काठमाडौं- कोभिड-१९को रोकथाम गर्न भनेर दोस्रोपटक पनि सरकारले निषेधाज्ञा जारी गर्यो। तर, त्यो प्रभावकारी देखिएन। दैनिक १ हजारभन्दा बढीको दरले संक्रमित बढिरहेका छन्। नेपालमा ५१ हजारभन्दा बढीलाई संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने मृत्यु संख्या ३ सय २२ भन्दा बढी देखिएको छ। यसरी महामारी तीव्र बढ्दै गर्दा यो भयावह स्थित किन आइरहेछ? महामारी रोकथाममा सरकार किन कमजोर देखिएको छ? यो अवस्थामा विश्वस्वास्थ्य संगठनको भूमिका कस्तो छ? यिनै विषयबारे जनस्वास्थ्यविद् डा. सुजनबाबु मरहठ्ठासँग सूत्रन्यूजका समर्पण श्रीले कुराकानी गरेका छन्ः
कोरोनासँगै जीउने जीवनशैली अपनाउनुपर्छ भनेर जनस्वास्थ्यविद्हरुले भन्दै आउनुभएको छ। तपाईंले पनि केही समयअघि यस्तै आशयको कुराकानी गर्नुभएको थियो। यो कतिको सम्भव होला?
जीवनशैलीसँग भन्दा पनि व्यक्तिगत जीवनचर्या, सामाजिक मूल्य, मान्यता र राज्यको प्रणाली यी तीनवटै कुरालाई लिएर हामी रूपान्तरणको दिशामा अगाडि जानुपर्छ। जमघट गर्ने, सुखदुःख बाँड्ने जुन पद्धति छ त्यो पद्धतिबाट हामी फरक तरिकाले जानुपर्छ।
जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई कायम गरेका देशहरु सफल भएका पनि देख्यौं। सबैभन्दा राम्रो उदाहरण थाइल्याण्डमा छ। सय दिनमै थाइलयाण्डमा केस जिरोमा झर्यो। यो धेरै ठूलो काम गरेको होइन थाइल्याण्डले, जनस्वास्थ्य नियमलाई सार्वजनिकरुपमा कडाइका साथ लागू गरेर भएको हो। सँगसँगै आफ्नै किसिमको जनस्वास्थ्य प्रणालीलाई अपनाएर पनि भएको हो।
युरोपतिर कसैलाई टाइफाइट भयो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, आइसोलेसनमा राख्ने, फ्रि भएपछि मात्र ऊ पब्लिक्ली हिँड्न पाउने नियम छ। अहिले जनस्वास्थ्य मापदण्ड अबलम्बन, प्रणालीको सुदृढीकरण र विकासमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
यो भाइरस सामाजिक रोगको रुपमा रूपान्तरण भइसक्यो। देखिँदा स्वास्थ्यमात्र लाग्छ, तर यसले सबै पक्षलाई बराबर असर पारेको छ। हामीले यसमा लड्नको लागि समुदाको क्षमता बढाउनुपर्यो। स्थानीय तहमा क्षमता विकास गराउनुपर्योम। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न स्थानीय तहबाट तदारुकताका साथ लैजानुपर्यो।
काठमाडौंमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा धेरै समस्या देखिन्छ। तर, अन्य जिल्ला र तहलाई हेर्ने हो भने त्यहाँका स्थानीय तहले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको जिम्मेवारी लिँदा प्रभावकारी देखिएको छ। यो भूमिका स्थानीय तहले नै लिनुपर्ने हो?
हो, स्थानीय तहको जागरुकता पनि यतिबेला राम्रो छ। तर, पद्धति र क्षमता विकास गराउनचाहिँ सकिरहेको छैन। जति सुधार भएको छ स्थानीय तहको जागरणले भएको छ। जहाँ नियन्त्रण भएको छ, त्यहाँ उनीहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गरेका छन्।
तर, काठमाडौं लगायतका सहरी क्षेत्रमा त्यो किसिमको समुदायको क्षमता, उपलब्धता र आबद्धता बढाइएन। नबढाउनुको पनि कारण छ। तीन तहको सरकार छ यहाँ। यसलाई कसले हेर्नेभन्दा यहाँ समन्वयको अभाव महसुस हुन्छ। काठमाठौंको हकमा यहाँको सहरी जनजीवन, व्यक्तिवादीपनजस्ता पद्धति छन्। एउटै घरमा बस्ने मान्छेले अर्को कोठामा बस्नेलाई चिन्दैनन्। यी सबै पक्ष हामीले हेर्नुपर्छ।
सरकारले दोस्रोपटक निषेधाज्ञा गर्यो। तर संक्रमण दर घटेन, झन् बढ्यो। अहिले विस्तारै फेरि खुकुलो हुँदैछ। दोस्रो पटक गरिएको लकडाउन प्रभावकारी देखिएन नि! के यो जरुरी थियो?
