कोभिड–१९ का कारण देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरु अहिले विचल्लीमा छन्। स्वदेशमा रहेकाहरु भोकभोकै सडकमा भौतारिरहेका छन्, विदेशमा रहेकाहरु स्वदेश आउन नपाएर तड्पिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको भूमिका अहम् हुन्छ। त्यसो भए विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकको उद्दार र स्वदेशमै भोकभोकै बस्न बाध्य श्रमिकको उद्दारमा मन्त्रालयले के गरिरहेको छ? प्रस्तुत छ– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवसँग सूत्रन्यूजका लागि अनिल यादव र रामकुमार डिसीले गरेको कुराकानी :
तपाईंले श्रम क्षेत्रबारे हालसालै एउटा महत्वाकांक्षी कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुभएको छ। त्यसबाट अहिलेको समस्यामा के कत्तिको परिवर्तन आउँछ?
मैले मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा यस बीचमा धेरै कुरा महसुस गरेँ। यद्यपी यो ‘लकडाउन’ को समय हो। चाहेर पनि धेरै कुरा गर्न सकिदैन। आफूले सोचेका कुरालाई पनि अगाडि बढाउन गाह्रो हुन्छ। नेपालमा प्रत्येक वर्ष पाँच लाख श्रमिक बजारमा आउँछन्। तर, ‘अनरेकर्ड’ केही पनि देखिदैन। अनुमानको भरमा कसैले ‘१८ लाख विदेशमा छन्, कोही ५० लाख छन्’ भनिदिन्छन्। कसैले ‘६० लाख र ७० लाख छन् भनिदिन्छन्।
कति श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनी बाहिर छन्, कति स्वदेशमा छन्, र, कति श्रमिक दाजुभाइ, दिदीबहिनी फर्किसके भन्ने केही तथ्याङ्क हामीसँग छैन। श्रम र रोजगारसँग सम्बन्धित जिम्मेवारी भएको यो मन्त्रालयले तथ्याङ्कविना कुनै योजना बनाउन सक्दैन। तथ्याङ्कविना बनाउँदा त्यो हावादारी, काल्पनिक र आधारहीन हुन्छ। कल्पनामा योजना बनाउँदा सफल पनि भइँदैन। यसको कुनै तथ्याङ्क छैन?
थिएन। त्यसैले हामीले के सोच्यौं भने, सबैभन्दा पहिले ‘डाटाबेस’ बनाऊँ। त्यसैले हामीले ‘श्रमिक सूचना बैंक’ भनेर स्थापना गरेका छौं। यसको आधारमा त्यसपछि देशभित्र र देशबाहिर श्रमिक कति छन् भन्ने जानकारी हुन्छ। यसबाट श्रमिकहरुसँग क्षमता के छ? तालिम लिएको रहेछ भने कुन विषयमा तालिम लिएको रहेछ? भन्ने पनि जानकारी हुन्छ। यदि तालिम लिएको छैन भने कस्तो विषयमा उनीहरु तालिम लिन चाहन्छन्, त्यस्तो तालिम कहाँ-कहाँ हुन्छ भनेर परिभाषित हुने गरी हामी सूचना राख्छौं।
नेपालका करिब ६० प्रतिशत कृषि श्रमिक छन्। यति धेरै भएपनि कृषि मजदुरहरुको पनि कहीँ–कतै पनि रेकर्ड छैन। न उनीहरुको कुनै परिचय पत्र छ, न उनीहरुलाई कुनै समाजिक सुरक्षा छ। न उनीहरु कुनै भत्ता पाउँछन्, न वीमा नै गरिएको हुन्छ। उनीहरुको कुनै पहिचान बनेको छैन।
उनीहरुलाई पनि श्रमिक सूचना बैंकमा ‘इन्ट्री’ गर्ने योजना मैले सम्हालेको मन्त्रालयले बनाएको छ। चाहे औपचारिक क्षेत्रमा काम गरेको होस् या अनौपचारिक क्षेत्रमा नै होस्, उनीहरु सबैको तथ्याङ्क इन्ट्री गर्ने र उनीहरुको पहिचानको आधारमा उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षामा जोड्ने योजना छ। सामाजिक सुरक्षामा जोड्ने भएपछि आफूले गरेको योगदानको आधारमा भोलि समाजिक सुरक्षा कोषबाट अनुदान पाउन सकिन्छ । त्यहाँबाट सहयोग पाएपछि श्रमिकहरु आफ्नो भविष्य निर्धारण गर्न सक्छन्।
अनि कोभिड–१९ ले श्रमिकहरुलाई पारेको अप्ठेरोको बारेमा …?
