नेपालमा पनि अब निजी तथा तालिम प्रयोजनका लागि जहाज खरीद गर्न सकिने आशयका समाचार हालसालै सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएका छन् । यो विषयलाई ‘हवाई नीति–२०७७’ को अन्तिम मस्यौदामा समेटिएको छ । निजी तथा तालिम प्रयोजनका लागि जहाज खरिद गर्न सकिने प्रावधानलाई ‘जनरल एभियसन’ को नामबाट सम्बोधन गर्ने गरिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को व्याख्या अनुसार अन्य नागरिक उड्डयन जस्तै : तालिम, सर्च तथा उद्धार, कृषि, एरिअल सर्भे, प्रदुषण नियन्त्रण आदि प्रयोजनका लागि सञ्चालनमा ल्याइने यस प्रकारको उड्डयनलाई ‘जनरल एभिएसन’ भन्ने गरिएको छ ।नेपालको सन्दर्भमा ‘सेड्युल उडानलाई वैकल्पिक उडान पनि भन्न सकिन्छ ।
‘जनरल एभिएसन’ अन्तर्गत विश्वभर लगभग साना–ठूला गरी ३ लाख ५० हजार विमान उडानरत छन् भने ७ लाख पाइलट कार्यरत रहेका छन् । व्यवसायिक उडानतर्फ भने जम्मा ६० हजार विमान र ४ लाख पाइलट कार्यरत रहेका छन् ।
छिमेकी मुलुकहरुमा ‘जनरल एभिएसन’को अवस्था
चीन : नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनमा ‘जनरल एभिएसन’ को अवस्था प्रारम्भिक चरणमै छ । गएको वर्ष चीनमा ‘जनरल एभिएसन’ तर्फ जम्मा साढे दुई हजार विमान थिए । जबकी अमेरिकासँग दुई लाखवटा विमानहरु रहेका छन् । चीनमा ती विमान सञ्चालनका लागि जम्मा २ सय ३९ वटा वमानस्थल रहेका छन् भने अमेरिकामा २० हजार विमानस्थल छन् ।
चीनको द्रुततर आर्थिक विकासको तुलनामा त्यहाँको ‘जनरल एभिएसन’ ले भने अपेक्षाकृत प्रगती गर्न सकेको देखिदैन । यसका लागि उत्पादक संस्थाहरु चीनको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको ढिलासुस्तीलाई प्रमुख समस्या मान्दछन् । यद्यपी, पश्चिमा एक स्वतन्त्र विश्लेषक पिया वर्गभिष्ट भने चीनमा बहुसंख्यक जनतालाई लाभ पुग्ने गरी विकास गरिएको द्रुत रेल सेवाका कारण त्यहाँ ‘जनरल एभिएसन’ को विकास अपेक्षाकृत रुपमा हुन नसकेको बताउँछन् ।
रेलको गति र प्रति घण्टाको मूल्यको तुलनामा ‘जनरल एभिएसन’ अन्तर्गतका साना जहाजहरुको गति कम र मूल्य उच्च हुन पुग्छ । धिमा गतिमै सही, जनरल एभियसनले पनि आर्थिक प्रगतिमा सहायक भूमिका खेल्न सक्ने चिनियाँ सरकारी अधिकारीहरुको बुझाई रहेको देखिन्छ ।
भारत : दक्षिण छिमेकी भारतमा पनि ‘जनरल एभियसन’ को को अवस्था सुस्त नै रहेको छ । सन् २०१७ को अन्तिमसम्म भारतमा ७ सय वटा विमान ‘जनरल एभिएसन’ अन्तर्गत रहेको जानकारी एउटा कार्यक्रममार्फत् दिइएको थियो । ती मध्ये ३ सय विमान ‘प्राइभेट जेट’ हरु हुन् भने ३ सय वटा चाहिँ साना विमानहरु हुन् । यद्यपी भारत सरकारले ‘कनेक्टिभिटी’ र पर्यटन विकासका लागि तीब्रता दिने क्रममा ‘जनरल एभिएसन’ ले पनि उन्नति गर्नसक्ने देखिएको छ । विशेष गरी प्राइभेट जेट विमान प्रति वर्ष १० प्रतिसतका दरले बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