यसमा तीन हप्ताको साइकल हेर्नुपर्छ। आजबाट निषेधाज्ञा भयो भने अगाडि भइसकेको संक्रमणमा केही गर्न सकिन्न। अब केस घट्दै गयो भने निषेधाज्ञा प्रभावकारी भएको देखिन्छ। तर अब हेर्ने हो यसको रिजल्ट। यसको अवधि ७ देखि १४ दिन भनिन्छ।
दुईवटा पक्ष यहाँ डरलाग्दा छन्। एउटा काठमाडौंमा डबल हुने दर बढिरको छ। अर्को पीसीआर दर हेर्दा प्रस्ट समुदायमा कोरोना गइसक्यो भन्ने देखाउँछ। अर्को हामीले परीक्षणको दायरा बढाउन नसकेर थोरै मान्छेलाई परीक्षण गर्यौं। एउटा पक्षलाई हेरौं न करिब ३ सय १२ भन्दा बढीको मृत्यु भयो, केस ५० हजार देखिएको छ। विश्वव्यापी अन्य देशसँग तुलना गर्दा १० लाखमा कति जनाको मृत्यु भयो, त्योअनुसार हेर्दा हामीकहाँ मृत्यु धेरै देखिएको छैन।
तर त्यसमा पनि हामीले उमेरअनुसार हेर्ने हो भने युवा उमेरको मृत्यु धेरै छ। जबकि बाहिर मृत्यु हुनेमा वृद्ध उमेरका मानिस छन्। यसले के बताउँछ भने हामीकहाँ जोखिम छ भन्छ। यदि स्कुल कलेज खुल्यो भने पनि संक्रमणको जोखिम अत्यधिक बढी हुन्छ। बच्चाहरु आपसमा भेट हुँदा त्यो परिवारमा सर्छ। त्यसपछि संक्रमण अर्को चरणमा पुग्छ। सामाजिक, पारिवारिक परिवेशले पनि यसलाई थेग्न गाह्रो हुन्छ।
अब जाडो मौसम आउँछ। यो मौसम कोभिडको लागि अनुकूल समय हो। अर्को भय झनै आउँदैछ। हामीकहाँ एउटा पिक सकिएर अर्को पिक सुरु भएको हो कि हुँदै भएको हो भनेर छुट्याउन सकिरहेको छैन। डाटा हेर्दा पिकमा गइरहेको देखिन्छ। अक्सफोर्डको प्रक्षेपण हेर्ने हो भने त त्यो डरलाग्दो प्रक्षेपण हो। उहीहरुले धेरैको मृत्यु हुन्छ भनेर भनेका छन्। त्यसको वैज्ञानिक आधार के हो उहाँहरूले पुष्टि गर्नुहोला। अबको स्थिति पनि डरलाग्दो छ।
अब यहाँ रोगभन्दा भोकले सताएको स्थिति भएर जनस्वास्थ्य मापदण्डलाई कायम गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। किनकि, हामीकहाँ अरु रोगीले पनि सेवा पाउने मौका घट्यो। बच्चा पाउने मान्छेले पनि अस्पतालमा ठाउँ नपाउने अवस्था भयो। ६-७ महिना भयो, मानिसहरुले सेवा पाइरहेका छैनन्। अब त यसलाई फरक मोडालिटीबाट अगाडि लैजानुपर्छ।
त्यसोभए लकडाउन नै नगरी जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेर रोकथाम गर्न सकिएला त?
