नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व कप्तान सागर थापासहित खेलाडीहरु विकाससिंह क्षेत्री, रितेश थापा, सन्दीप राई र फिजियोथेरापिष्ट डेबिज थापाले सर्वोच्च अदालतबाट २ असारमा ‘राष्ट्र विप्लव’ अर्थात् देशद्रोहको मुद्दाबाट सफाइ पाए। ‘खेल मिलोमतो’को आरोपमा २७ असोज २०७२ मा पक्राउ परेका उनीहरुलाई ‘राज्यविरुद्धको अभियोग’ लागेको थियो।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु बाबुराम रेग्मी, प्रमोद कुमार श्रेष्ठ वैद्य र नारायण प्रसाद पोखरेलको संयुक्त इजलाशले २४ जेठ २०७५ मा ‘प्रतिवादीहरुले राज्यविरुद्धको अपराध र सजाय ऐन २०४६ को दफा ३ अन्तर्गत राष्ट्र विप्लवको कसुर गरेको नदेखिएको हुँदा सोही दफा ३.१ बमोजिम सजाय गरी पाऊँ भन्ने आरोप दाबी पुग्न सक्दैन’ भनी प्रतिवादीलाई आरोप दाबी नपुगेको भन्दै सफाइ दिएको थियो।
तर सरकारी पक्षबाट उपन्यायाधिवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरलाले विशेष अदालतको फैसला उल्टाइ सजाय गरी पाउँ भनी २० मंसिर २०७५ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए। तर सर्वोच्चले पनि विशेष अदालतकै फैसलालाई सदर गरेपछि आरोपितहरुले सफाइ पाए।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र बालकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले प्रकाशन गरेको २९ पृष्ठ र ५० बुँदा लामो फैसलामा वादी नेपाल सरकारले पेस गरेको अभियोगपत्र र प्रतिवादीहरुले दिएको बयानसहितको फैसलामा उनीहरुलाई सफाइ दिइएको स्पष्ट पारिएको छ। उक्त इजलासले तीन वटा प्रश्नहरु सोधेको थियो। एक, प्रतिवादीले के कस्ता कार्य गरेको आरोप छ? दुई, प्रतिवादीहरुले गरेको भनिएको उल्लेखित कार्यमा अभियोगपत्रमा उल्लेख भएजस्तो राज्यविरुद्धको अपराध र सजाय ऐन-२०४६ को दफा ३(१) आकर्षित हुन सक्ने हो, होइन? र, तीन, प्रतिवादीहरुलाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिन गरेको विशेष अदालतको फैसला मिलेको छ वा छैन र नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ वा सक्दैन?
यिनै विषयलाई आधार बनाएर प्रतिवादीहरुलाई सफाइ दिने फैसला सर्वोच्च अदालतको सो इजलासले गरेको थियो।
सो फैसलामार्फत् सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई ‘म्याच फिक्सिङ’मा नभई ‘ देशद्रोह’ अर्थात् ‘राष्ट्र विप्लव’को मद्दाबाट सफाइ दिएको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। फैसलाको बुँदा नम्बर ४२ मा स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ, ‘यस दृष्टिबाट हेर्दा विवादित कार्य ‘राष्ट्र विप्लव’ को कार्य होइन, यो ‘म्याच फिक्सिङ’ को कार्य हो। यसलाइ ‘राष्ट्र विप्लव’ को कार्य भन्न सकिँदैन भन्ने यस इजलाशको पनि ठम्याइ छ।’
यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने, प्रतिवादीमाथि लगाइएको आरोप र जुटाइएका मिसिलअनुसार उक्त कार्य ‘म्याच फिक्सिङ’ हो, ‘देशद्रोह’ होइन।
पहिलो कुरा त यो समाचारमा प्रयोग भएको भाषा शैलीले कानुनकै धज्जी उडाएको छ। किनभने, कानुनको निर्माण र प्रयोग विधिको शासन, समाजमा शान्ति-सुव्यवस्था कायम गर्न अर्थात् सकरात्मक प्रयोजनका लागि हुन्छ। अर्थमा कानुन गलत भन्ने हुँदैन।
