका नेताहरुको हकमा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ,’ पूर्व मन्त्री गुप्ता भन्छन्, ‘पश्चिम बंगालमा जन्मे-हुर्केकाले मुखर्जीलाई पनि नेपालबारे गहिरो ज्ञान थियो। राजनीतिक कार्यक्रमको सिलसिलामा उनी कालिम्पोङ, दार्जिलिङलगायत नेपालीभाषीहरुको क्षेत्रमा जाने भएकाले पनि उनले नेपाल र नेपालीबारे बुझ्ने अवसर पाए।’
राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुअघि उनले यस्ता भारतीय मन्त्रालय सम्हाले, जसले गर्दापनि नेपालसँग उनको सम्बन्ध गाढा रह्यो। जस्तो, बिसं २०६१-०६१ ताका उनी मनमोहन सिंह नेतृत्वको सरकारमा रक्षामन्त्री रहे भने त्यसपछि विदेश मन्त्रीको जिम्मेवारी पाए। रक्षा र विदेश मन्त्रालयको जिम्मेवारीपछि उनलाई प्रधानमन्त्री सिंहले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए।
नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन चल्दै गर्दा उनी रक्षामन्त्री थिए। यता माओवादी सशस्त्र विद्रोह उत्कर्षमा थियो। माओवादी सशस्त्र विद्रोहले सफलता प्राप्त गरेमा त्यसले भारतको सुरक्षामा असर पार्छ भन्ने भारतीय संस्थापनको विश्लेषण थियो। किनभने, नेपाली र भारतीय माओवादीबीच त्यतिबेला भाइचारा सम्बन्ध थियो।
त्यसैले, रक्षामन्त्रीको हैसियतमा उनले दुई कारणले उनले नेपाल सम्बन्धमा बढी चासो लिनैपर्थ्यो। एउटा, नेपालका माओवादीलाई शान्तिपूर्णरुपले राजनीतिको मूलधारमा नल्याएमा त्यसले भारतको सुरक्षालाई असर पार्थ्यो।दुई, माओवादीविरुद्ध लडिरहेको नेपाली राज्यलाई भारत सरकारले हातहतियार लगायतका युद्ध सामाग्री प्रदान गर्दै आएको थियो। यस्ता युद्ध सामाग्री उनले सम्हालेको रक्षा मन्त्रालय मातहतको हतियार-गोलीगठ्ठा निर्माण कम्पनी र भारतीय सेनाले नेपाली सेनालाई प्रदान गर्ने गरेका थिए।
रक्षा मन्त्रालयपछि उनले विदेश मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए। सीमा जोडिएको छिमेकी हुनुको नाताले भारतको प्राथमिकतामा नेपाल पर्ने भइहाल्यो। विदेश मन्त्रीका हैसियतमा उनी नेपालका नेताहरुसँग भेटघाट गरिरहन्थे।
विदेश मन्त्रीको हैसियतमा रहँदा नेपालप्रति उनको चासो कति थियो भन्ने कुराको एउटा उदाहरण हो, पहिलो संविधान सभाकालमा भारतको वाराणसीमा आयोजना गरिएको नेपाल-भारत सम्बन्ध र नेपालको संविधान निर्माण सम्बन्धमा आयोजना गरिएको सेमिनार। सो सेमिनारमा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरु सहभागी थिए। सेमिनारको एउटा सेसनको अध्यक्षताको जिम्मेवारी विदेशमन्त्री मुखर्जीलाई पनि थियो।
खासमा मुखर्जी भारतका यस्ता शीर्ष राजनीतिक व्यक्तित्व थिए, जसले सदैब जनता-जनताबीचको सम्बन्धमा जोड दिए। र, आफूले सकेका बेला त्यसका लागि योगदान पनि गरे। भारतमा नेपाल मामिलाका जानकार अन्य नेताहरु पनि नभएका होइनन्। तर, उनीजस्ता शीर्ष र नेपालप्रति सहृदयी पाउन भने मुस्किल पर्नेछ।
दुई दिने सेमिनार थियो त्यो। उनी प्रधानमन्त्री मनमोहनपछिको वरिष्ठ मन्त्री भए पनि उनी सेमिनार अवधिभर कार्यक्रममा उपस्थित रहे। नेपाली पक्षको कुरा सुने। नेपाल-भारत सम्बन्धमा आफ्ना धारणा राखे। द्विपक्षीय सम्बन्धमा ‘पब्लिक डिप्लोमेसी’को कति महत्व छ, त्यसमा जोड दिए। नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रिया र नेपाल-भारत सम्बन्धबारे थप जानकारी हासिल गर्न उनी कति इच्छुक थिए भन्ने कुराको प्रमाण थियो।
