काठमाडौं– मुलुकभर कोभिड–१९ को महामारी बढिरहेका सन्दर्भमा संसदीय समितिले संक्रमण न्यूनीकरण तथा रोकथाम गर्न थप प्रभावकारी रणनीतिक योजना बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कोभिड–१९ को संक्रमण न्यूनीकरण र रोकथामका लागि समुदायस्तरमा रहेका निवृत्त स्वास्थ्यकर्मी, जनस्वास्थ्यविद्, विभिन्न सामाजिक कार्यमा संलग्न संघसंंथालाई समेत परिचालनको प्रभावकारी योजना बनाएर काम गर्न निर्देशन दिएको हो।
समितिले कोभिड–१९ को संक्रमण होम आइसोलेशनमा रहने व्यवस्थाले सबै संक्रमितले समयमै स्वास्थ्यकर्मीबाट परीक्षणमा पहुँच र निगरानी तथा अनुगमन सहज नहुने भएकाले त्यसतर्फ गम्भीर हुन सरकारलाई सुझाव दिएको सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।
भर्चुअल माध्यमबाट भएको समितिको पछिल्लो बैठकको निर्णयमा भनिएको छ,आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कताबिना नै आफूखुसी बस्दा अन्यलाई संक्रमण सर्ने उच्च जोखिम देखिएकाले होम आइसोलेशनमा बस्न सम्भव नहुनेको सुरक्षित र भरपर्दो स्थानमा उपचार र व्यवस्थापन गर्न सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ।
संयुक्त परिवारमा बस्ने हाम्रो संस्कार, शहरका एकाध घर छाडेर आर्थिक अवस्थाले एउटै कोठामा डेरामा बस्नुपर्ने बाध्यता, त्यसबाट हुनसक्ने संक्रमणको जोखिमको पक्षलाई मनन गरी उपचारको दायित्व राज्यले नै लिनुपर्छ भन्ने समिति सदस्यको मत थियो। यस्ता विषयलाई समयमै सम्बोधन गर्ने नीति नभएमा स्थिति थप भयावह हुन सक्नेतर्फ सचेत रहन सदस्यले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सरकारले कोभिड–१९ जोखिमको समयमै आँकलन गरी रोकथाम र नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकता दिई लिएको लकडाउनसम्बन्धी नीति र हाल अघि बढाइको व्यवस्थापन विधि अरु मुलुकको तुलनामा निकै प्रभावकारी भएको जनाउँदै आएको छ।
संघीय संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले भने कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणको प्रभावकारी कार्ययोजना नआएको भनी आलोचना गर्दै आएको छ।
मुलुकमा नभएर बाहिर पठाउनुपर्ने स्थितिबाट अहिले पिसिआर परीक्षण ४० भन्दाबढी ठाउँमा विस्तार भएको, स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन गरिएको, ठूलो सङ्ख्यामा बिरामी रहनसक्ने आइसोलेशन र क्वारेन्टिन निर्माण एवं कोभिड–१९ अस्पतालको बन्दोबस्ती तथा आवश्यक भेन्टिलेटरको छोटो समयमै व्यवस्था गरेको कुरालाई प्रतिपक्षले हल्कारुपमा लिन नमिल्ने सरकारको भनाइ छ।
समितिले कोभिड–१९ को उपचार र व्यवस्थापनमा अग्रपंक्तिमा खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई पिपिई, फेसशिल्ड, पञ्जा, मास्कलगायतका अत्यावश्यक सुरक्षा सामग्री सहज र अनिवार्य उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ।
अग्रमोर्चामा काम गर्ने जनशक्तिलाई प्रोत्साहन होस्
कोभिड–१९ संक्रमणका बिरामीको उपचार र व्यवस्थापनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले घोषणा गरेको जोखिम भत्ता यथासम्भव छिटो उपलब्ध गराउनसमेत माग हुँदै आएको छ। जोखिममा खटिने त्यस्ता जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने र सामाजिक सुरक्षाको कार्यमा राज्यले विशेष ध्यान पु-याउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ।
पछिल्लो समय समुदायस्तरमा कोभिड-१९ को संक्रमण बढेकाले कोरोनाबाट जोगिन अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य सजगता तथा होसियारी, कोरोनाको जोखिम र उपचार सेवा प्राप्त गर्ने प्रक्रियाबारे सर्वसाधारणलाई जनचेतना जागृत तुल्याउने कार्यमा युवा तथा भ्रातृ सङ्गठनका कार्यकर्तालाई परिचालित गर्न सरकार र राजनीतिक दललाई सुझाव दिइएको छ।
सङ्कटका बेला नागरिकको जीवनरक्षाको दायित्व राज्यले नै लिनुपर्नेमा जोड दिँदै सभापति श्रेष्ठले भनिन्, ‘नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई मौलिक हकका रूपमा लिइ कोभिड-१९ बाट संक्रमित र अरु बिरामीको अलगअलग उपचारको व्यवस्था मिलाउन भनेका छौँ।’
कोरोनाका बिरामीलाई घर पठाउँदा पुनः पिसिआर परीक्षण गरी नेगेटिभ नतिजा आएपछि मात्र पठाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गर्दै समितिले पिसिआर परीक्षण शुल्कमा पुनरावलोकन गरी एकरुपता कायम गर्न पनि भनेको छ।
कोभिड अस्पतालको बारेमा जनस्तरमा पर्याप्त सूचना सम्प्रेषण गर्न तथा औषधिलगायतका स्वास्थ्य सामग्रीलाई सर्वसुलभ हुने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिँदै समितिले स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुव्र्यवहार गर्ने र उपचार नदिने व्यक्ति एवं निकायलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने निर्देश गरेको छ।
सरकारलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्राविधिक, वित्त व्यवस्थापन, आइसोलेशन निर्माण, कन्ट्याक ट्रेसिङमा समन्वय गर्ने, कन्ट्याक ट्रेसिङको कार्यलाई व्यापक बनाउन तथा परीक्षणका लागि घुम्ती सेवा सञ्चालन समितिले सुझाव दिएको छ।
