काठमाडौं- राष्ट्रियसभाको एकमात्रै रिक्त स्थानमा उपाध्यक्ष बामदेवलाई पठाउने नेकपा सचिवालयको निर्णयसँगै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पद धरापमा परेको छ।
बिहीबार दिउँसो बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिलाय बैठकले राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने खाली एक सिटमा गौतमलाई मनोनयन गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
खतिवडा अर्थमन्त्रीमा रहिरहन २० भदौभित्रै संघीय संसदको सदस्य हुनुपर्छ। राष्ट्रियसभाको रिक्त एक स्थानमा खतिवडा सिफारिस भएको खण्डमा उनको पद जोगिने अवस्था थियो ।
तर नेकपा सचिवालयका बहुमत सदस्य गौतमलाई नै राष्ट्रिय सभामा लैजाने पक्षमा भएपछि अन्तत खतिवडाको पक्षमा रहेका प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि गौतमलाई पठाउने निर्णय गर्न बाध्य भएका छन्।
खतिवडा दोस्रो पटक मन्त्रीमा नियुक्त भएको २० भदौमा ६ महिना पुग्दैछ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उनी २१ गते स्वतः पदमुक्त हुनेछन्।
यस्तो अवस्थामा नयाँलाई जिम्मेवारी दिनुको साटो संसद् सदस्य नै नरहेका खतिवडालाई पुनः मन्त्री पद दिलाउनका लागि जोडबल गरिराख्नु ओली स्वयंका लागि कठिन थियो।
यसअघि १४ फागुनमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले पनि गौतमलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओली उक्त स्थानमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई पठाउन चाहान्थे। प्रधामन्त्रीले पार्टी निर्णय नमानेका कारण नेकपमा विवाद सिर्जना भएको थियो।
एकसाथ सरकारमा तीन जिम्मेवारी सम्हालिरहेका युवराज खतिवडा ओली नेतृत्वको सरकारमा ओलीका एक विश्वास पात्र मानिन्थे।
अर्थमन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सरकारको प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका खतिवडा यसअघि राष्ट्रियसभा सदस्यको दुई वर्षे पदावधि सकिएपछि २० फागुनमा खतिवडा अर्थमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका थिए।
त्यसको भोलिपल्टै सरकारले खतिवडालाई पुनः नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि २१ फागुनमा उनलाई राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको कार्यभारसमेत सम्हाल्नेगरी अर्थमन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरेकी थिइन्।
खतिवडाको यसपटकको नियुक्ति अघिल्लोभन्दा भिन्न थियो। अघिल्लोपटक राष्ट्रियसभा सदस्यसहित उनी मन्त्री भएका थिए भने यसपटक ६ महिनाभित्रै राष्ट्रियसभाको सदस्य बन्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान उपयोग गर्दै उनलाई अर्थमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो।
पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई ख्याल गर्दै ओलीले यसपटक खतिवडाको पक्षमा धेरै अडान नलिएको बताइन्छ।
नेकपाभित्रको पछिल्लो विवाद समाधानका लागि बनाइएको महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले तत्कालै संघीय र प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ।
‘पावर सेयिरङ’मा सहमत भैसकेका ओलीले पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउन अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेता माधवकुमार नेपाल खेमाबाट मन्त्रीहरु थप्नुपर्ने बाध्यतामा छन्।
यस्तो अवस्थामा नयाँलाई जिम्मेवारी दिनुको साटो संसद् सदस्य नै नरहेका खतिवडालाई पुनः मन्त्री पद दिलाउनका लागि जोडबल गरिराख्नु ओली स्वयंका लागि कठिन थियो।