यो संकट सुरु भएपछि दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरुको काम अहिले ठ्याक्कै बन्द भयो। एकैपटक बन्द हुँदा सरकारले अर्बौैं रुपैयाँको राहत बाँड्यो। तर, त्यो पाउनु पर्ने लक्षित समूह को हो त? त्यहाँसम्म पुग्यो कि पुगेन? केही जानकारी भएन। यदि श्रमिक सम्बन्धी सूचना भएको भए र रेकर्ड भएको भए त्यसको आधारमा उनीहरुले राहात पाउँथे। लक्षित समूहले राहत पाउथ्यो। राज्यको अर्बौैं रुपैयाँ लगानी भयो। स्थानीय र प्रदेशले पनि अर्बौं रुपैयाँ बाँडफाँट गरे। तर, कसले राहत पायो भन्ने थाहा भएन। राहात पाउनेहरु योग्य थिए कि थिएनन्? लक्षित समूहले राहात पाएन? कतै सुनको सिक्री लगाएका र आइफोन बोक्नेहरुले त राहात पाएनन्? त्यो रोक्न श्रमिक सूचना बैंक आवश्यक छ।
हामीले दक्ष जनशक्ति तयार नगर्दा पनि संकट आएको भन्ने छ नि?
यो कुरा साँचो हो। त्यसैले, मैले तालिम केन्द्र खोल्ने योजना पनि बनाएको छु। यदि कुनै श्रमिक ‘श्रमिक सूचना बैंक’ मा दर्ता भयो। तर ऊ दक्ष छैन भने गएर कहाँ काम गर्ने? हामी अहिले त्यतिकै हावाका भरमा विदेश पठाउँछौं। विदेश गएर आफूलाई थाहा नभएको काम गर्नुपर्दा कोही अग्लो भवनबाट लड्छ। कसैको मेसिनबाट हात काटिन्छ। कहिले खुट्टा काटिन्छ। अपाङ्ग हुने स्थिति आउँछ। त्यसैले, अदक्ष जनशक्तिलाई दक्ष जनशक्तिमा रुपान्तरण गर्दै जानुपर्छ। दक्ष जनशक्ति भयो भने तीन चारवटा फाइदा प्रत्यक्ष रुपमा नै हुन्छ। पहिलो, उत्पादकत्व बढ्छ। यसले राष्ट्रिय उत्पादकत्व बढाउँछ। दोस्रो, दक्ष जनशक्तिले पाउने पारिश्रमिक पनि धेरै हुन्छ र त्यही अनुसार रेमिट्यान्स पनि देशले पाउँछ। तेस्रो, श्रमिकको पनि जीवन सुरक्षा हुन्छ।
राज्यको अर्बौैं रुपैयाँ लगानी भयो। स्थानीय र प्रदेशले पनि अर्बौं रुपैयाँ बाँडफाँट गरे। तर, कसले राहत पायो भन्ने थाहा भएन। राहात पाउनेहरु योग्य थिए कि थिएनन्? लक्षित समूहले राहात पाएन? कतै सुनको सिक्री लगाएका र आइफोन बोक्नेहरुले त राहात पाएनन्? त्यो रोक्न श्रमिक सूचना बैंक आवश्यक छ।
त्यस्तो तालिम केन्द्र कहाँ बन्छ त?
भैँसेपाटीमा अहिले भएको तालिम केन्द्रलाई प्रतिष्ठान बनाउने योजनामा छु। र, त्यसलाई सातै प्रदेशमा विस्तार गर्ने योजना पनि छ। त्यसपछि हाम्रा श्रमिक दाजुभाई– दिदीबहिनीले देशभित्रै काम गरे पनि दक्ष भएर गर्दा राष्ट्रिय उत्पादकत्व बढ्नुका साथै उनीहरुको जीवन सुरक्षा प्रणाली पनि बलियो हुन्छ। आय पनि बढी हुन्छ।
अरु पनि योजना छन्?