लकडाउन नगरी पनि गर्न सकिनछ। तर राज्यले मास्क लगाउने कुरा, सार्वजनिक सवारी चढ्ने कुरामा कडाइ गर्नुपर्यो। राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्यो,। चीन लकडाउनमार्फत् कसरी सफल भयोभन्दा लकडाउनमा पूरै किसिमले लकडाउनको तयारी गर्यो र परीक्षणलाई प्रभावकारी बनायो। हामीले त्यही मोडल नक्कल गर्यौं। लकडाउन गर्यौं, परीक्षण पनि बढाउन सकिएन, घर-घरमा खानेकुरा पनि पुर्याउन सकेनौं। हाम्रोमा त एक हप्तालाई खान पनि कठिन छ। लकडाउनलाई हामीले उपयोग गर्न सकेनौं। अवसर थियो, तर हाम्रो परिवेश, वास्तविकता, सामाजिक विशिष्टता पक्ष र राज्यको प्रणालीले लकडाउनलाई उपयोग गर्न सकेन।
चीनले त त्यही मोडलबाट १ सय २० दिन लकडाउन गरेर केस झार्योो। कोरियाले लकडाउन नै नगरिकन केस झारेको हो। लकडाउन भनेको एउटा माध्यम हो। तर त्यो पनि विश्ष्टितामा टेकेर गरिनुपर्यो। लकडाउन गर्नकै लागि गरेर समस्या समाधान हुँदैन।
हजारौं श्रमिकहरु महामारीभन्दा पनि भोकमरीले मरिने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्। सरकारले संक्रमण रोकथामको लागि गरेको पहल जनतामैत्री नभएको हो?
मैले भनेँ नि। लकडाउन सापेक्षित थियो होला कुनै बेला। त्यो सापेक्षतालाई प्रयोग गर्न जानेनौं। यसको परिणाम देखिएन। हामीले पहिलो लकडाउन स्वाट्टै खोलिदियौं। पब्लिकलाई लकडाउन खुल्यो अब नर्मल भयो भन्ने हिसाबले हामीले बुझाइदियौं। न्यु नर्मल भनेको टेक्निकल्लीरुपमा हामीले भन्यौं। तर त्यसलाई हामीले बुझाएनौं। पछि केस अत्यधिक बढ्नुको कारण मुभमेन्ट नै थियो। राजनीतिकरुपमा पनि जमात देखेँ। नेताले ७-८ सय मान्छे राखेर भाषणसमेत गरे।
राज्य तहमा बस्नेले मान्छेले एक ठाउँमा २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने भनेर नियम बनाएको छ। तर खै त नियमलाई कार्यान्वयन गरेको? के पक्ष हेरिएन भने यसले गर्दा हाम्रो सबै क्षेत्रलाई असर गर्छ भनेर। ६महिनासम्म विश्वविद्यालयका कक्षाहरु बन्द छन्। स्कुलहरु बन्द छन्।
संस्कृति व्यवस्थापन, शैक्षिक व्यवस्थापन, कृषि व्यवस्थापनमा खोइ ध्यान दिइएको? घर-घरमा फलफूलहरु कुहिए, मान्छेले खान पाएका छैनन्। खाली ठूल्ठूला मन्त्रीको अध्यक्षतामा कमिटी बन्ने, एउटा निणर्य लिने, त्यसलाई कहाँ र कसरी कार्यान्वयल गर्ने हो, भूमिका के हो? सक्षमता कसरी विकास गर्ने हो? भन्ने कुरालाई ख्याल गरिएन। प्रणालीगत व्यवस्थापन गर्ने परम्परा हाम्रो भएन।
जनस्वास्यविद्हरुले पटक-पटक सरकारलाई सल्लाह दिइरहेका छन्, सचेत गराइरहेका छन्। तर, किन जनस्वास्थ्यविद्हरुको कुरालाई राज्य टेरिरहेको छैन?
हामीले विज्ञताको हिसाबमा बोल्ने हो। अन्तको अभ्याससँग जोडेर हाम्रो सीमालाई बुझेर बोल्छौं हामी। वैज्ञानिक प्रमाणसँग टेकेर भौगोलिक विशिष्टतासँग रहेर हाम्रो मूल्यांकनलाई लिएर उहाँहरुलाई सुझाव दिने हो। तर, विज्ञसँग सल्लाह त लिइन्छ। ब्यूरोक्रेसीमा बस्नेहरुले त्यसलाई प्राविधिक निर्णय गराउन लगाउँछन्। सूचाङ्कले यसरी जानुपर्छ भनेर हामी भन्छौं तर, निर्णय विज्ञको भन्दा पनि ब्यूरोक्र्याटिक हिसाबमा त्यसको प्रधानता देखिन्छ।
राज्य चल्ने प्रणाली नै यस्तो हो कि। न्यु नर्मलमा कसरी जाने भनेर पनि हामीले सुझाव दिएका थियौं। तर, निर्णय कसरी भयो भने त्यो अचम्मलाग्दो छ। त्यो पनि एक हप्ताअघि गर्नुभयो। भोलिदेखि लागू हुन्छ, अघिल्लो दिन निर्णय हुन्छ। हतारमा निर्णय गर्ने अनि चाँडै पछुताउने गर्छ सरकार। हाम्रा नेताहरु निर्णय गर्ने कुरामा एकदमै कमजोर देखिए। राजनीतिज्ञहरुलाई प्रमाणमा टेकेर निर्णय गर्ने परम्परागत ज्ञानको अभाव पनि हो ज्ञान-विज्ञानमा धेरै परिवर्तन आइसकेपछि सत्ताका नेताहरु कर्मचारीतन्त्रले जे भन्छ त्यही कुरालाई सदर गर्छन्। यो पक्षलाई फेर्नुपर्छ।
मन्त्रालय र मातहतमा त्यो देखिएका छन्। स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा पनि भ्रष्टाचार देखिए। सरकार पनि उदार रुपले लागेको देखिएन नि महामारी नियन्त्रणमा?
