काठमाडौं- नेपाली कांग्रेस पार्टीको १४औं महाधिवेशनको तयारीमा जुटिरहेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाको चार वर्षे कार्यकालको मूल्याङ्कनका साथ पार्टी नेतृत्वका लागि दावी गर्नेहरुको होड छ।
के पार्टीको महाधिवेशत तोकिएकै मिति (७-१० फागुन ०७७) मा नै होला? महाधिवेशनका चुनौति के हुन्? प्रस्तुत छ- यी विषयमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा संस्थापन पक्षका नेता एनपी साउदसँग सूत्रन्युजले गरेको कुराकानीः
के नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा मै होला ?
तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुन गाह्रो छ । किनभने, समायोजनको काम सकिएको छैन । सदस्यता वितरणको काम पनि अगाडि बढेको छैन । दशैं, तिहार आइसक्यो । मुलुकका अधिकांश ठाउँमा कोरोना संक्रमण तीब्ररूपमा बढिरहेको छ । पार्टीकोे वैधानिक बन्दोबस्त पनि भएको छैन । संगठन विस्तार, अधिवेशन, नयाँ सदस्यता वितरण, सक्रिय सदस्यहरूको भेला राख्नुपर्नेजस्ता काम भएको छैन । कोरोना भाइरसका कारण अहिले २५ जनाभन्दा बढी एकै ठाउँमा भेला नहुने सरकारको निर्देशन छ । त्यसकारण पनि निर्धारित समयमा महाधिवेशन हुन गाह्रो देख्छु ।
तर, फागुनमै महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पार्टीकै अर्काे पक्षबाट उठेको छ नि !
महाधिवेशन समयमा गरौं भन्ने भनाई स्वभाविक हो । तर मुलुकको अवस्थाका कारण गर्न सक्ने अवस्था छैन । परिस्थिति काबु बाहिर पुग्न लागेको छ भन्ने कुरा साथीहरूले बुझ्नुपर्छ ।
त्यसो त, पुरानै सदस्यताबाट महाधिवेशन गरौं भन्ने प्रस्ताव पनि छ । यो सम्भव छ ?
यस विषयमा पार्टीभित्र छलफल भएको छैन । छलफल नभएको मुद्दामा अहिल्यै भन्न सकिन्न । उहाँहरू (रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला) ले प्रस्ताव राख्नुभयो । प्रस्ताव विधानको अनुकूल छ या छैन, त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँहरुको प्रस्तावले विधि, परम्परा र सक्रिय सदस्य बन्न चाहने युवाको मनोभावना व्यवस्थापन गर्छ या गर्दैन, त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ ।
सदस्यता वितरणमा सभापतिले मनोमानी गर्नुभयो भन्ने आरोप अर्काे पक्षको छ । तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
कांग्रेसमा सदस्यता वितरणको विषयमा पहिलेदेखि विवाद छ । निर्वाचनका बेला आफैं सदस्य बन्ने र ती सदस्यहरूबाट निर्वाचित भएर आउने परिस्थिति वडादेखि जिल्लासम्म, जिल्लादेखि केन्द्रसम्म छ । सदस्यता वितरण सम्बन्धी विधानमा नियन्त्रात्मक व्यवस्था छ । यो व्यवस्था भएसम्म विवाद कायम नै रहन्छ । यसलाई खुला गर्दा पनि गम्भीर जोखिम सिर्जना हुन्छन् ।
जस्तै ?
खुला राख्दा पार्टीलाई मत नदिएका, सिद्धान्त नबुझेका मानिस पनि पार्टीभित्र घुसपैठ गर्न सक्छन् । नियन्त्रण गर्नुपर्ने स्वयम् व्यक्तिले नै आफू अनुकूल बनाइदिन सक्छ । विधान निर्माण गर्दा यस्ता विषयमा छलफल नभएका होइनन् । तर, छलफल, बहस भए पनि टुङ्गो लागेको छैन । मेरो विचारमा एक अर्कामाथि अविश्वास गर्नुपर्ने कारण केही छैन । सदस्यता वितरण गर्ने वडा कमिटीले हो। वडामा थरिथरिका साथीहरू छन् । त्यहाँको व्यक्तिले गर्ने पनि होइन, समितिले सदस्यता दिने हो । वडाको संगठनलाई विश्वास नगरी महाधिवेशन प्रक्रियामा जान सक्दैनौं ।
पार्टीभित्र पनि विभागलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं । समस्याहरू व्यवस्थित हुनुभन्दा पनि छताछुल्ल, भताभुङ्ग हुने परिस्थिति छ । पार्टीलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्ने चुनौति सभापतिका सामु छ ।
सदस्यता वितरण प्रणालीलाई कसरी व्यवस्थित बनाउनु पर्ला त ?