दुई दिने सेमिनार अवधिभर विदेशमन्त्री मुखर्जीको मुकाम थियो, वाराणसीको ‘होटल ताज गंगेज।’ सेमिनारबाहेकको अवधिमा पनि उनले नेपाली नेताहरुसँगको भेटलाई प्राथमिकता दिए। ‘ठूलो नेता होस् वा सानो नेता, जो जसले उहाँसँग भेट गर्न चाहन्थे, सबैसँग उहाँले भेट गर्नुभयो’ गुप्ताले सम्झे, ‘सेमिनारमा सहभागी सबैजसोले उहाँसँग भेट गरे। नेपालप्रति सद्भाव राख्ने र नेपाल-भारतबीच सुमधुर सम्बन्धको पक्षपाति भएकैले उहाँले यसरी भेटघाट गर्नुभएको थियो।’
विदेश मन्त्रालयपछि उनलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त भयो। यो पनि नेपालसँग सम्बन्ध राख्ने मन्त्रालय थियो। उनको मान्यता नै के थियो भने, ‘गरिब छिमेकी भारतको सुरक्षाका लागि जहिले पनि चुनौति हुनेछन्, त्यसैले छिमेकीहरुको आर्थिक स्तर उकास्नका लागि भारतले सहयोगी हात बढाउनुपर्छ।’
२०६८ भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई भारत भ्रमणमा जाँदा मुखर्जी अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमै थिए। डा. भट्टराईको त्यही भ्रमणको क्रममा नेपाल-भारतबीच द्विपक्षीय लगानी सम्बन्धी सम्झौता (बिप्पा) भएको थियो। र, भारतको तर्फबाट सम्झौतामा मुखर्जीले नै हस्ताक्षर गरेका थिए। डा. भट्टराई भन्छन्, ‘उहाँ नेपाल-भारतबीच मजबुत आर्थिक सम्बन्धको पक्षपाति त हुनुहुन्थ्यो नै, त्यसबाट नेपालले लाभ पाउनुपर्छ भन्ने धारणा पनि राख्नुहुन्थ्यो।’
नेपाललाई लाभ हुनेगरी नेपाल-भारतबीच दोहोरो कर छुटसम्बन्धी सम्झौता गर्ने सहमति पनि भट्टराईको भ्रमणको क्रममा नै भएको थियो। त्यसलाई भारतीय क्याविनेटले पारित नगरी सम्झौता गर्नसक्ने स्थिति थिएन। तर, मुखर्जीले प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईलाई के कुरामा आश्वस्त गराए भने, ‘यसलाई जसरी भए पनि क्याविनेटबाट पारित गराउँछु र मेरो नेपाल भ्रमणको क्रममा यससम्बन्धी सम्झौता हुनेछ।’
‘उहाँ बचनको पक्का हुनुहुन्थ्यो, आफूले भनेका कुरा पारित गराउनसक्ने क्षमता थियो,’ डा. भट्टराई भन्छन्, ‘बचन दिएअनुसार नै त्यसलाई पारित गराउनुभयो र उहाँ नेपाल आएका बेला सम्झौता पनि भयो।’ डा. भट्टराईका भनाइमा, नेपालबारे मुखर्जीले जे बोल्थे, नयाँ दिल्लीले ‘यो मान्छेले नेपाल बुझेर बोलेको छ’ भन्ने सोच्थ्यो। त्यसैकारण पनि उनी शीर्ष राजनीतिक जिम्मेवारीमा रहँदा नेपाललाई आफ्नो हितका कुरा गर्न सहज थियो।
मुखर्जीको नेपालबारेको गहन चासोचाहिँ लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठाको कारणले भएको बताउँछन् कांग्रेस नेता डा. कोइराला। ‘नेपालप्रति उहाँको चासो र सद्भाव त पहिलेदेखि थियो नै। तर राजा ज्ञानेन्द्रले लोकतन्त्र नै अपहरण गर्नेगरी १९ माघ (२०६१) को कदम चालेपछि उहाँ नेपालको भविष्यप्रति थप चिन्तित बन्नुभयो,’ डा. कोइराला भन्छन्, ‘नेपाल र नेपालीप्रतिको उहाँको सद्भावको कारण त्यही हो, किनभने उहाँ आफैँ पनि भारतको स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका लागि लडेको परिवारको सदस्य हुनुहुन्थ्यो।’
खासमा मुखर्जी भारतका यस्ता शीर्ष राजनीतिक व्यक्तित्व थिए, जसले सदैब जनता-जनताबीचको सम्बन्धमा जोड दिए। र, आफूले सकेका बेला त्यसका लागि योगदान पनि गरे। भारतमा नेपाल मामिलाका जानकार अन्य नेताहरु पनि नभएका होइनन्। तर, उनीजस्ता शीर्ष र नेपालप्रति सहृदयी पाउन भने मुस्किल पर्नेछ।