विधायिका आफैँले ‘म्याच फिक्सिङ’ को कार्य ‘राष्ट्र विप्लव’ हुँदैन भन्ने स्वीकार गरेर नै मुलुकी अपराध संहिता– २०७४ दफा ५१ मा यसलाई ‘राष्ट्र हित प्रतिकूलको कार्य’ भनी सो दफाको उपदफा ३ मा कसुर कायम गर्ने र उपदफा ४ (ख) मा सजायको व्यवस्था गरेको देखिन्छ। फैसलाले खेलाडीहरुको सो विवादित कार्य ‘राष्ट्र विप्लव’ नभएको उल्लेख गरेको मात्र छैन, विवादित कार्य भएको भनिएको अवधि अर्थात् सन् २००९ देखि २०१३ (अर्थात् वि. सं. २०६६ देखि २०६९ चैत) सम्मको सो कार्यका सम्बन्धमा ‘कसुर कायम गरी सजाय गर्ने कानुन विद्यमान नरहेको’ समेत उल्लेख गरेको छ।
यसको सटिक आशय भनेको उनीहरुमाथि लगाइएको आरोपले ‘राष्ट्र विप्लव’को कसुर बोक्दैन, ‘म्याच फिक्सिङ’को कसुर भने बोक्न सक्छ। तर यससम्बन्धी कानुन घटना भएको बेला अस्तित्वमा थिएन। फैसलाको बुँदा नम्बर ४० मा भनिएको छ, ‘विप्लव भन्नाले उत्पात, उपद्रव वा हलचल भन्ने बुझिन्छ। यी सबै कार्यहरु अत्यन्त गम्भीर कार्य हुन्। ‘ऐनको दफा ३.१ ले ‘राष्ट्र विप्लव’अन्तर्गत सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय एकता खलल पार्ने कार्यलाई कसुर कायम गरेको छ। यस्तो कार्य नियतपूर्वक हुनुपर्ने पहिलो शर्त हो भने त्यस्तो कार्यले राज्यमा ‘अव्यवस्था’को सिर्जना गरेको वा सिर्जना गर्ने उद्योग गरेको हुनुपर्ने दोस्रो शर्त हो। अव्यवस्था शब्दले कम्तिमा पनि कुनै रुपको हिंसाजन्य वा उपद्रावी कार्य वा त्यसको परिणामलाई संकेत गर्दछ।’
सर्वोच्चको फैसला, आ-आफ्नै मिडियाबाजी
सर्वोच्चले गरेको फैसलाको सम्पूर्ण दस्तावेज बाहिरिएपछि सञ्चारमाध्यमहरुले आ-आफ्नै हिसाबले व्याख्या-विश्लेषण गरिरहेका छन्। ती समाचारहरुले पाठकहरुमा पर्न जाने भ्रमप्रति सञ्चार माध्यमहरुले विचार पुर्याएको देखिँदैन। जसले गर्दा सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई जनताले गलत ढंगले बुझ्नसक्ने स्थिति सिर्जना हुने अवस्था देखिन्छ।
यसमध्ये एउटा प्रकाशित समाचारको एउटा शीर्षकमा लेखिएको छ, ‘म्याच फिक्सिङमा सफाईः कमजोर अनुसन्धान र गलत अभियोग ।’ (नेपाललाइभडटकम) यसको शीर्षकले आरोपितहरुले ‘म्याच फिक्सिङ’बाट सफाइ पाएको र प्रहरीले कमजोर अनुसन्धान गरेर गलत अभियोग लगाएको सन्देश दिन्छ। तर सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रष्ट पारेको छ कि, उनीहरुलाई फिक्सिङको आरोपबाट सफाइ दिएको होइन, देशद्रोहको आरोपबाट सफाइ दिइएको हो। फैसलाले आरोपितमाथिको आरोपलाई गलत र कमजोर अनुसन्धानको प्रतिफल भनी फैसला गरेको छैन। फैसलाले मात्रै के भनेको छ भने, ‘यो देशद्रोहको सजाय भोग्ने कसुर होइन।’
फैसलाको बुँदा नम्बर ४१ मा उल्लेख गरिएको छ, ‘मिसिल हेर्दा यी खेलाडीमध्ये सागर थापालाई विश्व फुटबल संघले फुटबल खेल र सोसम्बन्धी कार्य गर्न आजीवन प्रतिबन्ध लगाएको र सबै प्रतिवादीहरुलाई अखिल नेपाल फुटबल संघले २०७२ असोज २८ गतेदेखि मुद्दाको अनुसन्धान नसकिएसम्म फुटबलसम्बन्धी गतिविधि गर्नबाट रोक लगाएको छ भनी कागजहरुबाट देखिन्छ। त्यसमा थप भनिएको छ, ‘फुटबल खेलाडीले गरेका कार्यहरु एकैपटक फौजदारी कसुर र अनुशासन एवं मर्यादासँग सम्बन्धित कारबाही पनि हुन सक्छन्। यस्तोमा मिसिलमा उपलब्ध तथ्य र प्रमाणको आधारमा सम्बन्धित निकायहरुले कानुनको परिधिभित्र रही आफूलाई प्राप्त अधिकारअन्तर्गत जहिले पनि पनि अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सक्छन्। तर कसुरसँग सम्बन्धित कुराचाहिँ अदालत वा न्यायिक निकायले हेरी निरुपण गर्ने विषय हो।’
यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने, ‘फिफा’ र ‘एन्फा’ले ‘म्याच फिक्सिङ’को आरोपमा उनीहरुमाथि गरेको कारबाही प्रमाणित हो भने त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले पनि जायज मानेको छ।
फिफाको अनुशासन समितिले त्यत्तिकै यति ठूलो सजाय त पक्कै दिएको होइन होला। ती आरोप प्रमाणित भएकैले दिएको होला। आरोप प्रमाणित भएकै छन् भने प्रहरी अनुसन्धान कसरी कमजोर भयो र अभियोग कसरी गलत भयो? राष्ट्रद्रोहको अभियोग गलत भनिएको हो भने सर्वोच्च अदालतले ‘यो अभियोग गलत हो’ भनेर फैसला गरेको छैन। मात्रै अभियोगअनुसार ‘देशद्रोहको कसुर बोक्दैन’ भनिएको छ। समाचारमा भनिएजस्तो ‘म्याच फिक्सिङ’बाट सफाइ पाउन अब उनीहरुले ‘फिफा’ र ‘एन्फा’बाट सफाइ पाउनुपर्ने देखिन्छ।
अर्को समाचारको शीर्षक छ, ‘सागर थापासहित ६ जना विरुद्ध गलत कानुन प्रयोग गरी मुद्दा दायर भएको सर्वोच्चको ठहर।’ सेतोपाटीडटकम)
सो समाचारमा ‘नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्वकप्तान सागर थापासहित ६ जनालाई ‘गलत कानुन’को प्रयोग गरी मुद्दा दायर भएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ’ उल्लेख गरिएको छ। पहिलो कुरा त यो समाचारमा प्रयोग भएको भाषा शैलीले कानुनकै धज्जी उडाएको छ। किनभने, कानुनको निर्माण र प्रयोग विधिको शासन, समाजमा शान्ति-सुव्यवस्था कायम गर्न अर्थात् सकरात्मक प्रयोजनका लागि हुन्छ। अर्थमा कानुन गलत भन्ने हुँदैन। बरु गलत आरोपको प्रयोग गरी कानुनको अपव्याख्यामार्फत् भ्रममा पार्ने काम भएको हुनसक्छ। कानुनजस्तो पवित्र शब्दको अगाडि ‘गलत’ विशेषण प्रयोग त्यति सुहाउँदिलो प्रयोग होइन।
सोही समाचारकै भाषा हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ भनिएअनुसार सर्वोच्चले गरेको फैसलामा कतै पनि प्रतिवादीमाथि गलत कानुन प्रयोग गरी मुद्दा दायर गरेको भनी कहीँ ठहर गरेको छैन। बरु फैसलामा स्पष्टसँग भनिएको छ कि ‘प्रतिवादीमाथि ‘राष्ट्र विप्लव’को आरोप संलग्न मिसिलहरुबाट प्रमाणित हुन सकेन।’
अर्को समाचारको शीर्षक छ, ‘सर्वोच्चले भन्यो : म्याच फिक्सिङ नै भए पनि राज्यविरुद्धको अपराध होइन।’ (अनलाइनखबरडटकम)
यस शीर्षकको ठीक तल ‘किकर’मा ‘म्याच फिक्सिङ हो कि होइन भनेर बोल्न मिलेन’ भनी लेखिएको छ। यस समाचार शीर्षकमा प्रयोग भएको शीर्षक र किकरले भनेजस्तो सर्वोच्चले यस मुद्दालाई ‘म्याच फिक्सिङ’ हो कि होइन’ भनी हेरेकै छैन। र, यसलाई ‘म्याच फिक्सिङ’ भनी प्रमाणित गर्ने त झन् कुरै आउँदैन। यस मुद्दालाई ‘म्याच फिक्सिङ’ हो होइनभन्दा पनि ‘राष्ट्रद्रोह हो कि होइन’ भनेरमात्रै हेरिएको थियो। यो होइन कि अदालतले ‘म्याच फिक्सिङ’ प्रमाणित गरेर कानुनको अभावमा कारबाही गर्न नसकेको होस्। अदालतले ‘म्याच फिक्सिङ हो, तर देशद्रोह अन्तर्गत पर्दैन’ भनेको छ। हुन पनि यस विषयको प्रमुख सबाल ‘म्याच फिक्सिङ’ नै थियो। तर, दायर गरिएको मुद्दामा माग दाबी गरिएअनुसार अदालतलाई यसबारेमा बोल्नु आवश्यक थिएन। उसले त यो विषय ‘देशद्रोह हो कि होइन’ भनेरमात्रै बोल्नुपर्ने थियो।
भएको फैसला एउटा, तर अर्को आरोपमा जोडेर समाचार शीर्षक लेखिँदा समाचार शीर्षकबाटै पनि जनमानसमा गलत धारणाको निर्माण हुन जान्छ। यसले गर्दा अदालतले गर्ने कुनै फैसलामाथि जनताले धैर्यता नदेखाउने वा अदालतको निर्णयमाथि गलत व्याख्या गर्ने वा गलत प्रश्न उठाउने संस्कारको विकास हुनसक्छ। त्यसैले सञ्चारकर्मीहरुले किबोर्डमा औंला राख्नु अगाडि विषयवस्तुबारे प्रष्ट हुनु उचित हुन्छ कि?