सक्रिय सदस्यता, क्रियाशील सदस्यतालाई पूरै निषेध गर्न सकिन्न । कुनै अभियान, प्रशिक्षण, आन्दोलनको आधारमा यसलाई मिलाउनुपर्छ । वास्तविक सक्रियताको आधारमा सदस्यता दिनुपर्छ । क्रियाशील सदस्यता वितरणको मापदण्ड उपयुक्त किसिमले निर्धारण गर्यौं र त्यो मापदण्ड कडाइका साथ लागू हुने निर्देशन दिन सकियो भने व्यवस्थित होला ।
सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयमा आएर विभाग गठन र तिनमा मनोनयन गर्नुपर्ने कारण के होला ?
विधानमा महाधिवेशन भएको तीन महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ, कुरा सत्य हो । समयमा नै विभाग गठन गर्नुपर्छ र संगठनमा नकारात्मक असर नपरोस् भनेर विधानमा यो व्यवस्था भएको हो । तर तीन महिनाभित्र विविध कारणले गर्न सकिएन, ढिलाइ भयो । सहमति खोज्दाखोज्दै ढिलाइ भएको होला । मानिस छनोट गर्दा ढिलाइ भएको होला । निर्णय गर्न नसक्दा ढिलाइ भयो होला ।
तर, ढिलो भएपनि समिति, संरचनालाई पूर्णता दिनुपर्दैन, हुँदैन भन्ने कुरा पनि सही होइन । अनुशासन समिति, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति, संसदीय बोर्ड जस्ता निकाय यदि गठन गर्न सकिएन भने पार्टीभित्र अराजकता आउँछ । ‘पहिले समयमा गर्न सकेनौं, अहिले गर्नै हुन्न’ भन्ने भनाई व्यावहारिक होइन ।
सभापतिले विभाग गठन र मनोनयन गरेर महाधिशेनका लागि शक्ति सञ्चय गरेको भन्ने आरोप छ नि !
विधानमा भएको केही संरचनालाई पूर्णता दिँदा शक्ति सञ्चय हुन्छ भन्ने तर्क सही होइन । कांग्रेस विधानले विशिष्ट नेतृत्वको रुपमा सभापतिलाई केही विशेषाधिकार दिएकै छ । सभापति पार्टीमा शक्तिशाली हुन्छ नै । त्यस कारण खाली भएका संरचनामा विधान बमोजिम केही मानिस नियुक्ति गर्ने वित्तिकै उहाँ (शेरबहादुर देउवा) शक्तिशाली हुनुभयो, नियुक्ति नगरेको भए कमजोर हुनुहुन्थ्यो भन्ने भनाई सही होइन ।
सभापतिले विभागमा आफूखुसी मनोनयन गर्नुभयो भनेर अर्को पक्षले नामावली नै दिएको छैन । यो समस्या कसरी समाधान हुन्छ त ?
पार्टीमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित होस् भनेर विवाद, विसंगति भए पनि भागबन्डा मिलाउन खोजिएको हो । सभापतिले सबैको सहमतिमा संरचनालाई पूर्णता दिन सकियोस् भनेर पटक–पटक प्रयत्न गर्नुभएको थियो । द्विपक्षीय, बहुपक्षीय रूपमा नेताहरू पठाएर, वार्ता, संवाद, छलफल गर्नुभएको थियो । उहाँले सहमतिमा नै विभाग गठन गर्ने, त्यसक्रममा ४० प्रतिसत साथीहरूलाई मिलाउँछु, विभागमा पनि साथीहरूले भने अनुसार संयोजक पनि चयन गर्छु भन्नुभएको थियो । उहाँको प्रयास अहिले पनि जारी छ ।
त्यसो भए इतर पक्षले किन नामावली नदिएको होला त ?