हाम्रो मन्त्रालयसँग सामाजिक सुरक्षा कोष र वैदेशिक रोजगार विभागको गरी हामीसँग ३०–४० अर्ब रुपैयाँ छ। हामीले त्यो पैसा अरु बैंकमा लगेर राखेका हुन्छौं। मेरो सोच के भने, यो पैसाको आफ्नै श्रम बैंक खोल्ने। त्यसमा भएको रकम श्रमिकहरुको कल्याणको लागि ‘सफ्ट लोन’ का रुपमा दिने। एउटा श्रमिक बाहिर गएर १५–२० लाख रुपैयाँ कमाएर आउँछ। उसले स्वेदशमा आएर आफ्नो एउटा कुनै उद्यम गर्न खोज्यो भने त्यसमा १०–२० लाख नपुग्ने भए त्यो रकम बैंकबाट लिने र तोकिएको समय चुक्ता गरिदिने। यस्तो भयो भने रकम पाउनु पर्नेले पनि पायो, बैंकले पाउनुपर्ने ब्याज पनि भयो।
त्यसबाहेक अरु स्व–आर्जनका कार्यक्रमहरु हामी बनाउँछौं। यसो हुँदा आफैं रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेर हरेक गाउँमा मानिसहरु आफैँ सम्बृद्धितर्फ लम्किन्छन्। त्यति मात्रै होइन, बाहिरबाट आउने रेमिट्यान्स पनि श्रम बैंकबाट आयो भने बैंकको पूँजी हरेक वर्ष थपिदै जान्। बैंकबाट कारोबार भयो भने उनीहरुको रकम पनि सुरक्षित हुन्छ।
आफन्तहरुले पनि कहिलेकाहीँ विदेशबाट आएको रकमको दुरुपयोग गर्दा रहेछन्। त्यसबाट ठूलो–ठूलो मोबाइल किनेको हुन्छ र घर ढड्याएको हुन्छ। त्यो अनुत्पादक लगानी हो। अब हामी बैंक खोलेर त्यो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने वातावरण सिर्जना गर्ने कार्ययोजना बनाउँछौं। बैंकमा धेरै पैसा भयो भने १०–२० हजार मान्छेले काम गर्ने खालको उद्योगमा लगानी गर्न सकिन्छ। जस्तो मल उद्योग खोल्ने, जलविद्युत अयोजनामा लगानी किन नगर्ने?
तपाईंले विदेशमा गएकाहरुको घर–घरमा इन्टरनेट जोड्ने भन्नुभएको छ। यस्तो योजना कसरी आयो? अनि सबैका घरमा इन्टरनेट पुर्याउन सम्भव छ?
मैले के सोचेको छु भने, बाहिर जान थालेका मान्छेहरुका घर–घरमा ‘वाइफाई’ लागू गर्न थाल्नुपर्यो। ताकि विदेशमा रहेकाले आफ्नो आमाबुबा, श्रीमति र बच्चाहरुसँग कुरा गर्न पाउन्। यसबाट घरको अवस्थाबारे पनि ‘अपडेट’ हुन सक्छन् । घरका मान्छेले पनि बाहिर रहेको परिवारको सदस्यबारे जानकारी लिन सक्छन्।
दुनियाँमा असम्भव भन्ने कुरा त छँदै छैन। यो कुरा सम्भव किन छ भने, जस्तो: अहिले नेपाली सीमकार्डबाट पनि अहिले बाहिर फोन चल्न थाल्यो। त्यो त हामीले पहिले कल्पना गरेका थिएनौं। अहिले धेरै पालिकाहरुले आ–आफ्नो ठाउँमा वाइफाइ जोडिरहेका छन्। गाउँलाई ‘वाइफाइ फ्रि जोन’ बनाएको पनि पाइएको छ।
हामीले कुनै दातासँग सहकार्य गरेर वाइफाइका सेट ल्याउने र उनीहरुले आफै पनि केही योगदान गर्न सके भने असम्भव भन्ने त हुँदैन। कति प्रतिशत मन्त्रालयले गर्ने, कति प्रतिशत दाताले गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले टुंगिइसकेको छैन। त्यो एउटा सोच हो, कल्पना हो। योजना हो। त्यसका लागि गृहकार्य गर्न हामी गइरहेका छौं।
तपाईंले सबैलाई यही तालिम दिएर दक्ष बनाउने कुरा गरिरहनु भएको छ। तर,कोरोनाका कारण भारतबाट स्वदेश फर्किएका श्रमिकहरु तीन महिना पनि नेपाल टिक्न नसकेर भारततिर फर्किरहेका छन्। श्रमिकहरुलाई नेपालमै राखिराख्न गाह्रो रहेछ नि?
