काठमाडौं- समयमा रसायनिक मल खरिद नगर्ने दुई सप्लायर्सलाई कृषि सामग्री कम्पनीले कारबाही गरेको छ। कम्पनीले ललितपुरमा रहेको शैलुङ इन्टरप्राइजेज प्रालि र काठमाडौँको होनिको मल्टिपल प्रालिको ठेक्का सम्झौता रद्द र धरौटी जफत गरेको हो।
दुवै कम्पनीलाई भदौ २० गतेभित्र सम्झौता गरिए बमोजिम रसायनिक मल खरिद गर्न दिईएको अनुमतिअनुसार मल नल्याएपछि आज कारवाही गरिएको हो। कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीले कम्पनीले आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा नेपाली सप्लायर्सले कम रकम बोलकबोल गरेपछि २५/२५ हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्न सम्झौता गरिएको बताए। उनका अनुसार सम्झौता बमोजिम मल नल्याएपछि आइतबार कारावाही गरिएको हो।
दुबै सप्लायर्ससँग विसं २०७७ वैशाख १२ र १५ गते सम्झौता भएकोमा सोही महिनाको ३० गते नेपाल इनभेष्टमेन्ट बैंक र सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडमा प्रतितपत्र खोलिएको उहाँले जानकारी दिए। नियमअनुसार प्रतितपत्र खोलेको ४२ दिनमा पहिलो सिपमेन्ट र ७२ दिन भित्रमा दोस्रो सिपमेन्ट गरी सम्पूर्ण सामान साउन ७ गतेभित्र सिपमेन्ट भइ सक्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा दुवै सप्लायर्सले कुनै पनि काम गर्न नसकेपछि २५ दिनको म्याद थप गरिएको थियो। थप गरेको समयमा समेत सामन सिपमेन्ट भएको प्रमाण नहुँदा सप्लायर्सलाई कालोसूचिमा राख्दै कारवाही गरिएको हो।
सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली बमोजि सप्लायससँग क्षतिपूर्ति दावी गरिने छ भने दुबै कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्दै आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले जानकारी दिए। आइतबार बसेको कृषि सामग्री कम्पनी सञ्चालक समितिले उक्त निर्णय गरेको हो। कृषि तथा पशुपंछी विकाश मन्त्रालयले सप्लायर्सलाई कारबाहीको अधिकार दिएको जनाइएको छ।
नियमअनुसार कारवाही हुन्छ : मन्त्री भुसाल
कृषि तथा पशुपंछी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले ठेक्का लिएका कम्पनीले गरेको लापरबाहीलाई कारबाही गर्ने बताएका छन्। उनले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी कारवाहीस्वरुप ठेक्का रद्द गरेर धरौटी रकम जफत गरिएको उल्लेख गरे। जनता र राज्यलाई हानी पुर्याउने खालका कुनै पनि गतिविधिप्रति मन्त्रालय सधैँ चनाखो हुने बताए।
उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘अहिले युरिया आपूर्तिको ठेक्का लिएकाहरुमाथि गरिएको कारवाहीलाई मैले सुशासनको लागि थालिएको महत्वपूर्ण कदमका रुपमा लिएको छु। यसबाट जसरी पनि ठेक्का पार्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनेछ। भविष्यमा पनि सुशासनलाई अझ कडाईका साथ पालना गराइनेछ।
उनका अनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिड् लिमिटेडमा दर्ता भएका ७ हजार ७०० सहकारीले वितरण गर्ने तर त्यसको सही उपयोग भए नभएको अनुगमन वा जानकारी नहुने साविकको व्यवस्थामा परिवर्तन हुनेछ।
गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि विनियोजन गरिएको रु नौ अर्ब रकममा रु डेढ अर्ब रकम थपेर बोलपत्र आह्वान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कृषि सामग्रीले ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङले ३० प्रतिशत मल ल्याउने जिम्मा मन्त्रालयले दिएको थियो। मन्त्रालयको जिम्माअुनसार साल्ट ट्रेडिङले केही मल ल्याइसकेको छ भने केही मल आउने क्रममा रहेको जनाइएको छ।
कृषकलाई अनुदानमा वितरण गर्ने रसायनिक मल सिजनको समयमा जहिलै अभाव देखिँदै आएको छ। अनुदानमा रसायनिक मल खरिद गर्न गत आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब बजेट खर्च गरिएकोमा चालु आवका लागि रु ११ अर्ब बजेट छुट्याईएको छ। गत वर्ष शीत भण्डारको ठेक्कामा अनियमिता गर्ने ६ वटा ठेक्केदारलाई कारबाही गरिएको थियो। कारबाही स्वरुप रु सात करोड ३२ लाख राज्यकोषमा फिर्ता गरिएको थियो।
रासायनिक मलको उत्पादन नेपालमै गर्न कार्यदल गठन
सरकारले नेपालमैं रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ। कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीको संयोजकत्वमा गठन भएको ‘रासायनिक मल कारखाना सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदल’ले नेपालमा मल कारखाना स्थापनाको सम्त्रन्धमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्नेछ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले रासायनिक मलको कारखाना खोल्ने विषयमा मन्त्रालयले पहलकदमी लिन आवश्यक देखिएको अध्ययन गरिन लागेको बताए।
आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री भुसालले समयमैं मल आपूर्ति गर्न नसकेकोमा आफू दुखी भएको पनि बताएका छन्। उनले मल ल्याउने ठेक्का पाएका दुई कम्पनीको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी धरौटी समेत जफत गरिएको बताए।