त्यो त देखिएको कुरै हो। मन्त्रालयभित्र पनि राजनीतिकरण हुन्छ। समन्वय गरेर लड्नुपर्छ भन्ने पनि नहुने रै’छ। यो ६ महिनामा कति जना सचिव फेरि, कति जना डाइरेक्टर फेरिए। कसरी महामारीसँग लडिन्छ त यस्तो भएपछि? कमाण्डर त सधैं असुरक्षित छ। विभिन्न शक्तिकेन्द्रलगायत व्यक्तिगत रुचिमा केन्द्रित हुने पद्धतिमा छन्। मैले कतिपटक भनेको छु, ‘यो बेला हाम्रो क्षमता जनताको लागि प्रयोग गर्न सकेनौं भने हाम्रो मृत्यु हो यो। हामीले जानेको पढेको मृत्यु मान्नुपर्छ।’
मैले कति पटक मन्त्रीको अघि पनि भनेको छु। यस्तो महामारीमा पनि हामी नाफा घाटा भन्दै हिँड्ने हो भने त हाम्रो मृत्यु हो। इतिहासले पनि हामीलाई क्षमा दिँदैन। तर, व्यवक्तिगत स्वार्थ र फाइदाका लागि मात्र काम गरेको पाएँ।
कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा थाइल्याण्डलाई नै हेरौं न, हामी र थाइल्याण्डमा धेरै फरक नि होइन, प्रणाली उनीहरुले अलि अलि विकास गरे। आर्थिक हिसाबमा अलिकति सबल भए। हामी त्यस्तो असक्षम थिएनौं। अनुशासनलाई पद्धति र त्यसलाई जीवनशैलीमा लैजानुपर्योि। राज्यले पनि नियन्त्रण गर्नुपर्यो । मापदडलाई अबलम्बन गर्ने कुरामा हामी देखिएनौं। विकास गर्ने हो भने योसँग लड्न गाह्रो हैन।
यो संक्रमण तेस्रो चरणमा गइसकेको छ। अब यो अस्पताल र स्वास्थ्यचौकीमा जान्छ। त्यहाँ जानु भनेको एकातिर सेवाग्राही प्रभावित हुने भएर सेवा दिने मान्छे नि संक्रमित हुने भए। असुरक्षित हुने भएपछि निकै कठिन हुन्छ।
अब हाम्रो काम भनेको अस्पताल सुरक्षित गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीहरुको व्यवस्थापन र सकेसम्म अक्सिजनको व्यवस्था गर्नसक्नुपर्छ।
कोरोनालाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले फैलाएको भ्रम हो भन्ने कुरा पनि आइरहेका छन्। कतिपय देशले डब्लुएचओ बहिष्कार गरिरहेका छन्। खास के हो यो कुरा?
इतिहासलाई हेर्ने हो भने जुनमा कोभिड एउटा रोग हो भन्ने कुरा भइसकेको थियो। जनवरीदेखि तीन महिनासम्म डब्लुएचओले अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्नु पर्दैन भन्यो। हामीले मान्ने मापदण्ड पनि उसकै हो।यदि त्यो बेलामा चीनसँगको यात्रालाई बन्द गरिदिएको भए महामारी यसरी फैलँदैन थियो। डब्लुएचओले वैज्ञानिक प्रमाणमा टेकेर भनेन। चीनको केही राम्रो अनुभव ल्यायो त्यो ठीक हो। तर ट्राभललाई सुरुमै निषेधित गर्नुपर्छ भनेर भनिदिएको भए विश्वमा संक्रमण यो गतिमा फैलँदैन थियो।
विश्व स्वास्थ्य संगठन यो कुरामा किन चुक्यो त?