दिँदा राम्रो हुन्थ्यो। नदिनुको कारण पनि स्पष्टै छ । उहाँहरूले ‘विधान उल्लंघन भयो, तीन महिनाभित्र गठन गर्नुपर्ने विभाग गठन गर्न ढिलाइ भयो’ भन्नुभएको छ । महाधिवेशनमा केही असर पर्ने हो कि भन्ने उहाँहरुको आशंका हुनसक्छ ।
सभापतिका लागि धेरै नेताहरू आकांक्षी देखिएका छन् । वर्तमान नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टिको उदाहरण हो?
१३ औं महाधिवेशनको तुलनामा धेरै सार्थीहरूले सभापतिका लागि आकांक्षा देखाउनु भएको छ । उहाँहरुले अलिक चाँडो हतार गर्नुभयो जस्तो लाग्छ । किनभने, नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण गरिएको छैन । चारैतिर कोरोनाको प्रकोप छ । महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन पनि भएका छैनन् । उम्मेदवारी घोषणा गर्नु उहाँहरूको अधिकार हो । तर यस सन्दर्भमा अलिक हतार गर्नुभएको जस्तो लाग्छ ।
तपाईं पनि एउटा आकांक्षा त पक्कै हो । कुन जिम्मेवारीको आशा छ ?
नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुकहरुसँग छलफल, परामर्श गरेर उपयुक्त समयमा म निर्णय गर्छु ।
संस्थापनपक्षबाट सभापतिको उम्मेदवार को हो ?
छलफल, परामर्श, बहस भइरहेकै छ । हामी प्रारम्भिक चरणमै छौं । केहीले इच्छा राख्नुभएको छ । यो कुरा बाहिर आएकै पनि छ । केही अझै बाहिर नआएको पनि होला । सबै इच्छुकहरूसँग छलफल गरेर निर्णय गर्दैछौं । हतार गर्नुपर्ने कारण छैन ।
पछिल्लो समय सभापतिले इतर पक्षका नेताहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ ?
केही दिन बैठक बोलाएर छलफल गर्नुभएको थियो। विभाग पूर्णताका बारेमा उपसभापतिमार्फत् वरिष्ठ नेतासँग संवाद, छलफल भएको थियो । नेताहरुबीचको सम्बन्ध शीतयुद्धका बेला रूस र अमेरिकाको जस्तो सम्बन्ध थियो, त्यस्तो तीतो सम्बन्ध पार्टीभित्र छैन । कांग्रेस पार्टी एउटा परिवार जस्तै छ । त्यसकाण विभिन्न विषयमा नियमित छलफल भइरहेको छ ।
सभापतिको चार वर्षे कार्यकाल कस्तो रह्यो ?
यसका सकरात्मक–नकरात्मक दुबै पक्ष छन् । हामीले तत्कालिन एमालेको सरकारलाई विस्थापित गरेर नेकपासँग गठबन्धन गरेर सरकार बनायौं । नेतृत्वमा पनि सरकार बन्यो । चुनाव पनि हामीले सम्पन्न गरायौं । केही भूगोलमा संविधान नमानेर संकट उत्पन्न भयो । यसलाई पनि हामीले निराकरण गर्यौं । यसले राष्ट्रिय एकतालाई पनि सुदृढ तुल्याउने काम गर्यो । संविधानवादमा देशभर आस्था र विश्वासको विकास भयो । यो सभापतिको कार्यकालमा भएको उपलब्धि हो ।
नकरात्मक पक्षको कुरा गर्दा, यस बीचमा हामीले चुनाव हार्यौं । प्रतिपक्षी पार्टीका रूपमा आयौं । हामी जोसँग चुनाव लडिरहेका थियौं, उनीहरूले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरे । उनीहरुले दुईतिहाई बहुमत प्राप्त गर्दा पार्टीले ठूलो नोक्सान बेहोर्नुपर्यो ।
पार्टीभित्र पनि विभागलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं । समस्याहरू व्यवस्थित हुनुभन्दा पनि छताछुल्ल, भताभुङ्ग हुने परिस्थिति छ । पार्टीलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्ने चुनौति सभापतिका सामु छ ।