अहिले कोभिड–१९ को महामारी विश्वव्यापी रुपमा छ। यस्तो हुँदा नेपाल बाहिर रहेकाहरुलाई लाग्यो, ‘परिवारलाई पनि भेट्न नपाई मरिने हो कि?’ यस्तो परिस्थिति निर्माण हुँदा मान्छेहरु अत्तालिए। र, हजारौं माइलको दुरी पार गरेर घर आइपुगे। कतिपय मान्छेहरु बाटोमै मरेको पनि हामीले थाहा पाएकै छौं।
आफन्तसँगै रहने भावनाले पनि उहाँहरु नेपाल आउनुभयो। तर, गाउँको अवस्थामा धेरै परिवर्तन भएको छैन। गाउँमा सरकारले रोजगारका अवसरहरु सिर्जना गर्ने विभिन्न कार्ययोजना बनाइरहेको छ। नयाँ क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरु खोजी गर्ने भन्ने हो। तर, यो पनि कार्यान्वयन भइसकेको छैन। ‘लकडाउन’ का कारण धेरै कुरा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरुलाई गाउँमा धेरै बस्दा ‘फ्रस्टेसन’ हुन्छ नै।
कोरोनाबारे पहिले जुन त्रास थियो, अहिले त्यो त्रास घट्दै पनि गयो। कोरोनासँगै बाँच्नुपर्छ। यस्तो बेलामा काम पनि गर्नुपर्छ भन्ने भावना मान्छेमा बढ्यो। अनि मान्छेहरु जुन ठाउँमाबाट आएका थिए, त्यतै फर्कन थाले। भारतबाट मात्रै होइन, अन्य देशबाट आएका पनि आएका श्रमिकहरु फर्किने मनस्थितिमा छन्।
गाउँमा सरकारले रोजगारका अवसरहरु सिर्जना गर्ने विभिन्न कार्ययोजना बनाइरहेको छ। नयाँ क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरु खोजी गर्ने भन्ने हो। तर, यो पनि कार्यान्वयन भइसकेको छैन। ‘लकडाउन’ का कारण धेरै कुरा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरुलाई गाउँमा धेरै बस्दा ‘फ्रस्टेसन’ हुन्छ नै।
उनीहरुलाई सकेसम्म नफर्किने वातावरण बनाउने भन्ने थियो । त्यो कार्यान्वयन नहुने देखियो । त्यो त दुःखको कुरा हो नि?
यो विषयमा त ठूलो क्रान्ति नै गर्नुपर्छ। हामीले सोचेजस्तो सजिलो चाहिँ छैन। प्रत्येक वर्ष ५ लाख नयाँ श्रमिकहरु बजारमा आउँछन्। बाहिरबाट लाखौं संख्यामा आएकाहरुको व्यवस्थापन गर्न त्यति सजिलो पनि छैन। तर, यो चुनौतिसँगै अवसर पनि हो। यो अवसरको सदुपयोग हामी राष्ट्रिय उत्पादकत्व बढाउनेमा गर्न सक्यौं भने त्यो पनि एउटा ठूलो उपलब्धि हुन्छ । तर, यो सैद्दान्तिक रुपमा भन्न सजिलो लाग्छ। सुुन्नमा पनि कर्णप्रिय छ यो। तर, एउटा क्षेत्र मात्रै जागेर हुँदैन । यसका लागि सम्पूर्ण प्रणालीमै हामीले बदलाव ल्याउनुपर्छ। त्यसका लागि इच्छाशक्ति छ। चाहना पनि छ। तर, कोभिड–१९ ले अलिकति बाधा पुर्यायो।
जस्तो : हामीले अहिले पर्यटक भित्र्याउन सकेको छैनौं। होटेलहरु बन्द छन्। पर्यटक आउँदा चल्ने होटेलमा काम गर्ने हाम्रा युवायुवति अहिले बेरोजगार नै हुने भए। यी कारणले हामीले रोजगारी सिर्जना गर्न सकेका छैनौं। तर, मलाई लाग्छ, त्यसका लागि हामीसँग ‘भर्जिन’ क्षेत्र धेरै छन्। हामीसँग भएको कृषि क्षेत्र नै सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र हो, जहाँ लाखौं लाख मान्छेका लागि रोजगारीको अवसर छ।
इजरायलले कृषि क्षेत्रको प्रविधिमा विकास गरेर थोरै जग्गामा पनि अधिकतम उत्पादन गरेर आयात समेत गरिरहेको छ। गुणस्तर नियन्त्रण पनि गरेको छ। हामी पनि हाम्रा युवाहरुलाई त्यस्तो प्रविधि ‘एडप्ट’ गर्न किन उत्प्रेरित नगर्ने? भारत जस्तो देशले समेत कृषि क्षेत्रमा ठूलो छलाङ लगाउन खोजिरहेको छ। त्यसका लागि इजरायलसँगको सहकार्यमा अघि बढेको छ भने हामीसँग त उर्वर जमिन छ। पानीको स्रोत राम्रो छ। हाम्रो प्राकृतिक अवस्था पनि राम्रो छ। हामीले चायौं र अहिलेको प्राकृतिक विपद्लाई व्यवस्थापन गर्नसक्यौं भने हामी त्यसमा धेरै अगाडि बढ्न सक्छौं।
राजधानीका सडकमा दैनिक ज्याला–मजदुरी गर्ने श्रमिकहरु भोकभाकै बसिरहेका छन्। मजदुरहरु सडकमै लाइन लाइन लागेर विभिन्न संस्थाले दिएको खाना खाइरहेका छन्। तर, सरकारले त केही राहत दिएन नि?