‘सेड्युल कमर्सियल एभिएसन’ मा जस्तै ‘जनरल एभिएसन’ क्षेत्रमा काम गर्ने पाइलट, इञ्जिनियर, विमानधनी, टेक्निसियन सबैले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान पुर्याउने छन् । यसैगरी भारतीय सरकारले ‘मेक इन इण्डिया’ नारा दिएपछि महिन्द्रा कम्पनीले अष्ट्रेलियन कम्पनी ‘जिप्स एरो’ सँग मिलेर ‘जनरल एभिएसन’ का लागि बनाएको ‘सिएनएम–५’ नामक ५ सिट क्षमताको विमान कमर्सियल उत्पादनको चरणमा छ ।
चिनियाँ व्यवसायीले समेत यस प्रकारको २० वटा खरिदका लागिरुची देखाएका छन् । समग्रमा, सन् २०१६ मा ल्याइएको नयाँ हवाई नीतिले भारतमा ‘जनरल एभियसन’ लाई धिमा गतिमै भएपनि प्रबद्र्धन गर्न थालेको देखिदैछ ।
नेपालमा जनरल एभियसनको संभावना र चुनौती
नेपाल दूई ठूला देशबीचको गतिशील पुलमात्र नभएर आफैँमा विशाल पर्यटकीय संभावना बोकेको देश हो । कम क्षेत्रफल भए पनि प्रत्येक केही किलोमिटरमा यहाँ अत्यन्त मनमोहक दृश्यहरु अवलोकन गर्न पाइन्छ । साथै, हाम्रो सांस्कृतिक, धार्मिक विविधता विश्वमै अनुपम रहेको छ । नेपालका अधिकांश पहाडी भूभागमा स्थल मार्ग भन्दा पहिले नै विमानस्थल बनेका छन् । र, त्यहाँ ‘सेड्युलसर्भिस’ मै रहेका विमानहरु अवतरण गरेका छन् । हाल आएर हवाई नीति २०७७ ले ‘जनरल एभिएसन’ लाई सम्बोधन गर्न खाजेको देखिन्छ, जसको विशाल सम्भावना रहँदा–रहँदै पनि अधिक चुनौति रहेका छन् । यी चुनौतिहरुलाई बेलैमा सम्बोधन गर्न सकिएन भने ‘जनरल एभिएसन’ लाई जुन उद्देश्यले प्रबद्र्धन गर्न खोजिएको हो, त्यो उद्देश्य पुरा नहुन सक्छ ।
तालिम प्रयोजनको सम्भावना
सुरक्षित लगानी : पाइलट तालिमका लागि वर्षेनि सयौँ नेपाली युवाहरुको साथमा अरबौं रुपैयाँ विदेशिने गरेको छ । यदि नेपालमै सम्पूर्ण सुविधायुक्त उड्डयन प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने हो भने त्यो लगानी सुरक्षित हुने स्थिति छ । विद्यार्थी पाइलटहरुले आफ्नै देशको उड्डयन परिवेश र चुनौतिसँग पहिलो दिनदेखि नै साक्षात्कार गर्ने अवसर पाउनेछन् ।
लगानीलाई अझ व्यवस्थित बनाउन प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विश्वविद्यालय मातहत गठन गर्न सकिन्छ । यसको सञ्चालनका लागि संसारका उत्कृष्ठ १० विश्वविद्यालयमध्ये कुनै एउटासँग समन्वय गरी पाठ्यक्रम तयार गरी तालिम उपलब्ध गराउनुपर्दछ । पाइलट कोर्ष केवल तालिम मात्र नभएर स्नातक तहको हुनुपर्छ ।
