काठमाडौं- नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा भित्रभित्रै के के पाकिरहेको थियो कुन्नि। तर १८ भदौको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने सोचाई बनाएको छु’ भन्ने जानकारी गराए। ओलीले नै गौतमको नाम प्रस्ताव गरेको कुरा आफैमा आश्चर्य लाग्दो थियो।
किनभने, यी तिनै ओली थिए, जसले १४ फागुन (०७७) मा पार्टी सचिवालयले गरेको गौतमलाई राष्ट्रिय सभाका पठाउने निर्णयलाई टार्दै र अस्वीकार गर्दै आएका थिए। उनको अन्तिम प्रयास युवराज खतिवडालाई नै राष्ट्रिय सभामा पठाएर अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिने थियो।
तर, १८ भदौको सचिवालय बैठकमा जब ओलीले नै गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने प्रस्ताव राखे, बैठकले सर्वसम्मतिले त्यो प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्यो। गौतमपनि खुसी देखिए। बैठकलगत्तै सूत्रन्युजसँगको संक्षिप्त वार्तामा खुसी प्रकट गर्दै उनले प्रम ओली र पार्टी नेताहरुलाई धन्यवाद दिए।
गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउन सचिवालयले निर्णय गरेको पनि पाँच दिन बितिसक्यो। तर, यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कुनै छेकछन्द देखिएको छैन। राष्ट्रिय सभामा पठाउने गौतमलाई पठाउने औपचारिक प्रक्रिया अघि बढेकै छैन। बरु प्रश्न उठ्न थालेको छ, ‘रात रहे अग्राख पलाउँछ’ भनेझैँ, कतै ओली फेरि गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा नपठाउने सोचाईमा त पुगेका होइनन्?
व्यर्थको ढिलाइ
निवर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको २ वर्षे कार्यकाल समाप्त भएपछि २१ फागुन (०७६) देखि राष्ट्रिय सभाको एउटा सिट रिक्त छ। कोभिड–१९ को महामारी होस् वा नहोस्, रिक्त त्यो सिटमा पदपूर्ति गर्न कुनै अप्ठेरो किन छैन भने, त्यो राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने सिट हो।
खासमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा नपठाउँदा आफ्ना लागि पार्टीभित्र प्रतिकूल स्थिति हुने देखे । त्यसैले, आफैँले गौतमलाई पठाउने प्रस्ताव राखे । अर्थात् गौतमको नाम प्रस्ताव गर्नु ओलीको बाध्यता थियो । त्यसैले, ओली त्यो निर्णय सहजै कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छैनन्।
सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकेर जसको नाम सिफारिस गर्ने हो, त्यसबारे राष्ट्रपति कार्यालयलाई जानकारी गराउनासाथ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्त गर्न सक्छिन्। २०७४ मा केपी ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि मनोनित सदस्यका लागि सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको २ घण्टापनि नबित्दै भण्डारीले खतिवडा लगायत ३ जनालाई मनोनित गरेकी थिइन्।
गौतमको नाम सिफारिस गर्न ओलीलाई कुनै ‘आइतबार’ को जरुरत पनि थिएन। किनकि बिहीबार नै पार्टी सचिवालयको बैठकले गौतमको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यो पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै प्रस्तावमा। आफैँले राखेको प्रस्तावअनुसार भएको निर्णय उनले तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न सक्थे।
१८ भदौको सचिवालय बैठकमा आफूले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने सोचाई बनाएको बताएपछि उत्साहित बनेका गौतमले सोधेका थिए, ‘त्यसो भए मेरो शपथ भोलि नै हुन्छ त ?’ ओलीको जवाफ कूटनीतिक पाराको थियो, ‘भोलि नै शपथ गराउँछु भन्ने त छैन । तर म तपाईंलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउँछु।’
स्वभाविक हो, १९ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नेछ भन्ने अनुमान राजनीतिक वृत्तमा थियो । तर, त्यो बैठक अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको विदाइमा केन्द्रित भयो । बैठकमा ओलीले खतिवडाको प्रशंसा र धन्यवादमै धेरै समय खर्चिए। गौतमलाई राष्ट्रिय सभाका लागि सिफारिस गर्ने विषयमा बैठकमा कुनै छलफल नै भएन, निर्णय पनि भएन।
व्यग्र प्रतीक्षामा वामदेव
आफ्नो नाम राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने निर्णय नभएपछि गौतमले ओलीसँग सोधेका थिए, ‘किन यो निर्णय भएन?’ गौतम निकट स्रोतका अनुसार, ओलीको जवाफ थियो, ‘क्याबिनेटमा त्यसबारे छलफल नभएर के भयो त? मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा तपाईंलाई ‘राष्ट्रिय सभामा पठाउन सिफारिस गर्ने निर्णय पनि थप्नू’ भनेर मैले मुख्य सचिवलाई भनिसकेको छु ।’
प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहाकार सूर्य थापा निर्णय भएपछि सार्वजनिक जानकारीमा आउने बताउँछन् । ‘त्यस्तो निर्णय कहिले हुन्छ त?’ भन्ने प्रश्नमा थापा भन्छन्, ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले सचिवालय बैठकको सुरुमै गौतमको नाम पठाउने सोचाइ बनाएको छु भनेर जानकारी गराउनु भएको हो । निर्णय भएपछि जानकारीमा आइहाल्छ । राष्ट्रिय सभाको सदस्यको सिफारिस गर्न नसक्ने स्थिति हो र भन्या?’
ओलीबाट पटक-पटक धोका पाएका गौतम भने मन्त्रिपरिषद्बाट आफ्नो नाम कहिले सिफारिस र त्यसको कार्यान्वयन होला भन्ने प्रतीक्षामा छन्। गौतमका स्वकीय सचिव दीपक टमटा भन्छन, ‘पार्टीले निर्णय गरिसकेकाले त्यो चाँडै कार्यान्वयन होला भनेर पर्खिरहेका छौं। अहिलेसम्म निर्णय भएको केही जानकारी आएको छैन।’
खासमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा नपठाउँदा आफ्ना लागि पार्टीभित्र प्रतिकूल स्थिति हुने देखे । त्यसैले, आफैँले गौतमलाई पठाउने प्रस्ताव राखे । अर्थात् गौतमको नाम प्रस्ताव गर्नु ओलीको बाध्यता थियो। त्यसैले, ओली त्यो निर्णय सहजै कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छैनन्। ओली निकटस्थहरुका अनुसार, निर्णायक रुपमा आफ्नो गुटमा ल्याएपछि मात्र उनले गौतमको नाम सिफारिस गर्नेछन्।
गौतम निकट नेता बलराम बास्कोटा चाहिँ पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुबाहेक प्रधानमन्त्री ओलीसँग अर्काे कुनै विकल्प नभएको बताउँछन्। ‘पार्टीले गरेको निर्णय उहाँले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’ बास्कोटा भन्छन्, ‘यदि निर्णय कार्यान्वयन भएन भने पार्टी आफ्नो प्रक्रियामा जान्छ। त्यसकारण त्यो निर्णय यथाशीघ्र कार्यान्वयन होला।’