यो सबै ‘अस्थायी बन्दोबस्त’ हो। तपाईंले मलाई या मैले तपाइँंलाई एक छाक खुवाएर समस्याको समाधान हुँदैन। हामीले स्थायी समाधान नै निकाल्न सक्नुपर्छ। यसको स्थायी समाधान भनेको हामीकहाँ कतिजना मान्छे बेरोजगार छन्, त्यसको डाटा तयार गर्नुपर्यो। त्यसैको लागि मैले श्रमिक सूचना बैंकमा जोड दिइरहेको छु।
अहिलेसम्म हामीसँग कतिजना मान्छेलाई साँच्चिकै खुवाउनुपर्ने अवस्था छ, हामीलाई थाहा छैन । हावाको भरमा हामीले स्टोभ बाल्या’ छौँ, खाना खुवाएका छौँ। जतिजना मान्छे आउँछन्, खान्छन्, जान्छन्। ५ सय जनाका लागि खाना तयार पार्ने, तर २ सय जनामात्रै आइदियो भने बाँकी खेर जाने भयो। ५ सय जनालाई बनायो, तर २ हजार आइदियो भने त्यहाँ खाना नपुग्ने अवस्था भइदिन्छ।
त्यसैले यो सबै कुरा व्यवस्थित गर्न हामी ‘डाटाबेस’ मा नै जानुपर्छ। अर्को कुरा, यो राहत शब्द आफैमा अस्थायी हुन्छ। अर्को व्यवस्था नभएसम्मका राहतको कुरा आउने हो। जस्तो, हामीलाई सन्चो भएन भने औषधि खान्छौं। त्यो एउटा राहत हो। तर, केही दिनका लागि हो। जब शरीरले काम गर्न थाल्छ, त्यसपछि औषधि हामी छाड्छौँ। त्यस्तै यो कोभिड–१९ को बेलामा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मान्छेहरुलाई हिजो पनि हामीले राहत वितरण गर्यौं, अहिले गरिरहेका छौँ। विभिन्न एनजिओ/आइएनजिओ र श्रमिकका संघसंस्थाहरुले गरिरहेका छन्।
सरकारले चाहिँ गर्नुपर्दैन?
सरकारले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकहरुका लागि अर्बौं रुपैयाँको राहत वितरण गर्यो। फेरि पनि भन्छु, राहत भन्ने अस्थायी बन्दोबस्त हो र यसलाई नै स्थायित्व दिन खोज्यो भने त देश चल्दै–चल्दैन।
विदेशमा गएका नेपाली श्रमिकहरु विचल्लीमा छन्। उनीहरुले त्यहाँ रोजगार गुमाएका छन्, खानलाउन समस्या छ। त्यसका लागि हामीले एउटा निर्देशिका बनायौँ। त्यो निर्देशिकाका आधारमा त्यसको परिधिभित्र पर्ने श्रम स्वीकृति लिएर गएका र अप्ठेरोमा परेका श्रमिकहरुलाई उनीहरुको टिकट खर्च, आउनेजाने खर्च सबै गरेर घरसम्मै पुर्याइदिने कार्ययोजना बनाइरहेका छौं। काम त गरिरहेका छौं। अहिलेसम्म विदेशबाट विभिन्न हिसाबले ६०–६२ हजार मान्छे आइसके। अझैँ पनि उद्धार गरेर ल्याउने तयारीमै छौं।
मैले यहाँ जोड्न खोजेको कुरा के हो भने खाना पकाएर खुवाउने काममात्रै राहत होइन, सरकारले चालिरहेको यो कदम पनि एउटा राहत हो। राहतको प्याकेज विभिन्न किसिमका हुन्छन्। विदेशमा विचल्लीमा परेको र आफूलाई बेसहारा ठानिरहेका नेपाली श्रमिकलाई स्वदेशमा ल्याउनु पनि राहत हो।
सरकारले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकहरुका लागि अर्बौं रुपैयाँको राहत वितरण गर्यो। फेरि पनि भन्छु, राहत भन्ने अस्थायी बन्दोबस्त हो र यसलाई नै स्थायित्व दिन खोज्यो भने त देश चल्दै–चल्दैन।
अप्ठ्यारो परेर विदेशमै रहेका तर उद्धार गर्नु पर्ने नेपाली श्रमिक अब कति छन्, त्यसको ठ्याक्कै संख्या सरकारसँग होला?