प्राविधिक विकास : हामीले कहिलेकाहीँ मिडियाहरुमा अल्पज्ञानका आधारमा दुरदराजका युवाहरुले हेलिकप्टर, विमान बनाउन गरिएका प्रयत्नका खबर पाइरहेका छौँ । यिनै युवाको अभिरुचीलाई प्राविधिक तालिम दिएर दक्ष जनशक्तिमा बदल्न सकिन्छ, ‘जनरल एभियसन’ मार्फत् । विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह सरहको शिक्षा दिन सक्ने हो भने प्राविधिक विकासतर्फ नयाँ युवाहरुको ध्यान आकृष्ट हुनेछ । यसो गर्ने हो भने नेपालमै पनि त्यसरी नै विमान बनाउन पनि सकिएला, जसरी आज चीन र भारतले बनाइरहेका छन् ।
दक्षताको पुन मूल्याङ्कन : तालिमप्राप्त युवाहरु स्वदेश फर्केपछि वर्षौसम्म बेरोजगार रहनुपर्ने स्थिति छ, तालिम लिएर फर्केका हुन्छन् । तर उनीहरुले लामो समयसम्म विमानसमेत छुन पाएका हुँदैनन् । ‘जनरल एभिएसन’ अन्तर्गत तालिम प्रदान गर्न नेपालमै त्यसप्रकारका विमान हुने हो भने बेरोजगार अवस्थामा पनि तालिमप्राप्त युवाहरुले बेलाबखत आफ्नो दक्षतालाई प्रशिक्षक पाइलटसँग उडान गरेर पुनस् मूल्याङ्कन गराउन सक्नेछन् । यो अवसर हवाई सुरक्षाका लागि फाइदाजनक नै हुनेछ ।
रोजगारी सिर्जना : दक्ष जनशक्तिलाई नेपालकै ‘जनरल एभिएसन’ मा पर्याप्त मात्रामा खुल्ने रोजगारी अवसर प्रदान गरेमा उनीहरुबाट कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान पुग्ने निश्चित छ । यिनै जनशक्तिले नागरिक उड्डयनलाई गहिरोसँग आत्मसात गर्दै जाँदा कार्यसम्पादनमा चुस्तता आउनेछ ।
इच्छापूर्ति : देशमा केही त्यस्ता नागरिक पनि हुन्छन्, जसलाई पेशागत रुपमा अरु नै क्षेत्र मन परेपनि उड्डयनलाइसेन्स प्राप्त गर्ने इच्छा हुन सक्छ । यसको लागि उनीहरुले पाइलट कोर्षका ३ चरणमध्येको पहिलो चरण वा दोस्रो चरणसम्म अध्ययन गरे हुन्छ । प्राइभेट लाइसेन्सबाहकले व्यवसायिक उडान गर्न पाउँदैनन् ।
निजी प्रयोजनको सम्भावना
पर्यटन : नेपालमा रहेका धनाढ्य वर्गका मानिसहरुले घुमफिर र उड्डयन रुची पुरा गर्न आफ्नो क्षमताअनुरुप उड्डयन क्लब गठन गरी विभिन्न प्रकारको विमान खरिद वा लिजमा ल्याउन सक्नेछन् । रमाइलो र घमाइलो दिनमा सपरिवार उडान गर्न जान सक्नेछन् । आफूलाई मन परेको स्थानलाई नजिकबाट दृश्यावलोकन गर्न सक्नेछन् । यो कुरा ‘सेड्युल फ्लाइट’ बाट संभव हुँदैन । व्यवसायिक उडानमा रहेका वायुसेवाहरुलाई एक गन्तव्यबाट अर्को गन्तव्यसम्म थोरै संख्यामा हुने यात्रुका कारण सञ्चालन गर्न असंभव हुन्छ । यस्तोमा क्लबमा आवद्ध भएर व्यवसायीहरुले आफ्नो निजी हितमा प्रयोग गर्न सक्छन् । यसका लागि खरिदकर्ता स्वयंले प्राइभेट पाइलटको तालिम लिन पनि सक्नेछन् वा क्लबले केही व्यवसायिक पाइलटलाई रोजगारी दिन पनि सक्नेछ । यसप्रकारको उडान आन्तरिक मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय पनि हुन सक्नेछ ।
कृषि : कतिपय मुलुकमा ‘जनरल एभियसन’ का विमान कृषि क्षेत्रमा पनि प्रयोजनमा ल्याइएको छ । यसलाई ‘क्रप डस्टिङ’ पनि भनिन्छ । बृहत भूभागमा अर्गानिक किटनाशक औषधि छर्न, भूक्षय रोक्नको लागि ‘हाइड्रो सिडिङ’ गर्न यी विमान प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । यसले समय र जनशक्तिको बचत गर्दछ । बचत भएको जनशक्ति कृषिका अन्य कर्ममा जुट्न सक्छन् ।