चीनको प्रसंग पनि जोडौं। चीनले नै विश्वसामु कतिपय जानकारी लुकायो। चीन हाम्रो छिमेकी भए पनि गम्भीर कुरा मा त क्रिटिकल्ली हुनैपर्छ। चीनले गम्भीर सूचना विश्वमा नपठाएकै हो।
डब्लूचएचओले यो कुरालाई हेरेन। बरु ट्राभल सुरक्षित छ भनिदियो। यसरी इटाली, अमेरिकामा चीनबाटै मानिसहरु गए। ती सबै कुरालाई हामीले ऐतिहासिक रुपमा संश्लेषण गर्नुपर्छ। अहिले डब्लुएचओले सकारात्मक भूमिका खेल्न सकेको देखिँदैन। अपिल गर्नेमात्र भएको छ। मिलेर लड्नुपर्छ, एक्लै लड्नुपर्छ मात्र भनिरहेको छ।
हुन त डब्लुएचओलाई गलत हो भनेर भन्ने आधार पनि छैन। परिघटनालाई संश्लेषण गरेर हेर्नुपर्छ। चीनमा पनि तलबाट माथि सूचना लुकाइएको देखियो। समस्या देखायो भने असक्षम हुन्छ भनेर सूचना लुकाएको रहेछ। यसले पनि भूमिका खेल्यो। कतिपय अमेरिकाले उठाएका कुरामा क्रिटिकल हुनुपर्छ।
अब हामीसँग विकल्प खोपको मात्र हो?
केही विकल्प थिए। एउटा विकल्प लकडाउन गरेर संक्रमण धकेल्ने। तयारी गरेर पिकमा पुर्याएर झार्ने। यसलाई हामीले सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकेनौं। अर्को विकल्प हर्ड इम्युनिटी। ६६ प्रतिशत मान्छेलाई संक्रमण भयो भने बाँकी मानिसलाई इम्युनिटी बिल्ड हुन्छ भन्ने हो। हर्ड इम्युनिटीले लड्नुपर्छ भनेर युकेले मार्च, अप्रिलमा प्रयास गर्यो। तर के देखायो भने हर्ड इम्युनिटीमा कुर्दा बिरामी, वृद्धहरु त मर्ने भए। इम्युनिटी बन्ने क्रममै मर्ने भए। त्यसकारण यो पनि माध्यम भएन भनेर दोस्रो विकल्प पनि फेल भए।
तेस्रो विकल्प भ्याक्सिन नै हो। ६-७ वटा भ्याक्सिन ट्रायलमा गएका छन्। अक्सफोर्डको भ्याक्सिन आशामा थियो। त्यो होल्डमा छ। चीनले दुई वटा भ्याक्सिन चलाइरहेको छ। अब हामी भ्याक्सिन डिप्लोमसीमा पनि जानुपर्छ। भोलि भ्याक्सिन बन्यो भने पनि हामी कहाँ अन्तिममा आउने हो। अरबौं मान्छेलाई बन्ने भ्याक्सिन आज भोलि त हुँदैन। अन्य देशले सुरक्षित गरिसकेका छन्। हामीले भ्याक्सिन कसरी लिने भन्ने पक्षलाई हेर्नुपर्यो्। डब्लुएचओले दिन्छ भनेर आशमा बसेका छौं। तर यो समय लाग्छ।
सामान्य अवस्थामा त संक्रमण दर ह्वात्तै बढेको थियो। अब दसैं पनि नजिकिँदै छ। चार्डपर्वमा त झनै तीव्र बढ्ने अवस्था देखिन्छ। यसलाई सरकारले व्यवस्थित गर्न सक्ला?
पहिलो कुरा त राज्यले अन्तरजिल्ला मोबिलिटीलाई बन्द गर्नुपर्छ। जो जहाँ छ, त्यहाँ सुरक्षित हिसाबमा बस्नुपर्छ। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सुरक्षित हिसाबमा मात्र मोबिलिटी गर्ने हो। भिडभाड भएर घर जान थाल्यो भने यो संक्रमण तीव्र हुन्छ। एकदम सुरक्षित र आवश्यक ट्राभलमात्र लैजाने हो।मास्कलगायत भौतिक दूरी आवश्यक छ। अरु सूत्र छैन, उपाय छैन। यही सुत्रलाई सापेक्षतामा ढाल्ने हो। लड्ने उपाय नै अरु छैन। हामीसँग जे छ, त्यही हतियारलाई प्रयोग गर्ने हो।