त्यसको ‘रियल पिक्चर’ छैन। म हिजो पनि त्यससम्बन्धमा निर्देशन दिएर आएँ, आज पनि यस विषयमा श्रम सहचार्यहरुसँग ‘भर्चुअल मिटिङ’ मार्फत् भनिरहेको छु। परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि यस विषयमा काम गरिरहेको छ। दूतावासहरुमा पनि बुझिरहेका छौँ, तर त्यहाँ पनि तथ्याङ्क छैन।
कतिपय विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासकै कार्यलयमा श्रमिकहरुले ‘घर जान पाउँ’ भनेर धर्ना दिइरहेका छन् । कमसेकम उनीहरुको त उद्दार गर्न सकिन्छ होला नि?
हो, मैले हिजोे इजरायल हो वा कुनै अर्काे देशको भिडियो हेरिरहेको थिएँ, जहाँ नाराजुलुस गरेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गर्नुपरेको थियो। कोभिड–१९ का कारण रोजगारीको अवसर गुमेका मान्छे त छँदैछन्, सँगसँगै नेपालीहरुको ठूलो चाड दशैँ, तिहार, छठ पनि आइरहेको छ। यही कारण घर आउन खोज्नेहरु पनि छन्।
स्वेच्छाले आउने कुरा त एउटा भयो तर बाध्यात्मक परिस्थितिमा परेका अर्थात् जागिर गुमेका, स्वास्थ्य स्थिति कमजोर भएकालाई त जसरी पनि ल्याउनु सरकारको दायित्व होइन र?
उनीहरुलाई ल्याउनका लागि हामी पनि लागिपरेका छौँ । कोभिड– १९ का कारण बीचमा प्लेन नै उडेन । ल्यान्डिङ गर्ने अवस्थै थिएन। जब अवस्था बन्यो, त्यसपछि हामीले सुरु गरिसक्यौं। मलाई लाग्छ, हामीले १०–१५ हजार मान्छे तुरुन्तै ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । पर्यटन मन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीसँग सिसिएमसी बैठकमा हामीले यो विषयमा छलफल समेत गर्यौं।
सरकारी तवरमा काम गर्दा कानुनी प्रक्रिया पनि पुरा गर्नुपर्ने रहेछ। व्यक्तिले गोजीबाट पैसा निकाल्ने होइन, त्यसैले सिस्टममा लैजानुपर्ने रहेछ। त्यही सिस्टममा लैजानका लागि हामी यतिखेर डाटा मागिरहेका छौं।
उद्धार अभियानमा अनियमतिता भएका खबरहरु पनि आइरहेका छन् नि?
बाहिर अनावश्यक हिसाबले टिकाटिप्पणी गर्ने हाम्रो बानी छ। म एउटा उदाहरण दिन्छु, अस्ति एउटा मान्छे बाहिरबाट आउनुभयो। झोलाभरि कम्तीमा २०–२५ लाख पैसा एक्सचेन्ज गर्नुभयो। उहाँका सुनको सिक्रीहरु बाहिरै देखिन्थे। ब्रासलेटहरु सबै देखिन्थ्यो। तर बसमा चढेर होटलसम्म पुग्नलाई लाग्ने १ सय रुपैयाँ पैसा उहाँले तिर्नुभएन। भन्नुभयो, ‘मसँग पैसा छैन, त्यो त सरकारले व्यवस्था गर्ने हो।’
अब आफैं भन्नुस्, यति व्यवहारिकता त हामीभित्र पनि हुनुपर्ने होइन र? कानुनले त भन्या’ छ। तर आफूसँग त्यत्रो पैसा हुँदाहुँदै सय रुपैयाँको राहतका लागि त्यतिसम्म गर्ने हो त? यो एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरणमात्रै दिन खोजेको हुँ।
हाम्रो मनोवृति हरेक कुरामा कमेन्ट गरिहाल्ने, कमजोरी देखाइहाल्ने खालको छ। कमजोरी त हरेक काममा हुन्छ। यदि कसैले असल नियतका साथ काम गर्न खोज्दा भुलवश केही कमजोरी भएको छ भने त्यहाँ भावनालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, चाहे त्यो सरकारी निकायले गरिरहेको होस् या गैरसरकारी।
‘चार्टर्ड फ्लाइट’ मा तोकिएभन्दा बढी भाडादर लिइएका विवरण सार्वजनिक भए। किन यस्तो गरियो?