सरकारी प्रयोजनको सम्भावना
एरिअल म्यापिङ : नेपाल सरकारले आवश्यक संयन्त्र जडान गरी ‘जनरल एभियसन’ का जहाजमार्फत् नक्साङ्कनका कामहरु गर्न सक्छ । बेलाबखत मात्र गरिने यस्ता कामका लागि सम्बन्धित सरकारी विभागले विमान खरिद गर्नु उपयुक्त नहुने हुँदा आवश्यक भएका बेला भाडामा लिएर नक्साङ्कनको काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।
चुनौतीहरु
‘जनरल एभिएसन’ लाई पर्यटकीय र शैक्षिक उद्योगको रुपमा विकास गर्दै यसका आधारभूत पक्षहरु स्थापना गर्दै जाने हो भने आर्थिक क्रान्तिमा यसले केही योगदान गर्नसक्ने देखिन्छ । साथै, यसको सुरक्षित सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरुको निर्माण गर्न जरुरी छ ।
‘जनरल एभिएसन’ अन्तर्गतका विमानहरु सञ्चालन गर्नका लागि हामीलाई विमानस्थलहरु आवश्यक पर्दछन् । यसका लागि सरकारले बलेवा (बाग्लुङ), पालुङटार (गोर्खा), रोल्पा, चितवन लगायतका स्थानमा रहेका विमानस्थलहरुलाई तत्काल स्तरोन्नतिगर्नुपर्छ। अथवा विमानस्थलमा विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्दै यी विमानस्थल वरपर अन्य आकर्षक कृत्रिम पर्यटकीय गन्तब्य स्थापना गर्नुपर्छ । यी गन्तव्यहरु वरिपरि निरन्तर रुपमा पर्यटकीय गतिविधिहरु सञ्चालन गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
विमानहरुको सञ्चालन र भरपर्दो मौसमी जानकारी उपलब्ध गराउन सक्ने भू-प्रविधि आवश्यक मात्रामा नेपालमा छैनन् । ‘जनरल एभिएसन’ लाई थप सुरक्षित बनाउन यस्ता प्रविधि नेपालका विभिन्न स्थानहरुमा जडान गर्नुपर्दछ । हाल सुर्खेतमा मौसमीराडार बन्दै गरेको अवस्था छ । भट्टेडाँडा (ललितपुर) मा जडान भएकोराडारले देशको ७५ प्रतिशत भूभागमा उडान गरिरहेका विमानको अवस्था त्रिभुवन विमानस्थललाई जानकारी हुन्छ । देशको क्षेत्रफल नै सानो भएको र कमर्सियल विमानहरुसँगै ‘जनरल एभिएसन’ अन्तर्गतका विमानहरु पनि उडान गर्न सुरु गरेपछि ट्राफिक संख्या अधिक हुने हुँदा यसको व्यवस्थापनमा पक्ष चुनौतिपूर्ण हुने देखिन्छ ।
‘जनरल एभिएसन’ सँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रशासनिक कामकारवाहीमा चुस्तता ल्याउनका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गत एउटा छुट्टै निकाय बनाउनु श्रेयस्कर हुनेछ । यस निकायले उड्डयन सुरक्षासम्बन्धी सेमिनार, तालिम नियमित रुपमा फिल्डमै गएर सञ्चालन गर्नुपर्दछ । यसबाट आम मानिसमा हवाई सुरक्षासम्बन्धि जनचेतना अभिबृद्धि गर्न सकिन्छ ।
‘जनरल एभिएसन’ का धेरै विमानहरुमा ‘पिस्टन इञ्जिन’ हुने भएकाले सोको परीक्षण र उडानका लागि स्वीकृत गर्न वरिष्ठ इञ्जिनियरको व्यवस्था ‘टर्बो प्रोप इञ्जिनियर’ बाटै गर्न मिल्ने व्यवस्था भएमा सहज हुनेछ ।
अन्य चुनौतिमध्ये ध्यान दिनैपर्ने पक्ष भनेको ‘जनरल एभिएसन’ मार्फत् तालिमपश्चात् बेरोजगारी संख्याको हो । नेपालमै उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठान भएपछि यहाँ तालिम लिनेको संख्या हाल विदेशमा तालिम लिन जानेको संख्याभन्दा केही बढी हुनेछ ।
तसर्थ, व्यवसायिक उडान गर्न इच्छुक विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्नातक तहको कोर्ष पढाउन सकेमा बौद्धिक पाइलट उत्पादन गर्न सकिन्छ । आवस्यक परेका बेला उडान गर्नुका साथै अरु बेला उनीहरुले अन्य काम गर्न सक्नेछन् । यसले गर्दा बेरोजगारी संख्या तत्कालै बढ्ने पनि छैन । केही समय बेरोजगार भएपनि स्नातक तह अध्ययन गरेको विद्यार्थीले स्नातकोत्तर र तहमा व्यवस्थापन विषय अध्ययन गरे भने उनीहरुको ज्ञान कम्पनीका लागि उपयोगी नै हुनेछ ।
अर्को मुख्य चुनौति इन्धनको हो । ‘जनरल एभियसन’ का धेरै जसो विमानहरु ‘याभ ग्यास इन्धन’ बाट सञ्चालन हुने गर्छन् । यो इन्धन ‘टर्बो प्रोप इञ्जिन’ र जेट विमानले प्रयोग गर्ने इन्धन जस्तो सजिलै उपलब्ध हुँदैनन् । पहिले पनि एक नेपाली हेलिकप्टर कम्पनीले युरोपियन मुलुकबाट महिनौ दिन लगाएर याभ ग्यास ल्याएर सञ्चालन गर्दा धेरै समय घाटाकै व्यापार गर्नु परेको थियो ।
यस्तो स्थितिमा ‘जनरल एभिएसन’ सँग सम्बन्धित पक्षका लागि दुई विकल्प मात्र हुने देखिन्छ । पहिलो, सुपथ मुल्यमै नेपाल आयल निगमले याभ ग्यासको सहज उपलब्ध गराउने । दोस्रो, जेट इन्धनबाट सञ्चालन हुने ‘जनरल एभिएसन’ का केही सिमित विमान मात्र खरिद गर्ने ।
इन्धनकै विकल्प भनेको इलेक्ट्रिक (ब्याट्री वा उर्जाको अन्य स्रोत) हो, जसको परीक्षण उडानहरु भइरहेको छ । यसै वर्षको मे २८ तारिखदेखि ‘सेस्ना’ नामको कम्पनीले ‘म्याग्नी एक्स’ नामक क्याराभानको चरणबद्ध रुपमा वासिङ्गटनमा परीक्षण उडान गरिरहेको छ । परीक्षण उडानको प्रारम्भिक नतिजाका अनुसार यस विमानले इन्धनबाट सञ्चालन हुने विमानहरुको तुलनामा सञ्चालन खर्चलाई ४० देखि ८० प्रतिशत सस्तो बनाउने देखिन्छ । सन् २०२२ सम्म यो विमान बजारमा आइपुग्ने अनुमान गरिएको छ । नेपालको उर्जा क्षेत्रमा भइरहेको प्रगति मध्यनजर गर्दा इलेक्ट्रिक विमानहरु नेपालको ‘जनरल एभिएसन’ क्षेत्रका लागि वरदान सावित हुनेछन् ।
यसर्थ, चुनौतिलाई समयमै सम्बोधन गर्दै जान सकेमा नेपालमा ‘जनरल एभिएसन’ को भविष्य राम्रो हुने देखिन्छ । बेलाबखत हवाई प्रदर्शनी गर्न सकेमा विश्वभरका पर्यटकलाई थप आकर्षित गर्न सकिनेछ । यसले समग्र पर्यटन क्षेत्रको श्रबृद्धिमा योगदान गर्नेछ ।
(लेखक नेपाल वायुसेवा निगमको पाइलट हुन् ।)