बीचमा त्यस्तो भयो होला। हुन त यो मेरो मन्त्रालय अन्तर्गत होइन। तर मलाई कस्तो लाग्छ भने, सामाजिक दुरी कायम गर्नका लागि चार्टर्ड फ्लाइट गर्दा आधाभन्दा बढी सिट खाली राख्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा, जाँदा खाली जानुपर्ने हो, ‘वन वे’ मात्रै प्यासेन्जर बोक्नुपर्ने हो। तेश्रो कुरा, चार्टर्ड पाइलटको अतिरिक्त भत्ता पनि हुने रहेछ। यो सबै जोड्दा भाडादर बढेको हुनसक्छ भन्ने मेरो अनुमान हो। यस विषयमा कुरा हुँदा पर्यटन मन्त्रीज्यूले मसँग यस्तै प्राविधिक कुरा गर्नुभएको थियो। धेरै चिन्तित हुनुहुन्छ उहाँ यो विषयलाई लिएर। त्यतिमात्रै होइन, हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यस्तो विषयमा चासो व्यक्ति गरिरहनुहुन्छ।
यताबाट विदेशी नागरिक बोकेर गएको नेपाल एयरलाइन्सको जहाजले हामी फर्किन्छौं भनेर बसेको नेपालीहरुलाई पनि नलिइकन आएको खबरसमेत आयो। पछि विरोध भएपछि अर्को जहाज पठाउनुपर्यो। जहाज ढिलो हुँदा त्यही बीचमा एकजना सिकिस्त बिरामी परेका नेपालीको मृत्युसम्म भयो। यो त अति गैरजिम्मेवार भएन र?
‘कम्युनिकेसन ग्याप’ का कारण यस्तो भयो। यो कमजोरी भयो। सिसिएमसीबाट कसको निर्देशन भयो, परराष्ट्र मन्त्रालयले के निर्देशन दियो, मन्त्रीलाई थाहा नहुँदानहुँदै प्लेन फर्किसक्यो। यो कमजोरीलाई हामी पनि महसुस गर्छौ।
संयन्त्रहरु धेरै बनेर पनि यस्तो ‘कम्युनिकेसन ग्याप’ भइरहेको हो कि ?
त्यो पनि कारण हुनसक्छ। यस्तो कुराले देशलाई नोक्सान हुन्छ। हामीले यस्तो हुन दिनु हुँदैन।
अघिल्लो मन्त्रीलाई प्रतिस्थापन गरेर तपाईं श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा आइपुग्नुभयो। यो ९ महिनालाई पछाडि फर्केर कति गर्न सकियो, कति सकिएन भन्ने लाग्छ?
पहिलो कुरा, कसैले कसैलाई प्रतिस्थापन गरेको होइन। एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया अन्र्तगत म आएको हुँ। योभन्दा अगाडिको मन्त्री अघि पनि कोही नै कोही अर्कै मन्त्री काम गरिरहेकै थिए होलान्। त्यसैले मैले कसैलाई प्रतिस्थापन गरेको होइन।
नेपाल सरकार र मेरो पार्टीले तत्कालिन अवस्थामा मेरो आवश्यकता महसुस गरेर मलाई ल्याएको होला। भोलि म पनि हटेर अर्को कुनै दिन कुनै मन्त्री आउँछ नै। त्यतिबेला उसले मलाई प्रतिस्थापन गरेको भन्ने हुँदैन। त्यसैले यो भावना नै मनमा राख्नुहुन्न।
रह्यो, ९ महिनाको कुरा। म जुन जोश–जाँगरका साथ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेको थिएँ, मैले सोचेअनुसार मैले काम गर्न सकिनँ । त्यो अवसरबाट म वञ्चित भएँ। तर, कुनै राजनीतिक कारणले होइन, प्राकृतिक कारणले गर्दा हो।
म मन्त्री भएर ‘ब्रिफिङ’ सक्किनासाथ लकडाउन भइहाल्यो। लकडाउन हुनासाथ हाम्रा सम्पूर्ण कार्ययोजनाहरु थाँती भएर बसे। मैले जति कार्ययोजनाका कुरा अघि गरेँ, खासमा त्यो त अहिले कार्यन्वयनको तहमा गइसक्नुपर्ने थियो। तर, जान सकेनन्। लकडाउनका कारण धेरै कामहरु अघि बढाउन सकिएन। आशा गरौँ, कोरोनाको घट्दो अवस्था र मान्छेहरुको बढ्दो मनोबलसँगै हामी नयाँ ढंगबाट अघि बढ्नेछौँ।
म के दाबी गर्छु भने, मैले तयार गरेको कार्ययोजना यदि कार्यान्वयनमा आउन सक्यो भने यो एउटा ‘लिडिङ मिनिस्ट्री’ हुनेछ। यसको आम्दानी र रेमिट्यान्स पनि बढ्नेछ। अनि नेपालीहरुले सानका साथ ‘हामी नेपालको श्रमिक हौं’ भन्ने वातावरण बन्नेछ।
लकडाउनका कारण धेरै कामहरु अघि बढाउन सकिएन। मैले तयार गरेको कार्ययोजना यदि कार्यान्वयनमा आउन सक्यो भने यो एउटा ‘लिडिङ मिनिस्ट्री’ हुनेछ। यसको आम्दानी र रेमिट्यान्स पनि बढ्नेछ। अनि नेपालीहरुले सानका साथ ‘हामी नेपालको श्रमिक हौं’ भन्ने वातावरण बन्नेछ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली तपाईंको कामप्रति त्यति सन्तुष्ट हुनुहुन्न भन्ने कुराहरु पनि आइरहेको छ नि?
त्यो सबै मिडियाको हल्ला हो। त्यस्तो केही छैन।
प्रधानमन्त्रीसँग कत्तिको कुरा हुन्छ नि?
प्रधानमन्त्रीसँग कुरा नभएर कोसँग हुन्छ? उहाँसँग निरन्तर कुरा हुन्छ, विचार–विमर्श हुन्छ। उहाँले निर्देशन दिइरहनु भएको हुन्छ।
भनेपछि उहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
त्यस्तो नराम्रो केही छैन। सबै मिडियाले फैलाउने हल्ला हुन्। हाम्रो पत्रकारिताको स्तर पनि अहिले तल–तल खसिरहेजस्तो लाग्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो त्यस्तो असन्तुष्टी केही छ जस्तो लाग्दैन।
फेरि मन्त्रीमण्डल पुर्नगठन गर्ने कुरा पनि आइरहेका छन्। त्यसपछि पनि आफ्नो निरन्तरता होला कि नहोला भन्नेबारे केही सोच्नु भएको छ ?
त्यो त थाहा छैन। यस्तो कुराहरु जो मन्त्री हुन्छ, उसलाई थाहा हुँदैन।
तर, तपाईंको आत्मविश्वासले के भन्छ ?
यो राजनीतिक कुरा हो। पार्टीले उपयुक्त ठानेकाहरुलाई निरन्तरता दिन पनि सक्छ। पार्टीले नयाँ साथीहरुलाई अवसर दिन ‘रिप्लेस’ गर्न पनि सक्छ। यस्तो कुरामा हामी कुनै पनि मन्त्रीले ‘माइन्ड’ गर्नु पनि हुँदैन। गर्छौं जस्तो पनि लाग्दैन। जिम्मेवारीमा रहुन्जेल इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने हो। विदा हुनुपर्यो। भने चिन्ता लिनुहुँदैन। म चाहिँ कम्तिमा यस्तो कुरामा चिन्ता लिन्नँ।
पार्टीमा देखिएको नेताहरुको विवाद विशेषगरी प्रचण्ड–ओली अब मिलनको संकेततिर अघि बढेका हुन् ?
मिलेकै छ नि! नेकपाको जति पनि नेतृत्व तहमा हुनुहुन्छ– खासगरी दुइ अध्यक्ष, उहाँहरु दुबैजना परिपक्व नेताहरु हुनु हुन्छ। उहाँहरुको परिपक्वताबाट हामीले धेरै पाठ सिक्नुपर्छ। एउटै बाटोमा हिड्दै गर्दा पनि कतिपय मनमुटाव हुन्छन् नै। तर, मलाई विश्वास छ, उहाँहरुको बीचमा कुनै दुरी छैन। पार्टीलाई अझ सदृढ र योजनाबद्ध तरिकाले अघि बढाउन एकले अर्कालाई घच्घचाइरहेको मात्रै हो भन्ने मलाई लाग्छ।
